सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले नेपालको निजामती र सार्वजनिक प्रशासनमा लामो समयदेखि देखिएको संरचनागत भद्दापनलाई हटाउने एक साहसिक खाका प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ल्याएको यो प्रस्तावले करिब एक दर्जन सार्वजनिक निकायको खारेजी, केहीको गाभ्ने र कतिपयको कार्य जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सिफारिस गरेको छ । यो कदम केवल प्रशासनिक पुनर्संरचनामात्र नभई, राज्यको स्रोत र साधनको अनावश्यक दुरुपयोग रोक्ने एउटा महत्वपूर्ण ‘सर्जरी’ पनि हो ।
हाम्रो शासन प्रणालीमा एउटै प्रकृतिको कामका लागि समानान्तर संस्थाहरू क्रियाशील हुँदा काममा दोहोरोपन र उत्तरदायित्वमा अस्पष्टता रहँदै आएको छ । मार्गचित्रले नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान गाभ्ने, मुद्रणसम्बन्धी निकायहरूलाई एकीकृत गर्ने र विभिन्न स्वरोजगार कोषहरूलाई ‘राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष’ मा समाहित गर्ने जुन प्रस्ताव गरेको छ, यसले कार्यकुशलता बढाउने निश्चित छ । विशेषगरी, तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम र चुरे संरक्षणजस्ता आयोजनाहरूलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्तावले संघीयताको मर्मलाई थप बलियो बनाउँछ ।
मार्गचित्रको सबैभन्दा प्रशंसनीयपक्ष भनेको सेवाग्राहीले भोग्दै आएका झण्झटिला प्रक्रियाको अन्त्य गर्ने आँट हो । वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) र वैदेशिक रोजगारीका लागि लिइने श्रम स्वीकृति प्रणाली खारेज गर्ने प्रस्ताव क्रान्तिकारी देखिन्छ । प्रविधिको युगमा कागजी अनुमति खोज्ने पुरानो शैलीले नागरिकलाई सास्तीमात्र दिएको थियो । यी व्यवस्था हटेमा राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध थप सहज र विश्वासिलो बन्ने छ ।
यद्यपि, नेपालमा नीति र योजना बन्नु ठूलो कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयन सधैं फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुने गरेको छ । विगतमा पनि विभिन्न प्रशासन सुधार आयोगहरूले यस्तै सिफारिस नगरेका होइनन्, तर राजनीतिक दबाब र कर्मचारीतन्त्रभित्रको स्वार्थ समूहका कारण ती दराजमै थन्किए । खारेजीमा परेका निकायका कर्मचारीको व्यवस्थापन र ती संस्थासँग जोडिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू यस मार्गचित्र कार्यान्वयनका मुख्य तगारो बन्न सक्छन् ।
सुशासन केवल कागजी मार्गचित्रमा सीमित हुनु हुँदैन । सरकारले प्रस्ताव गरेका यी सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न दह्रो राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ । यदि सरकारले यसलाई दृढताका साथ लागू गर्न सक्यो भने, यसले राज्यको प्रशासनिक खर्च कटौतीमात्र गर्ने छैन, बरु जनताले महसुस गर्ने गरी चुस्त र उत्तरदायी शासन प्रणालीको जग पनि बसाल्ने छ । अबको परीक्षा शब्दमा होइन, परिणाममा देखिनुपर्छ ।
