सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सम्पूर्ण नागरिक उत्साहकासाथ निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको बेलामा भ्रष्टाचार, कुशासन, अविकास र आर्थिक संकटविरुद्ध लाग्ने जनप्रतिनिधि चयनका लागि आममतदाता अत्यन्तै चनाखो देखिन्छन् । हरेक दृष्टिकोणबाट राज्यलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिको सहयोग र साझेदारी सहज हुनुपर्छ । अब आमनेपालीले रोजगारीका लागि मुलुक छाड्नु नपरोस् । समानता, सुशासन र राष्ट्रिय समृद्धि आगामी निर्वाचित सरकारको मूल मन्त्र र कार्यदिशा बनोस् । निराशा हटाएर राष्ट्रोन्नतिको आशा जगाउने जनप्रतिनिधि अहिले चाहिएको छ ।
यतिखेर मुलुक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा होमिएको छ । निर्वाचनमा सहभागी हुन मतदातामा उत्साहको वातावरण देखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन तथा विकास निर्माणप्रति सर्वसाधारण नेपाली नागरिकको उत्कृष्ट अभिलाषा एवं आकांक्षाको प्रतिनिधित्व र परिपूर्ति गर्नका लागि मतदाता मतदानको व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । अर्थात् उनीहरू प्रतिनिधिसभा सदस्य चुन्न आतुर देखिएका छन् ।
यही फागनु २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अहिले चुनावी प्रचारप्रसारको सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । मुलुकका सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न चोक, चिया पसलदेखि टोलटोल र खेतबारी उम्मेदवार तथा पार्टीका जित हारको आकलन तथा चुनावी कुराकानीले गर्माएको छ । विभिन्न दलका नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवारले बिहानैदेखि मतदाताको घरआँगन तथा खेतबारीमा पुगेर मत माग्ने कार्यलाई तीव्रता दिएका छन् भने चुनावीसभा र कोणसभालाई पनि त्यतिकै महŒवका साथ अगाडि बढाएका छन् ।
विभिन्न दलका शीर्षनेताहरू पनि चुनावीसभा र प्रचारप्रसारमा व्यस्त देखिएका छन् भने चुनावको समाचार संकलन गर्न राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूलाई पनि अहिले भ्याइनभ्याइ भएको छ । राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि हुन लागेको यो निर्वाचनलाई सफल र सार्थक बनाउन सबैको साझा प्रयास हुनुपर्दछ । यो चुनाव समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समावेशी विकास र समृद्ध मुलुकको निर्माणसँग जोडिएकाले यसलाई जसरी भए पनि सफल बनाउनु प्रत्येक नेपालीको दायित्वभित्र पर्दछ । निर्वाचनमा आफ्ना लागि मत माग्न आइरहेका उम्मेदवारलाई मतदाताले भोगिरहेका विभिन्न समस्याको समाधानका लागि प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन् ।
बेरोजगारी, आर्थिक कठिनाइ, पूर्वाधारको अभाव, स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानीको अभावलाई मतदाताले प्रमुख समस्याका रूपमा लिएका छन् । यी यस्तै समस्यामा केन्द्रित भएर वस्तुगत समाधान प्रस्तुत गर्ने दल र उम्मेदवारप्रति नागरिकको अपेक्षा बढेको छ । बेरोजगारी र आर्थिक कठिनाइबाट आमनागरिक प्रताडित छन् । श्रमबजारमा हरेक वर्ष पाँच लाख नयाँ श्रमशक्ति आउने गरेका छन् । स्वदेशमा उनीहरूका लागि रोजगारीका अवसर अत्यन्तै कम हुँदा उनीहरूको जीवनमा आर्थिक कठिनाइ निम्तिने गरेको छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारी नै उनीहरूका लागि विकल्प हुने गरेको छ । हरेक वर्ष औसतमा तीन लाख युवा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर र पाँच÷छ लाख पुरानो रोजगारीलाई निरन्तरता दिन विदेसिने गरेको देखिन्छ । रोजगारी सिर्जना देशको आर्थिक विकाससँग पनि जोडिन्छ । आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकास र स्वरोजगारका अवसरसँग जोडिन्छ । त्यसैले अब राजनीतिक दलहरूको मुख्य ‘एजेण्डा’ नै आर्थिक विकास हुनुपर्छ भन्ने आममतदाताको भनाइ छ ।
