नेपाली श्रमबजारमा लामो समयदेखि देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको ‘कागजी दक्षता र व्यावहारिक अज्ञानता’ हो । धेरैजसो म्यानपावर व्यवसायी तथा बिचौलियाहरूले सामान्य अदक्ष कामदारलाई पनि फर्जी कागजात बनाएर वा अर्धदक्षलाई दक्ष श्रेणीको बनाएर झुक्याएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेका अनगिन्ती घटनाहरू छन् । एसभिपी लागू हुँदा यो विकृति अन्त्य भई कामदारले जुन पेसामा सीप परीक्षण दिएको हो, सोही पेसा र सम्झौतामामात्र साउदी प्रवेश पाउने वातावरण बन्छ ।
साउदी अरेबियाले अंगीकार गरेको ‘भिजन २०३०’ र सन् २०३४ को फिफा विश्वकप र अन्य रास्ट्रिय गौरवका योजना पूर्वाधार तयारीका लागि उसले आफ्नो आन्तरिक श्रमबजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन र मापदण्डअनुरूप ढाल्न तीव्र नीतिगत सुधार गरिरहेको छ । यही रणनीतिअन्तर्गत साउदीले विदेशी कामदारको व्यावहारिक र सैद्धान्तिक क्षमता मापन गर्न ‘स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम- एसभिपी (सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम) लागू गरेको हो । नेपालबाट साउदी जाने दक्ष तथा प्राविधिक कामदारका लागि यो कार्यक्रम अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको थियो । तर, नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) हरूको विरोध र नेपाल सरकारको हस्तक्षेपपछि सञ्चालनमा आउन लागेका परीक्षा केन्द्रहरूमा सिलबन्दी भई कार्यक्रम रोकिएको छ ।
के हो साउदीको एसभिपी ?
एसभिपी अर्थात् सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम साउदी अरेबियाको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय (एमएचआरएसडी) र प्रोफेसनल भेरिफिकेसन प्रोग्राम (पिभिपी) को संयुक्त पहलमा ल्याइएको प्राविधिक एवं व्यावसायिक सीप परीक्षण प्रणाली हो । यस कार्यक्रमको मूल उद्देश्य साउदी श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने विदेशी जनशक्तिको न्यूनतम व्यावसायिक दक्षता सुनिश्चित गर्नु हो । यसअन्तर्गत तोकिएका प्राविधिक तथा सीपयुक्त पेसा मा जान चाहने कामदारले स्वीकृत परीक्षा केन्द्रमार्फत २० प्रतिशत सैद्धान्तिक र ८० प्रतिशत व्यावहारिक परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने परीक्षार्थीलाई साउदी सरकारको आधिकारिक पोर्टलबाट पाँच वर्षको मान्य अवधि भएको एकीकृत डिजिटल प्रमाणपत्र जारी गरिन्छ, जसले अयोग्य र सीपहीन कामदारका कारण हुने औद्योगिक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर कायम गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
नेपालको श्रमबजारको धरातल र एसभिपीको आवश्यकता
नेपाली श्रमबजारमा लामो समयदेखि देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको ‘कागजी दक्षता र व्यावहारिक अज्ञानता’ हो । धेरैजसो म्यानपावर व्यवसायी तथा बिचौलियाहरूले सामान्य अदक्ष कामदारलाई पनि फर्जी कागजात बनाएर वा अर्धदक्षलाई दक्ष श्रेणीको बनाएर झुक्याएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेका अनगिन्ती घटनाहरू छन् । एसभिपी लागू हुँदा यो विकृति अन्त्य भई कामदारले जुन पेसामा सीप परीक्षण दिएको हो, सोही पेसा र सम्झौतामामात्र साउदी प्रवेश पाउने वातावरण बन्छ । यसले गर्दा सीपहीन कामदारका कारण हुने कार्यस्थल दुर्घटना रोकिनुका साथै प्रमाणित सीप भएका नेपाली कामदारले दक्ष श्रेणीको उच्च तलब र सुविधा पाउने निष्पक्ष अवसर प्राप्त गर्छन् ।
शुल्क र आर्थिक दायित्वः कसले व्यहोर्छ खर्च ?
