नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्षरूपमा सांसदहरूसँग बसेर उनीहरूका क्षेत्रका समस्या सुन्ने र योजनाका बारेमा छलफल गर्ने संस्कृति निकै कम देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शासकीय सुधार र विकासका लागि सातै प्रदेशका सांसदहरूसँग सुरु गरेको छलफलको शृंखलाले नेपाली राजनीतिमा एक सकारात्मक र आशालाग्दो संकेत दिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सुरु गरेको यो छलफल केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित नभई विकासको कामका लागि तल्लो तहसम्म पुग्ने सरकारको चाहनाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
यस छलफलको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी सबै दलका सांसदहरूलाई समान महŒव दिनु हो । जुम्लाबाट निर्वाचित राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बुझाएको नौ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र र नेकपाका सांसद रमेश मल्लको सुझावलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको प्राथमिकताले सरकार प्रतिपक्षलाई चिढ्याएर होइन, बरु विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष भनेको सरकारको रचनात्मक आलोचक र विकासको साझेदार पनि हो । प्रतिपक्षको आवाजलाई उचित स्थान दिँदा सरकारको निर्णय प्रक्रियामा समावेशितामात्र आउँदैन, बरु सरकारप्रतिको जनभरोसा पनि उल्लेख्यरूपमा बढ्दछ ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका भौतिक पूर्वाधार, सडक स्तरोन्नति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र विद्युत्जस्ता आधारभूत समस्याहरू वास्तविक धरातलका प्रतिनिधि हुन् । सोलुखुम्बुका सांसद प्रकाशसिंह कार्कीले उठाएका पर्यटन र विद्युत्का मुद्दा हुन् वा कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहीको माग– यी सबै विषयले बजेट निर्माणमा ठोस मार्गनिर्देशन गर्ने छन् । प्रधानमन्त्री शाहले आगामी बजेटमा कसैलाई पनि विभेद नगरिने र सन्तुलित ढंगले बजेट विनियोजन गर्ने जुन प्रतिबद्धता जनाएका छन्, त्यो अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ ।
विगतमा बजेट पहुँचवाला नेताका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमामात्र थुप्रिने जुन प्रवृत्ति थियो, त्यसलाई चिर्न यो प्रदेशगत सांसदहरुसँगको छलफल एउटा सशक्त हतियार बन्न सक्छ । दुर्गम क्षेत्रका समस्यालाई राजधानीको सिंहदरबारले आफ्नै समस्या ठानेर बजेटमा न्यायोचित सम्बोधन गरेमामात्र संघीयताको वास्तविक मर्म सार्थक हुने छ ।
संवाद आफैंमा समस्याको समाधान त होइन, तर समाधानको पहिलो खुड्किलो पक्कै हो । प्रधानमन्त्री शाहले देखाएको यो सक्रियता र शासकीय सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता व्यवहारमा पनि उत्रिनु आवश्यक छ । सरकारले प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूका मागलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सकेमा यसले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने छ । यदि बजेट विनियोजन पारदर्शी, सन्तुलित र विभेदरहित रह्यो भने यो कार्यकाल विकास र सुशासनको दृष्टिकोणले एक ऐतिहासिक कोसेढुंगा सावित हुने निश्चित छ ।