सम्भावित निर्वाचनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ‘डिजिटल’ राजनीति हो । नेपालमा ‘इन्टरनेट’ पहुँच ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामध्ये बहुसंख्यक युवा छन् । ‘टिकटक, फेसबुक, युट्युब र एक्स (ट्विटर)’ अब केवल मनोरञ्जनका माध्यम होइनन्, राजनीतिक विमर्शका मुख्य ‘प्लेटफर्म’ बनेका छन् । यसले परम्परागत चुनावी अभियानको स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिएको छ । ठूला सभा, पोस्टर र नाराभन्दा छोटा भिडियो, तथ्यको जाँच, विगतको अभिलेख र सार्वजनिक बहस प्रभावकारी बन्दै गएका छन् । युवा मतदाताले उम्मेदवारको इतिहास, व्यवहार र विश्वसनीयतालाई डिजिटल माध्यमबाट सजिलै मूल्यांकन गरिरहेका छन् । यसले चुनावी राजनीतिमा पारदर्शिता बढाएको छ, तर दलहरूका लागि चुनौती भने थपेको छ ।
जनसंख्याको बनोट र सामाजिक विविधताको आयामको प्रतिविम्ब हरेक राजनीतिक र सामाजिक प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धामा देखियोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर यस निर्वाचनमा उमेर समूह, लैंगिकता, जातीय विविधताजस्ता पक्षमा दलहरूको उम्मेदवारी असन्तुलित देखिएको छ । यसबाट सामाजिक विविधतालाई राजनीतिक ठाउँ दिने विषयलाई दलहरूले भित्रैबाट अनुभूत गर्न नसकेको देखिन्छ । यस निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा दलित, आदिवासी, जनजाति मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्ग समूहलाई दलहरूले सन्तुलित ढंगले उम्मेदवारी वितरण नगरेको देखिन्छ । दलहरू केवल राजनीतिक विरासत भएका, निर्वाचन खर्च बेहोर्न सक्ने तथा चर्चित अनुहारहरू परेको देखिन्छ ।
कोशी र मधेस प्रदेश बढी चर्चामा
आसन्न निर्वाचनमा कोशी र मधेस प्रदेश चर्चाको शिखरमा छन् । भूपूदेखि भावी प्रधानमन्त्रीका दाबेदारसम्मको उम्मेदवारीले यी दुवै प्रदेश चर्चाको शिखरमा रहेका छन् । मधेस प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाका ३२ सिटमध्ये एकमा पूर्वप्रधानमन्त्री र एकमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिएका नेताको उम्मेदवारी छ ।
त्यस्तै, मधेस केन्द्रित दलका शीर्ष नेताहरूको उम्मेदवारीले पनि यो प्रदेशमा चुनावी सरगर्मी बढाएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउत, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि अहिलेको चुनावी सरकारका निवर्तमान मन्त्री बब्लु गुप्तासम्मको उम्मेदवारी मधेसमै परेको छ । त्यसबाहेक दर्जनौं पूर्वमन्त्रीको राजनीतिक भविष्य जोडिएका हुनाले मधेस प्रदेशमा हुने रोचक चुनावी प्रतिस्पर्धाले सबैको ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कोशी प्रदेश पनि चर्चामा रहेको छ । विशेषगरी झापा-५ यतिबेला निकै चर्चामा छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको उम्मेदवारीका कारण यो क्षेत्रलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । कोशी प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाका २८ सिटमध्ये झापा-५ पूर्वप्रधानमन्त्री र भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिएका नेताको उम्मेदवारी परेको छ । यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, विजयकुमार गच्छदार, नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे, रास्वपाकी निशा डाँगी, श्रम संस्कृति पार्टीका हर्कराज राई र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका हरि रोक्काको उम्मेदवारीले यो प्रदेश पनि चुनावी चर्चाको शिखरमा पुगेको छ ।
