बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्यालाई समाधान गर्ने उपायअन्तर्गत क्षेत्रगतरुपमा सम्भाव्यता अध्ययन र स्वीकृत डिजाइनको कार्य सम्पन्न गरी प्रोजेक्ट बैंक बनाउनुपर्दछ । बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, मूल्यांकन र अनुगमन प्रक्रियासहित यो व्याख्या समावेश गरी बजेट ऐन बनाएमा बजेट कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ तथा अनियमिततालाई रोक्न सकिन्छ । समयमा कार्यक्रम स्वीकृत गरी समयमै अख्तियारी पठाउनुपर्दछ । कार्यक्रम समयमै संशोधन गरी समयमै निकासा गरिदिनुपर्दछ ।
बजेट शब्द फ्रान्सिसी भाषाको शब्द ‘बुजट’ बाट उत्पत्ति भएको हो, जसको शाब्दिक अर्थ छालाको सानो झोला हुन्छ । तर अहिले यसको अर्थ व्यापक भइसकेको छ । आधुनिक युगमा बजेट व्यवस्थाको आधुनिक रूप सन् १९०६ देखि सुरु भएको मानिन्छ । बजेटलाई आधुनिक रूप दिने श्रेय विलियम पिटलाई दिइन्छ । उनलाई बजेटको जन्मदाताको रूपमा मानिएको छ ।
बजेटको परिभाषा भिन्नाभिन्नै रूपमा दिएको पाइन्छ । अर्थशास्त्री टेलरको शब्दमा ‘बजेट सरकारको वित्तीय गुरुयोजना हो, जसमा अनुमानित आय, प्रस्ताविक खर्चको आधारमा गर्नुपर्ने विभिन्न क्रियाकलापहरू समावेश गरिएका हुन्छन् । तिनीहरूको सञ्चालनका लागि साधन तथा स्रोतको उपाय पनि उल्लेख गरेका हुन्छन् ।’ वेस्ट्रेविलको भनाइअनुसार ‘बजेट भनेको एक निश्चित समयका लागि सरकारको वित्तीय व्यवस्था हो जुन विधायिकामा स्वीकृतिका लागि पे। गरिन्छ ।’
बजेट भन्नाले आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब राखी चाँजोपाँजो मिलाउनु हो । बजेटसम्बन्धी काम परिवार, संस्था सबैमा हुन्छ । सामान्यतः बजेट भन्नाले एउटा आर्थिक वर्षभरिको आम्दानी बुझाउँछ । गत वर्षको आय व्ययको आधारमा आगामी वर्षमा कुन–कुन कुरामा के कति खर्च गर्ने र सो खर्चको रकम पूर्ति गर्न कुन–कुन साधनहरूद्वारा राजस्व जम्मा गर्ने विषयमा विस्तृत बयान व्यवस्थापिकामा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको दस्तावेज हो, बजेट ।
बजेटलाई सम्पूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा देखापरेका विभिन्न समस्याहरू समाधानका लागि देशलाई एक निर्दिष्ट दिशातिर डोर्याउने कार्यमूलक माध्यमको रूपमा लिइएको छ । वास्तवमा बजेट आय–व्ययको विवरणमात्र नभएर राष्ट्रिय आर्थिक नीतिलाई प्रतिविम्बित गर्ने एउटा माध्यमका साथै आर्थिक निर्णय दिने प्रक्रिया पनि हो । बजेटका केही निश्चित उद्देश्यहरू हुन्छन् ।
बजेटका उद्देश्यहरूमा कोषको रकम खर्च गर्न कानुनी आधार उपलब्ध गर्ने, देशको आर्थिक नीति जनसमक्ष प्रस्तुत गर्नु तथा आर्थिक कारोबारको उचित नियन्त्रण राखी सरकारी धनको हानि नोक्सानी हुन नदिनु, देश विकास कार्यक्रममा द्रुतगति ल्याउनु र विभिन्न स्तरमा समन्वय कायम गर्न सहुलियत गराउनु, निर्णय वा योजनालाई चाहिने कुराहरू प्रदान गर्नु र उचित कार्यका लागि खर्चको क्षमता बढाउनु, निर्धारित आर्थिक लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि सोहीअनुरूप प्रभावकारी नीति अपनाउनुलगायत रहेका छन् ।
नेपालको बजेट तयारीमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका प्रमुख हुन्छ । यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग, विषयगत मन्त्रालय र मातहतका विभाग एवं कार्यालयहरु संलग्न हुने गरेका छन् । आवधिक योजनाको लक्ष्यअनुरुप हुनेगरी राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयबाट आगामी बजेटको प्राथमिकता तथा मार्गदर्शन तयार गरी परिपत्र गर्ने र प्रत्येक कार्यालयले पनि अर्थ मन्त्रालयले तोकेको मार्गदर्शन र सीमाभित्र रही आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक बजेट