नेपालको न्यायपालिका संकटमा छ । यो संकट बाहिरी दबाबको होइन, आन्तरिक कमजोरीको हो । नेपालको न्यायपालिकाले आफ्नो विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमा गम्भीरता अपनाउनुको विकल्प छैन । न्यायको आत्मा पुनर्जीवित गर्नु नै अदालतको चिरस्थायी कर्तव्य हो । जनताको विश्वास जित्नु नै न्यायपालिकाको वास्तविक सफलता हो । अरू सबै त कानुनको औपचारिकतामात्र हो ।
नेपालको न्यायपालिका, जुन संविधानले कानुनको शासन र न्यायको ग्यारेन्टरको रूपमा परिकल्पना गरेको छ, पछिल्लो समय आफ्नै निर्णय र प्रक्रियाका कारण गम्भीर प्रश्नको घेरामा आइपरेको छ । कानुनको पुस्तक पढेर न्यायिक पीठमा बस्नेहरूले गरेका निर्णयले सामान्य नागरिकलाई आश्चर्यमा पार्ने गरेका छन् । अर्बौंको भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम धरौटीमा छाड्ने प्रवृत्ति, जबकि सर्वोच्च अदालतले आर्थिक अपराधलाई ‘छुट्टै वर्ग’ मान्दै गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने निर्देशन दिइसकेको छ, न्यायप्रति जनविश्वासलाई गम्भीररूपमा आघात पु¥याउने काम भएको छ । विशेषगरी, भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा धरौटीको रकम र न्यायिक प्रक्रियाले सत्ता र पैसाको प्रभावलाई उजागर गरेको छ, जसले न्यायपालिका पनि राजनीतिक दलहरूको ‘झोला’ बन्दै गएको आरोपलाई बल पु¥याएको छ ।
अर्बौंको भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई अदालतले २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्छ । उस्तै परे निर्दोष पनि भन्न भ्याउँछ । यो अवस्थाले न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास गम्भीररूपमा आघात पुगेको छ । हालैका केही चर्चित मुद्दाहरूले यस विकृतिलाई स्पष्ट पारेका छन् । व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको मामला यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । दुवै जना अहिले अर्बौं रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनामा छन् । विशेष अदालतले उनीहरूलाई थुनामा पठाउँदै भट्टबाट २६.६३ अर्ब र अग्रवालबाट २५.५९ अर्ब रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ । तर, यति ठूलो रकमको अपचलनको आरोपमा पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई बिमा तथा धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दामा धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो । अदालतले सुलभ अग्रवाललाई दुई करोड र भट्टलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ धरौटी तोक्यो । अर्को मुद्दामा अग्रवालले थप दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने आदेश पनि भयो । अर्थात्, अर्बौंको आरोपमा चार करोड ३० लाख रुपैयाँको धरौटीमा छुट्ने अवस्था सिर्जना भयो । यद्यपि, अर्को मुद्दामा थुनामै रहेकाले उनीहरू धरौटी तिरे पनि रिहा भइसकेका छैनन् । यसले अदालतको दोहोरो मापदण्डलाई उजागर गर्छ- एउटा मुद्दामा थुनामा पठाउने, अर्कोमा उस्तै आरोपितलाई करोडौं धरौटीमा छाड्ने ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको मामला पनि त्यत्तिकै चर्चित र विवादास्पद छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनलाई २०८३ असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो । उनी सेयर कारोबार र सम्पत्तिको शंकास्पद स्रोतको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ परेका थिए । विशेष अदालतले उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो, र पछि थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइयो । न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले पौडेललाई थप तीन दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । तर, यस मामलाको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष के हो भने २० करोड ९० लाख रुपैयाँको दाबी भएको मामलामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश किन दियो ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद गोविन्द पन्थीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा यो प्रश्न उठाउँदै भनेका छन्- यदि उनीहरूको आरोपलाई पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण थिएन भने, अनुसन्धानलाई अभियोजनसम्म किन लगियो ? र, यदि अभियोजन बलियो प्रमाणका आधारमा गरिएको थियो भने, अदालतले साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश किन दियो ? विशेष अदालतले साउन १ गते पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई धरौटीविनै साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दियो । न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले यो आदेश दिएको हो । अदालतको तर्क थियो- ‘हाल उपलब्ध प्रमाणहरूले पौडेललाई थुनामा राख्ने वा धरौटी माग्ने आधार नदेखिएको ।’
न्यायाधीशहरूले पौडेलले आरोपहरू निरन्तर अस्वीकार गरेको, आरोपमा संलग्न कम्पनीका सञ्चालकहरूले पौडेलको संलग्नता पुष्टि गर्न नसकेको, र मुख्य प्रतिवादी भट्टले पनि पौडेलको संलग्नता नबताएको उल्लेख गरे । अदालतले पौडेलको बैंक खातामा ६३.४ लाख रुपैयाँमात्र रोक्का भएको, र यो रकममात्र आरोपसँग जोड्न नपुग्ने ठहर ग¥यो । अदालतले पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो, तर यसले मुद्दाको अन्त्य भने नभएको स्पष्ट पारेको छ- अबको सुनुवाइ साउन २८ गतेका लागि तोकिएको छ । यस निर्णयले के प्रश्न उठाउँछ भने- २० करोड ९० लाख रुपैयाँको दाबी भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अदालतले ‘प्रमाण नपुगेको’ भन्दै साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश दिनुले न्यायिक प्रक्रियाको गाम्भीर्यलाई नै प्रश्नमा राखेको छ । यदि अनुसन्धान नै कमजोर थियो भने, पक्राउ र थुनुवा किन भयो ? यदि मुद्दा बलियो थियो भने धरौटीविनै रिहाइ किन ?
पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी मुद्दा पनि उल्लेखनीय छ । उनी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । तर, सहकारीको बचत अपचलन गरेको आरोपमा उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा जिल्ला अदालतले रिहा गरेपछि उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दियो । अदालतको तर्क थियो, ‘तुरुन्तै उपलब्ध प्रमाणका आधारमा प्रतिवादी निर्दोष भन्ने विश्वास गर्नु उचित नहुने ।’ यसले पनि एउटा सर्वसाधारणले २० हजार ऋण नतिरेको आरोपमा थुनामा बस्नुपर्ने, तर करोडौंको अपचलन गर्नेहरू धरौटीमा छुट्ने विकृत चित्र प्रस्तुत गर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले आर्थिक अपराधलाई ‘छुट्टै वर्ग’ मा राखेर हेर्न निर्देशन दिए पनि व्यवहारमा ‘गरिबको २० हजार ऋणले थुनामा, अर्बपतिको अर्बौं अपचलन धरौटीमा’ जस्तो स्थिति छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात पनि ६८ वर्षे उमेर र स्वास्थ्य अवस्था देखाएर पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटे । जबकि, आमनागरिकको सानो मुद्दामा पनि प्रायः धरौटीको रकम असुल्न नसकिने अवस्था छ । यो न्यायको असमानताले न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास गुमिरहेको छ । कानुनमा स्नातक र स्नातकोत्तर गरेर, लोकसेवा आयोगको कठिन परीक्षा पार गरेर न्यायिक पीठमा बस्नेहरूले आफ्नो निर्णयको दूरगामी प्रभाव बुझ्नुपर्छ । उनीहरूले कानुनको व्याख्यामात्र होइन, समाजको न्यायिक चेतना र अपेक्षालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । ‘कालो कोट’को मर्यादा र पवित्रता जोगाउन अदालतहरू आफैं गम्भीर बन्नुपर्छ, अन्यथा न्यायिक विश्वसनीयताको प्रश्न चिरस्थायी बन्ने छ ।
न्यायपालिकाको सुधारका लागि पहिलो, धरौटी निर्धारणमा एकरूपता हुनुपर्छ । अर्बौंको अपचलनको आरोपमा कसैलाई २० हजार धरौटी, कसैलाई दुई करोड- यो असमानताको अन्त्य हुनुपर्छ । आर्थिक अपराधको गाम्भीर्यअनुसार न्यूनतम धरौटीको मापदण्ड तय गर्नुपर्छ । दोस्रो, प्रमाणको आधारमा मुद्दाको पूर्वपरीक्षण हुनुपर्छ । कुन मुद्दा अनुसन्धानयोग्य हो, कुन होइन, यसको स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ । अनुसन्धान नै कमजोर छ भने पक्राउ र थुना किन ? बलियो प्रमाण भएमात्र अभियोजन अघि बढाउनुपर्छ ।
तेस्रो, न्यायाधीशको जवाफदेहिता । न्यायाधीशहरू आफ्ना निर्णयप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । उनीहरूका निर्णयको सार्वजनिक समीक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ, ताकि मनोमानी निर्णयलाई निरुत्साहित गर्न सकियोस् । चौथो, न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता । धरौटीको रकम तोक्ने आधार, थुनुवाको आवश्यकता, र रिहाइको तर्क- यी सबै जनताका लागि पारदर्शी हुनुपर्छ । कालो कोटको पर्दाभित्र के भइरहेको छ, त्यो देख्न पाउनु जनताको अधिकार हो । नेपालको न्यायपालिका संकटमा छ । यो संकट बाहिरी दबाबको होइन, आन्तरिक कमजोरीको हो । नेपालको न्यायपालिकाले आफ्नो विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमा गम्भीरता अपनाउनुको विकल्प छैन । न्यायको आत्मा पुनर्जीवित गर्नु नै अदालतको चिरस्थायी कर्तव्य हो । जनताको विश्वास जित्नु नै न्यायपालिकाको वास्तविक सफलता हो । अरू सबै त कानुनको औपचारिकतामात्र हो ।