आचारसंहिता उल्लंघनका घटना बढ्दो
आचारसंहिता उल्लंघनमा प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलका उम्मेदवार सक्रिय देखिएका छन् । विशेषगरी चुनावमा पैसाको माग र महत्व बढिरहेका बेला प्रभावशाली उम्मेदवारले अरूको कार्यकर्ता तान्न र आफ्नै कार्यकर्ता जोगाउन पनि ठूलै रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताविपरीत उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत एक दर्जनभन्दा बढी चारचक्के गाडी प्रयोगमा ल्याइरहेको देखिन्छ ।
कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश उम्मेदवारले भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रचारप्रसारमा प्रयोगमा ल्याइरहेका छन् । उम्मेदवारहरूले गाडीमै ‘साउण्ड बक्स’ जडान गरी चुनावी गीत बजाउँदै घरदैलो गरिरहेका छन् । मतदाता लोभ्याउन चुनावी भोजभतेरमा बन्देज लागे पनि दिनहुँ प्रत्येक क्षेत्रमा भोजभतेर चलिरहेको छ । आयोगले तडकभडक, बाजागाजा तथा सार्वजनिक स्थानमा पार्टीका झण्डा झुण्ड्याउन नपाइने निर्देशन जारी गरेको छ । तर आयोगको निर्देशनविपरीत प्रायः सबै प्रदेशको विभिन्न स्थानमा पार्टीका झण्डा तथा प्रचार सामग्री खुलारूपमा झुण्ड्याइएको पाइएको छ ।
अर्कोतिर मतदाता शिक्षा प्रभावकारी देखिएको छैन । मन परेका व्यक्तिलाई छानेर मत हाल्न पाइने कि नपाइने, कसरी छाप लगाउने, कसरी पट्याउने भन्ने कुराको चिन्ता अधिकांश मतदातामा छ । यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन निर्वाचन आयोगले आह्वान गरे पनि आचारसंहिता उल्लंघनको घटना बढेको बढेकै छ ।
खुला सिमाना र सुरक्षा चुनौती
विशेषगरी छिमेकी मुलुक भारतको सीमासँग जोडिएको निर्वाचन केन्द्रमा सुरक्षा चुनौती बढ्न थालेको छ । निर्वाचनका बेला सुरक्षा व्यवस्थाका लागि तीनै निकाय संयुक्त र समन्वयात्मक रूपमा परिचालन भएको छ । भारतसँगको खुला सिमानाका कारण उत्पन्न हुने सुरक्षा चुनौती सामना गर्न स्थानीय प्रहरी प्रशासनले अधिकतम उपाय प्रयोग गरिरहेकाले ढुक्कसँग मतदान गर्न पाउने अवस्था छ । प्रहरीले ठाउँठाउँमा ‘चेक प्वाइन्ट’ राखेर सुरक्षा जाँच तीव्र बनाएको छ ।
खुला सिमानाका कारण घुसपैठ र आपराधिक घटना हुनसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ । भारतबाट भाडाका अपराधी निर्वाचनमा उपयोग गर्नसक्ने पूर्वानुमानका आधारमा सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी बढाइएको सु्रक्षा स्रोतले जनाएको छ । सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर मुख्य नाकाहरूमा तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन गरिएको जनाइएको छ ।
राजनीतिक दलहरूका लागि चुनौती र अवसर
