नेपाली राजनीतिको एउटा विशिष्ट मोडमा प्रतिनिधिसभाले डोलप्रसाद अर्याललाई नयाँ सभामुखका रूपमा निर्विरोध चयन गरेको छ । ‘जेन-जी’ आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनले निर्माण गरेको नयाँ राजनीतिक समीकरणकाबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति अर्यालको काँधमा संसद्को नेतृत्व आइपुग्नु आफैंमा अर्थपूर्ण छ । पदभार ग्रहणका क्रममा उनले व्यक्त गरेको ‘युवाहरूले आन्दोलन गर्न नपर्नेगरी कानुन बनाउने’ प्रतिबद्धता सुन्दा उत्साहजनक लागे पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन र संसदीय सञ्चालनका चुनौतीहरू भने निकै पहाडसमान छन् ।
नवनियुक्त सभामुखका सामु पहिलो र प्रमुख चुनौती संसद्को निष्पक्षता कायम राख्नु हो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा उनी आबद्ध दल रास्वपाको १८२ सिटसहितको भारी बहुमत छ । यस्तो अवस्थामा सभामुखले दलीय स्वार्थ र दबाबभन्दा माथि उठेर अल्पमतमा रहेका दलहरूको आवाजलाई पनि उत्तिकै स्थान दिनु र सदनलाई साझा थलोको रूपमा स्थापित गर्नु अनिवार्य छ । संसद्को गरिमा र मर्यादा तबमात्र जोगिन्छ, जब सदनको नेतृत्वले सत्ता पक्षको छाया र प्रतिपक्षको अवरोध दुवैलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।
दोस्रो महŒवपूर्ण जिम्मेवारी विधायिकी कार्यको प्रभावकारिता हो । पछिल्लो समय संसद् विधेयक निर्माणभन्दा पनि राजनीतिक दाउपेचको अखडा बन्ने गरेको जनगुनासो व्याप्त छ । देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक दर्जनौं कानुनहरू निर्माणको पर्खाइमा छन् । अर्यालले भनेझैं आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माण र नयाँ पुस्ताको भावना सम्बोधन गर्ने नीतिहरू बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । विधेयकहरूलाई समयमै अगाडि बढाउने, संसदीय समितिहरूलाई सक्रिय बनाउने र सांसदहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कार्यमा उनले आफ्नो प्रशासनिक र राजनीतिक कुशलता देखाउनुपर्ने छ ।
तेस्रो, जनअपेक्षा र विश्वासको सन्तुलन मिलाउनु अर्को कठिन कार्य हो । जेन-जी युवाहरूको बलिदान र आक्रोशबाट सिर्जित नयाँ नेतृत्वप्रति जनताको आशा निकै उच्च छ । आन्दोलनमा ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि कानुनी गाँठो फुकाउने र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी सभामुखकै हो । सरकारका काम-कारबाहीको निगरानी गर्ने र सदनलाई ‘गफ गर्ने थलो’ बाट ‘नतिजा दिने संस्था’मा रूपान्तरण गर्नु नै उनको कार्यकालको सफलताको कसी हुने छ ।
अन्ततः सभामुख अर्यालले आफूलाई केवल एउटा दलको नेताका रूपमा नभई समग्र राष्ट्रको अभिभावकीय संस्थाको प्रमुखका रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । राजनीतिक ध्रुवीकरण र मतभेदको अन्त्य गर्दै संसद्लाई जनमुखी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन सकेमात्र उनीप्रतिको जनविश्वास सार्थक हुने छ । नयाँ सभामुखलाई यो ऐतिहासिक अवसर र चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो छ ।