नेपालमा यो कार्यक्रमबारे फैलाइएको मुख्य भ्रम ‘यसले कामदारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्छ’ भन्ने हो, तर साउदी श्रम कानुनको धारा ४० अनुसार विदेशी कामदार भर्नासम्बन्धी सम्पूर्ण शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्छ । साउदी कम्पनीले कामदारको भिसा प्रक्रिया सुरु गर्दा नै सीप परीक्षणबापतको ५० अमेरिकी डलर साउदी सरकारलाई बुझाउँछ ।
त्यसैगरी साउदी सरकारले स्वीकृत परीक्षा केन्द्रहरूलाई कर्मचारी, इञ्जिनियर÷एसेसरको तलब, भवन भाडा, परीक्षा सामग्रीबापत सेवा शुल्क उपलब्ध गराउँछ । यसरी एसभिपी श्रमिक भर्ना प्रक्रियाकै एक अनिवार्य प्राविधिक चरण भएकाले यसको आर्थिक जिम्मेवारी कानुनीरूपमै साउदी रोजगारदाता कम्पनीको हुन्छ र नेपाली कामदारले परीक्षा केन्द्रलाई कुनै पनि प्रकारको नगद वा अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु पर्दैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
साउदी अरेबियाले यो कार्यक्रम नेपालका लागिमात्र एक्कासि ल्याएको होइन, हालसम्म भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, फिलिपिन्स, इजिप्टलगायत विश्वका विभिन्न स्रोत रास्ट्रहरुमा यो कार्यक्रम सफलताका साथ सञ्चालन भइरहेको छ । नेपाललाई यस प्रणालीमा यसै अनुरुप मुख्य स्रोत राष्ट्रको रुपमा समेटिएको थियो । अन्य देशहरूले यसलाई अवसरका रूपमा लिएर आफ्ना नागरिकलाई साउदीको उच्च पारिश्रमिक युक्त बजारमा पठाइरहँदा नेपालमा भने यो नीतिगत अनिर्णय र विवादको घेरामा परेको छ ।
नेपालमा सरकारी हस्तक्षेप र परीक्षा केन्द्र सिलबन्दीको वास्तविकता
नेपालस्थित स्वीकृत परीक्षा केन्द्रहरूले साउदी सरकारको एमएचआरएसडीसँगको सम्झौताअनुसार प्राविधिक परीक्षण र सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारीमात्र पाएका हुन् । यी केन्द्रहरूको काम केवल परीक्षा सञ्चालन गर्नु हो, भिसा बाँड्नु वा कामदार भर्ना गर्नु होइन । तथापि, फर्जी डकुमेन्टेसन वा अदक्ष कामदारलाई दक्ष बनाएर पठाउँदा बिचौलिया र म्यानपावर व्यवसायीले पाउने अनुचित लाभ गुम्ने भयले गर्दा विरोध भयो । अर्कोतर्फ, नेपाल सरकार (श्रम मन्त्रालय) ले पनि साउदी सरकारसँग प्रत्यक्ष कूटनीतिक संवाद गरी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुको सट्टा प्रशासनिक अधिकारको दायरा देखाउँदै हतारमा परीक्षा केन्द्र नै बन्द गराइदियो ।
एसभिपी लागू नहुँदा निम्तिने कूटनीतिक र श्रम-आर्थिक असरहरू
यदि नेपालले साउदीको यो नीतिगत व्यवस्थालाई अस्वीकार गरिरह्यो वा लामो समय रोकेर राख्यो भने त्यसका गम्भीर कूटनीतिक र श्रम-आर्थिक दुष्परिणामहरू निम्तिन सक्छन् । साउदीका ठूला रोजगारदाताहरूले मेगा प्रोजेक्टहरूका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति भारत, पाकिस्तान वा बंगलादेशतर्फ डाइभर्ट गर्ने छन्, जहाँ एसभिपी निर्वाधरूपमा सञ्चालित छ । सीप प्रमाणीकरण नहुँदा नेपाली कामदारहरू सधैं न्यून पारिश्रमिक पाउने ‘अनस्किल्ड’ श्रेणीमा मात्र खुम्चिनुपर्ने अवस्था आउँछ । यसका साथै साउदी सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता (साउदी भिजन २०३०) सँग जोडिएको श्रम सुधारलाई नेपालले विनाठोस कानुनी कारण रोक्दा दुई देशबीचको कूटनीतिक र श्रम सम्बन्धमा अविश्वास पैदा भई वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने सम्भावित उच्च विप्रेषणमासमेत गिरावट आउन सक्छ ।
नेपालले के गर्नु पर्छ ?
साउदी अरेबियाको सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एसभिपी) कुनै निश्चित परीक्षा केन्द्र वा म्यानपावर व्यवसायीको निजी स्वार्थको विषय नभई साउदी सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम नीतिको अनिवार्य अंग हो । साउदी श्रम कानुनको धारा ४० बमोजिम यसको सम्पूर्ण आर्थिक भार रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने भएकाले कामदारमाथि अतिरिक्त वित्तीय बोझ पर्दैन । त्यसैले नेपाल सरकार र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले हतारमा सिलबन्दी वा प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा साउदी सरकारसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक संवाद गरी कामदारबाट एक रुपैयाँ पनि नलिइने सुनिश्चितता गर्ने र परीक्षा केन्द्रहरूको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । म्यानपावर व्यवसायीहरूको सिण्डिकेटभन्दा माथि उठेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारका नवीन मापदण्डहरूलाई आत्मसात् गर्नु नै नेपाली युवाको दक्षता, सुरक्षा र राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने छ ।