मुलुकको राजनीतिक दलका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै युवालाई विश्वस्त पार्नु हो । विगतका निर्वाचनमा युवाको सहभागिता अपेक्षाकृत कम रहेको तथ्य स्मरणीय छ । ‘सबै दल उस्तै’ भन्ने निराशाजन्य सोचका कारण धेरै युवा मतदाता निर्वाचन प्रक्रियाबाट टाढा रहेका थिए । तर गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले देखाएको चेतना र सक्रियताले अहिले यो धारणामा परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ । यो आन्दोलनले युवाले अब मौन बस्ने होइन, निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने संकेत दिएका छन् । फलस्वरुप पछिल्लो समय राजनीतिको गति र प्रक्रियामा युवा वर्ग निर्णायक भएका देखिएका छन् ।
युवाले के चाहन्छन् भन्ने चर्चाविना कुनै पनि बहसले पूर्णता नपाउने स्थिति उत्पन्न भएको छ । राजनीतिमा युवाको संलग्नता बढ्नुपर्छ भन्ने आवाज बलियो बन्दै गएको कारण यसअघि दलीय राजनीतिबाट टाढा रहेको ठूलो समूह राजनीतिको केन्द्रमा आइपुगेका छन् । त्यसको प्रभाव दलहरूले दिएको उम्मेदवारीमासमेत परेको छ । उनीहरूले युवा उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिएको पनि देखिन्छ । तापनि युवा उमेर समूहको जनसंख्या र उम्मेदवारबीच सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन ।
युवा उमेर समूहले ओगट्ने जनसंख्या र उम्मेदवारको सन्तुलनमा अझै पनि धेरै फरक देखिन्छ । नेपालमा १८ देखि ४० वर्षका मतदाता ५२ प्रतिशत छन् । तर ४० वर्षसम्मका उम्मेदवार ३१ प्रतिशतमात्रै छन् । यस्तो तथ्यांकबाट दलहरूले युवा र पाका उमेर समूहलाई सन्तुलित ढंगले उम्मेदवारी वितरण नगरेको प्रस्ट हुन्छ । युवाको सक्रियता लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हो । निर्वाचनलाई केबल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रियामात्र नभई युवाको बदलिँदो राजनीतिक चेतना पनि हो । विगतमा राजनीतिक उदासीनताको आरोप खेप्दै आएको युवा वर्ग आज नीति, नेतृत्व र प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउन अग्रपंक्तिमा देखिन थालेका छन् । यही परिवर्तन आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सबैभन्दा निर्णायक तत्व बन्ने संकेत गरेको हो ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नेपालका लागि केवल अर्को चुनाव होइन, पुस्तागत राजनीतिक संक्रमणको निर्णायक मोड पनि हो । जेन-जीले उठाएको प्रश्न, प्रस्तुत गरेको विकल्प र देखाएको सक्रियताले आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने छ । युवालाई केवल मतदाता होइन, नीति साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्न सकेमात्र निर्वाचन लोकतन्त्र सुदृढीकरणको माध्यम बन्न सक्छ ।
सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सम्पूर्ण नागरिक उत्साहकासाथ निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको बेलामा भ्रष्टाचार, कुशासन, अविकास र आर्थिक संकटविरुद्ध लाग्ने जनप्रतिनिधि चयनका लागि आममतदाता अत्यन्तै चनाखो देखिन्छन् । हरेक दृष्टिकोणबाट राज्यलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिको सहयोग र साझेदारी सहज हुनुपर्छ । अब आमनेपालीले रोजगारीका लागि मुलुक छाड्नु नपरोस् । समानता, सुशासन र राष्ट्रिय समृद्धि आगामी निर्वाचित सरकारको मूल मन्त्र र कार्यदिशा बनोस् । निराशा हटाएर राष्ट्रोन्नतिको आशा जगाउने जनप्रतिनिधि अहिले चाहिएको छ । नेता र नेतृत्वका विगतका क्रियाकलाप र भ्रष्टाचारका बेथिति राम्रै देखिसकेका नागरिकले अब जनप्रतिनिधि चयनमा कसैको धम्की, लोभ, बहकाउ र स्वार्थलिप्सामा नलागी पूर्ण विवेक र वैयक्तिक स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नु जरुरी छ ।
