- गगन थापा महामन्त्री छँदा नियत नै पार्टीको हितविपरीत र विधानविपरीत विशेष महाधिवेशन गरी आफूले पद हत्याउने देखिएको संस्थापनइतरको रिटमा उल्लेख
- विकिलिक्सलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक कूटनीतिक केवलहरुमा थापाले नेपाली कांग्रेस र नेपालको आन्तरिक राजनीतिक रणनीतिको सूचना अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरुलाई गोप्यरुपमा चुहाउने गरेको आरोप
- सर्वोच्च अदालतबाट गगनलाई नै आधिकारिता निरन्तरता दिने निर्णय सुनाएका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको छोरा गगन गुटमा राजनीति गर्दै आएको आरोप
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले सभापति गगन थापा अमेरिकी एजेन्ट भएको आरोप लगाएका छन् । पार्टीको आधिकारिकता पुनरावलोनका लागि दिइएको रिटमा १० जिकिर गर्दै संस्थापनइतरले थापालाई गम्भीर आरोप लगाएका हुन् ।
विकिलिक्सलाई उद्धृत गर्दै पुनरावलोकनका लागि दिइएको रिटमा अनधिकृतरुपमा पार्टीको अति गोप्य सूचना दिने गरेको दाबी गरिएको छ । ‘विकिलिक्स केवल्सद्वारा सार्वजनिक गरिएको अमेरिकी दूतावासको गोप्य कूटनीतिक दस्तावेजहरुमा विपक्षी गगनकुमार थापाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक रणनीति र नेपाली कांग्रेस पार्टीका अति गोप्य संगठनात्मक सूचनाहरु काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरुलाई अनधिकृतरुपमा ब्रिफिङ गर्ने गरेको तथ्य प्रकाशन गरेको छ,’ रिटमा भनिएको छ ।
साउन ६ गते बुधबार पार्टीका पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आधिकारिकताको विषय पुनरावलोकनका लागि रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन पक्षलाई मान्यता दिने आदेश वैशाख ४ गते गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले थापा नेतृत्वको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको पक्षमा निर्णय दिएको हो । संस्थापनइतरले यो इजलासमा न्यायाधीश सुवेदीको संलग्नतामाथिसमेत प्रश्न उठाएको छ । सुवेदीको छोरा गगन पक्षमा राजनीतिमा रहेको उल्लेख गर्दै यो निर्णय उल्टाउनुपर्ने दाबी गरिएको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय गर्ने माननीय न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको छोरा नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा संलग्न रही विपक्षी गगनकुमार थापाको प्यानलमा लागेर राजनितिक गतिविधि गरिरहनुभएको तथा सांगठनिक गतिविधिमासमेत प्रत्यक्षरुपमा क्रियाशील रहँदै आउनुभएको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नसक्ने कानुनी सिद्धान्त रहेको छ । विवादित विषयमा न्यायकर्ताको छोराले राजनीतिक गतिविधि गर्दै आइरहेको अवस्थामा सोही विषयको विवादमा न्यायाधीश हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन जान्छ । यदि न्यायाधीश र विवादित पक्षबीच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा स्वार्थको सम्बन्ध देखिन्छ भने उक्त न्यायाधीशले इजलासबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्छ ।’
सुवेदीले आफ्नो स्वार्थ जोडिने मुद्दामा इजलासबाट अलग नभई पूर्वाग्रहीरुपमा रिट निवेदन खारेज गरेकाले उक्त इजलासबाट भएको फैसला न्यायिक आचारसंहिताविपरीत भएको उक्त रिटमा दाबी गरिएको छ । रिटमा न्यायाधीश सुवेदीको छोराको नाम भने उल्लेख गरिएको छैन । गत पुस अन्तिममा भृकुटीमण्डपमा भएको विशेष महाधिवेशनले गगनको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २ गते गगन नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएपछि देउवापक्ष माघ ४ गते सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
यसैगरी रिटमा विशेष महाधिवेशन गर्न किर्ते हस्ताक्षर प्रयोग भएको दाबीसमेत गरिएको छ । कूल ५४ प्रतिशत भनी दाबी गरिए पनि ३४ प्रतिशतमात्र विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर सही भएको रिटमा दाबी गरिएको छ । ‘पार्टीभित्र कूल चार हजार ७०० भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि कायम रहेको अवस्थामा विपक्षीहरुले निर्वाचन आयोगमा किर्ते गरेको र झुक्याएको प्रस्ट छ । संख्यामा दुई हजार ४८८ जना विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सहभागी रहेको भनिएता पनि विशेष महाधिवेशन र त्यसको निर्वाचन प्रक्रियालाई अस्वीकार गरी ८८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको भनी केन्द्रीय कार्यसमितिमा निवेदन दिएको अवस्था छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न माग गरी बुझाइएको निकायमा नै हस्ताक्षर फिर्ता गरेको निवेदन पेस गरेको अवस्था छ । हस्ताक्षर फिर्ता गरेको प्रतिनिधिहरुले नै फिर्ता लिएको अवस्थामा अल्पमतको एक गुटलाई निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिकता सुम्पिनु र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतलेसमेत सदर गर्नु ‘अल्पमतको स्वेच्छाचारिता’ लाई प्रश्रय दिनु हो ।’
त्यसैगरी संस्थापइतरले गगनको नियत नै पद हत्याउने खालको देखिएको दाबी गरिएको छ । महामन्त्री हुँदा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको संयोजक भएका गगनले आफ्नो काम पूरा नगरेकोले यो पुष्टि भएको जिकिर रिटमा छ । ‘तीन महिनाभित्रको अवधिमा नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले तत्कालको अवस्थामा महामन्त्री विपक्षी मध्येका गगन कुमार थापालाई क्रियाशिल सदस्यता छानविन गर्ने समिति संयोजक बनाइ कार्यतालिकासमेत प्रकाशन गरिएको थियो । तर निज विपक्षीले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएन । निज विपक्षीको नियत नै पार्टीको हितविपरीत र विधानविपरीत विशेष महाधिवेशन गरी आफूले पद हत्याउने पदलोलुपता भएकै कारण समयमा कार्यसम्पन्न नगरेको प्रस्ट हुन्छ,’ रिटमा दाबी गरिएको छ ।