प्रस्ताव गर्ने गरिन्छ । यसरी बजेट प्रस्ताव गर्दा बजेटलाई मूलतः चालु तथा पुँजीगत खर्चको रुपमा विभाजन गर्ने गरिन्छ । विकास आयोजनाको बजेटको सम्बन्धमा प्रस्तावित आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन र आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय र प्रशासकीय उपयुक्तताको आधारमा प्रतिफलसमेतको विचार गरी आयोजना स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयमार्फत प्रस्ताव भएको बजेट सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध स्रोत साधनसमेतलाई दृष्टिगत गरी सरोकारवालासँग छलफल गरी बजेट काटछाट गरी अन्तिम रुप दिइन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमानसहितको बजेट व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस गर्ने र संसद्बाट व्यापक छलफलपछि आवश्यक परिमार्जन गरी बजेटउपर संसदीय स्वीकृति हुने गर्छ । यसप्रकार बजेट स्वीकृृत भएपछि क्रमशः मन्त्रालय, विभागहँुदै कार्यालयहरुले खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त गरी सोबमोजिम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकाशा लिई बजेट खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बजेटलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ; जस्तैः सन्तुलित बजेट, घाटा बजेट र बचत बजेट । त्यस्तै, यसलाई चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिन्छ । नेपालको संविधानले तीनवटै तहका लागि छुट्टाछुट्टै आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बजेट तर्जुमासम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरू रहेका छन् । प्रदेश तहमा पनि प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरू कार्यान्वयनमा छन् । यसका अतिरिक्त बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५ र स्थानीय तह योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ समेत प्रचलनमा रहेका छन् ।
स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ अन्तर्गत स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा संघ र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल विषय, समय र प्रक्रियाः आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार प्राथमिकताका विषयहरू; आयोजना पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन र प्राथमिकता निर्धारण भई आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनाहरू वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने कार्यक्रम, सुशासन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, बालमैत्री स्थानीय शासन र लक्षित वर्गको सशक्तीकरणजस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयहरूः अन्तरस्थानीय तहको योजना कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विषयहरू, विषयगत क्षेत्र र भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने पक्षहरू र दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण तथा लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कार्यहरूको प्राथमिकतामा योजना छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा बजेटको पूर्वतयारी, स्रोत अनुमान र कूल बजेट सीमा निर्धारण, बस्ती÷टोल स्तरबाट योजना छनोट, वडास्तरीय योजनाको प्राथमिकता निर्धारण, एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यपालिकाबाट स्वीकृति र सभामा पेस तथा सभाबाट स्वीकृतिका चरणहरू पार गरिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, संघीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानुन तथा मापदण्डहरु, स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना, स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना, उपलब्ध स्रोत साधन, विकासका अन्तरसम्बन्धित विषयहरु र नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धताबाट सिर्जित दायित्वहरु, संघ र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका अन्य आर्थिक नीतिहरु आदिलाई बजेट निर्माणमा ध्यान दिइनुपर्छ ।
बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरुअन्तर्गत साधन उपलब्धताका आधारमा भन्दा मागका आधारमा बजेट बनाउने प्रवृत्ति, प्रत्येक खर्च शीर्षकमा विनियोजन गर्ने निश्चित मापदण्ड छैन अर्थात् खर्चको मापदण्ड छैन, वैदेशिक अनुदान र ऋणको भरपर्दो सूचना नहुँदा यस्तो स्रोतबाट बेहोरिने बजेट यथार्थपरक हुन सकेको छैन, प्रतिबद्धताका आधारमा बजेटमा विनियोजन नगर्ने भन्ने कुरा व्यवहारमा त्यत्ति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । खर्चको आकारमा पर्ने दबाब राजस्वमाथि पनि पर्ने निश्चित छ । करका आधार वृद्धि गर्दै आन्तरिक साधनमाथिको निर्भरता बढाउने काम गर्न नसकेको अवस्था छ । मन्त्रालयहरुको समयमै कार्यक्रम उपलब्ध नगराउँदा बजेटका नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा पर्याप्त ध्यान दिन सकिएको छैन । आयोजना प्रवेशको गुणात्मकता अझै सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन र नयाँ आयोजना बजेटमा आउँदा कम्तीमा लागत र सम्पन्न गर्न लाग्ने समय यकीन हुनुपर्ने हो, सो हुन सकेको छैन । सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा अनिवार्य दायित्व र आकस्मिक दायित्व व्यवस्थापन गर्ने गरेको छैन, यसले गर्दा बजेटलाई अझै पारदर्शी बनाउन सकिएको छैन । बजेट तर्जुमा गर्दा पेसाविद्, संगठन, नागरिक समाज, सरोकार पक्षको सहभागिता बढाउन सकिएको छैन, राजनीतिक दबाबमा परी अनुत्पादक क्षेत्रमासमेत बजेट विनियोजन हुने गरेको छ ।
बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्यालाई समाधान गर्ने उपायअन्तर्गत क्षेत्रगतरुपमा सम्भाव्यता अध्ययन र स्वीकृत डिजाइनको कार्य सम्पन्न गरी प्रोजेक्ट बैंक बनाउनुपर्दछ । बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, मूल्यांकन र अनुगमन प्रक्रियासहित यो व्याख्या समावेश गरी बजेट ऐन बनाएमा बजेट कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ तथा अनियमिततालाई रोक्न सकिन्छ । समयमा कार्यक्रम स्वीकृत गरी समयमै अख्तियारी पठाउनुपर्दछ । कार्यक्रम समयमै संशोधन गरी समयमै निकासा गरिदिनुपर्दछ । आयोजना प्रमुखको स्थानान्तरण पनि बजेट कार्यान्वयनको प्रमुख अभिशाप हो, यसमा पनि व्यापक ध्यान पुर्याउनुपर्दछ । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइनु हुँदैन, जसले गर्दा पहिले भए गरेका कमीकमजोरी भविष्यमा दोहोरिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
आवधिक योजनाको उद्देश्य र प्राथमिकताअनुरुप वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने, अनुगमन र मूल्यांकन प्रक्रियालाई बजेट तर्जुमाकै बखतमा सूचकांक तयार गरी यसलाई प्रणालीमा आबद्ध गरी लैजाने गरेमा बजेट कार्यान्वयनमा शीघ्रता आउँछ । क्षेत्रगतरुपमा सम्भाव्यता अध्ययन र स्वीकृत डिजाइनको कार्य सम्पन्न गरी प्रोजेक्ट बैंक बनाउनुपर्दछ । बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, मूल्यांकन र अनुगमन प्रक्रियासहित यो व्याख्या समावेश गरी बजेट ऐन बनाएमा बजेट कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ तथा अनियमिततालाई रोक्न सकिन्छ । समयमा कार्यक्रम स्वीकृत गरी समयमै अख्तियारी पठाउनुपर्दछ, कार्यक्रम समयमै संशोधन गरी समयमै निकासा गरिदिनुपर्दछ ।
