वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्नेहरूको नाम र ठेगाना सार्वजनिक गर्न थालेको छ । पछिल्लो एक महिनामामात्र ३५२ वटा व्यक्तिगत ठगीका जाहेरी पर्नु र चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म नै तीन हजार ६०० भन्दा बढी उजुरी दर्ता हुनुले यो क्षेत्र कति भयावह र असुरक्षित छ भन्ने छर्लंग पार्छ । विभागकी महानिर्देशकले आरोपीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्नुलाई ‘चेतना फैलाउने’ र ‘आरोपीलाई दबाब दिने’ रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेकी छन् । सूचनाको हक र पारदर्शिताका हिसाबले यो कदम सकारात्मक देखिए पनि ठगी नियन्त्रणका लागि यो केवल एउटा प्रारम्भिक पहलमात्र हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोझा नागरिकलाई युरोप वा अन्य आकर्षक मुलुकको प्रलोभन देखाइ लाखौं ठगी गर्ने गिरोह समाजमा जरा गाडेर बसेका छन् । विभागले नाम सार्वजनिक गर्दैमा ठगिएकाहरूको रकम फिर्ता हुने वा दोषीले तुरुन्तै सजाय पाउने सुनिश्चितता हुँदैन । कतिपय अवस्थामा नाम सार्वजनिक हुँदा आरोपी फरार हुने वा प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम पनि रहन्छ । त्यसैले, नाम सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई ‘सस्तो लोकप्रियता’ को साधनमात्र बनाइनु हुँदैन । विभागको मुख्य ध्यान त पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिलाउने र ठगिएको रकम ब्याजसहित फिर्ता गराउने संयन्त्रको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या कानुनी प्रक्रियाको जटिलता र केन्द्रीकृत संरचना हो । थोरै रकम ठगिँदा पनि उजुरी दिन काठमाडौं नै आउनुपर्ने र महिनौंसम्म होटलमा बसेर मुद्दा लड्नुपर्ने बाध्यताले पीडित थप आर्थिक मारमा परेका छन् । विभागले ऐन संशोधनका लागि पठाएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको विषय स्वागतयोग्य छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु हुँदैन । अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउने र अनलाइनबाटै उजुरीको अवस्था हेर्न मिल्नेगरी सफ्टवेयर निर्माण गर्ने कामलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउनुपर्छ ।
ठगी गर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गर्नु एउटा प्रतीकात्मक कारबाही हो, तर पूर्ण समाधान होइन । विभागले केवल विवरण सार्वजनिक गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु हुँदैन । जबसम्म ठगहरूले कानुनी कठघरामा उभिनुपर्दैन र पीडितले आफ्नो पसिनाको कमाइ फिर्ता पाउँदैनन्, तबसम्म यस्ता प्रयासहरूको सार्थकता रहँदैन । प्रभावकारी अनुसन्धान, द्रुत न्याय सम्पादन र दोषीलाई कडा कानुनी सजाय नै वैदेशिक रोजगारीको ठगी रोक्ने एकमात्र दिगो उपाय हो । सरकारले म्यानपावर कम्पनी र व्यक्तिगत एजेन्टहरूको सूक्ष्म निगरानी गर्दै श्रमिकमैत्री वातावरण निर्माणमा दृढता देखाउनुपर्छ ।
