काठमाडौं- बागमती प्रदेशअन्तर्गत प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद्वारा सञ्चालन गरिएको सीपमूलक तालिम कार्यक्रमको सेवा खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरोकारवाला तालिम प्रदायक संस्थाहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल आह्वान गरिएको प्रस्ताव प्रक्रिया पारदर्शिता, निष्पक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धान्तअनुसार नभएको आरोप लगाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि करिब सात सय जना लाभग्राहीलाई लक्षित गरी इलेक्ट्रोनिक सरकारी खरिद प्रणालीमार्फत इच्छापत्र आह्वान तथा प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । तर, प्रस्ताव मूल्यांकन र निर्णय प्रक्रियामा अपनाइएको विधि पारदर्शी नभएको, प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा असामान्य अंक वितरण भएको र न्यून लागत प्रस्ताव गर्ने संस्थाहरूलाई बेवास्ता गरिएको आरोप छ ।
सरोकारवालाहरूले प्रस्ताव आह्वान दस्तावेजमा उल्लेख भएअनुसार पूर्व–प्रस्ताव बैठकसमेत आयोजना नगरिएको, मूल्यांकन प्रक्रिया अत्यन्त छोटो समयमा सम्पन्न गरिएको र सीमित संस्थाहरूलाई मात्र अनुकूल हुने गरी कार्यसम्पादन शर्त तथा मूल्यांकनका आधार तयार गरिएको दाबी गरेका छन् । यसले समग्र खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रियासमेत पारदर्शी रूपमा सम्पन्न नभएको र मूल्यांकनमा संलग्न व्यक्तिहरूबीच सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था रहेको आरोप पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । परिषद् स्थापनाकालदेखि नै नीतिगत निर्णय तथा खरिद प्रक्रियामा नेतृत्व तहबाट हस्तक्षेप भएको आशंका व्यक्त गर्दै यसले वर्तमान प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ, सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा समेत कमजोरी देखिएको उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रकाशित इच्छापत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित नभएको र परिषद्को आधिकारिक वेबसाइटमा समेत नदेखिएको दाबी गरिएको छ, जसले खुला प्रतिस्पर्धाको आधारभूत सिद्धान्त प्रभावित भएको जनाइएको छ ।
यसैबीच, ‘सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ मा रहेको कम्तीमा ७ वर्षको अनुभव र चार हजार जनालाई तालिम दिएको प्रावधानले साना तथा मध्यम तालिम प्रदायक संस्थालाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्ने जोखिम रहेको भन्दै उक्त प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ । सरोकारवाला संस्थाहरूले बागमती प्रदेश सरकारसँग छानबिन समिति गठन गरी सम्पूर्ण खरिद तथा मूल्यांकन प्रक्रियाको अनुसन्धान गर्न, विवादित प्रस्ताव आह्वान प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोक्न, र आवश्यक परे पुनः मूल्यांकन गर्न माग गरेका छन् । साथै, भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन खरिद प्रक्रिया र तालिम व्यवस्थापन प्रणालीमा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
