सबै पार्टीहरुले समुन्नत समाजको परिकल्पना गर्दैगर्दा महिला उम्मेदवारलाई जिताउनु केबल एक व्यक्तिलाई जिताउनु होइन, आधा जनसंख्याको आवाज संसद्सम्म पु¥याउनु हो भन्ने चेतना मतदातासम्म पुग्न आवश्यक छ । महिलाको जनसंख्या बढी भएर पनि राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हुनु लोकतन्त्रको गम्भीर विरोधाभास हो । महिला उम्मेदवार कम हुनु केवल महिलाको कमजोरी होइन, दल, राज्य संरचना र समाजको सामूहिक असफलता हो ।
यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा महिला नेताहरुको उमेदवारीलाई हेर्ने हो भने नेपाली समाजमा महिलाले गर्नुपर्ने संघर्ष अझै धेरै छ भन्ने स्पष्ट गर्दछ । त्यसो त नेपाली महिलाहरुको राजनीतिक क्षेत्रमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको अवस्थालाई अवलोकन गर्ने हो भने राजनीतिमा महिलाको योगदान ऐतिहासिक, संघर्षशील र प्रभावशाली रहँदै आएको छ । यति योगदान ठूलो भए पनि त्यसको पहिचान र प्रतिनिधित्व अझै समानुपातिक हुन सकेको छैन । किन हुन सकेन भन्नेतर्फ दल र नेताले गहिरोसँग आत्मालोचना गरेको देखिँदैन ।
महिलाहरुले राजनीति र हरेक राजनीतिक परिवर्तनको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ऐतिहासिक भूमिका खेल्दै आएको देखिन्छ । विगतलाई फर्केर हेर्दा २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि पञ्चायतविरुद्धको संघर्ष, २०४६ र २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा महिलाहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुको साथै संगठन विस्तार, सडकदेखि सदनसम्म उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै हरेक आन्दोलनदेखि भूमिगत संगठनसम्म महिलाको सक्रियता निर्णायक रह्यो ।
यसले गर्दा यो देशको हरेक उपलब्धि र अवसरमा समान हक छ तर व्यावहारिकरुपमा महिलाको अस्तित्वलाई स्वीकार्न अझै गाह्रो नै छ । नेपालको संविधानले अलिअलि सम्बोधन गरेको छ । समानता र मानवअधिकारलाई संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुलाई राम्रो रुपमा लिन सकिन्छ । संविधानले महिला अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्नुको साथै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त संस्थागत हुनुमा महिला राजनीतिज्ञ, अधिकारकर्मी र आन्दोलनको संयुक्त परिणाम हो । यसले गर्दा नेपालले राज्य संरचनामा राष्ट्रपति, सभामुख÷उपसभामुख, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको रुपमा महिलाको उपस्थिति पाइसकेको छ । यसले शासन प्रणालीलाई नागरिकमैत्री, पारदर्शी र सामाजिक मुद्दामुखी बनाएको छ ।
तर यसपटकको निर्वाचनमा विगतका निर्वाचनको तुलनामा महिलाको उपस्थिति कम हुनुले फेरि पनि महिलाको नेतृत्वसम्बन्धी आवाज उठाउने सामाजिक संघसंस्था, राजनीतिक पार्टीहरु सबैमा नैतिक प्रश्न उठेको छ । पहिला पहिलाझैँ महिलासम्बन्धी आवाज उठाउने संस्था सक्रिय नहुनुले पनि महिलाप्रति सकारात्मक वातावरण अलिक कमजोर देखिँदै आएको छ ।
त्यसो त महिला सुरक्षा दबाब समूहलगायतका संस्थाहरुले कम्तीमा संविधानले निर्देश गरेबमोजिम महिलालाई जिताएरै ल्याउनुपर्ने मतलाई जोडदाररुपमा अघि सारेर सबै राजनीतिक दलकहाँ मागपत्र बुझाएको छ । पछिल्लो जेन-जी आन्दोलनपछि राजनीतिक पार्टीमा आफूलाई सच्याएर लाने पार्टीमध्ये नेपाली कांग्रेस अग्रपंक्तिमा पर्छ र यो सकारात्मक हो । राजनीतिक दलहरू अझै पनि ‘जित्ने क्षमता’ लाई पुरुषसँग जोडेर हेर्ने गर्छन् । तर कांग्रेसले पदाधिकारी तहमै तीन महिला ल्याउनु राम्रो सुरुआत हो तर नेपाली समाजको आवश्यकताचाहिँ अबको दिनमा विकास र देशप्रतिको कति जवाफदेही छ भन्ने नै मुख्य हो ।
महिला आफैंचाहिँ अहिले पनि सबै हिसाबले पार्टीभित्र साँघुरिएर बस्नुपरेको अवस्था छ । त्यसकारण पनि अझै महिला नेताहरुप्रति दलको लचिलो रणनीति हुन जरुरी छ । मैदानमा महिला किन कम छन् ? यो प्रश्नको जवाफ सबै पार्टीलाई नैतिकरुपमा जान्छ । देशलाई इमान्दार भएर कसले नेतृत्व गर्छ भन्ने नै प्रमुख सवाल हो । त्यसो त अग्रवादी सोचका पार्टी हौं भन्ने धेरै पार्टीहरुले महिलालाई नेता मान्न र नेतृत्व तहमा उभ्याउन हिचकिचाइरहेको अवस्था छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालमा महिलाको जनसंख्या पुरुषभन्दा करिब छ लाख ५७ हजारले बढी रहेको स्पष्ट देखाउँछ । तर यही तथ्य निर्वाचन आयोगको मतदाता सूचीमा पुग्दा उल्टो चित्र देखिन्छ महिला मतदाताको संख्या पुरुषभन्दा चार लाखभन्दा बढीले कम छ । यही अन्तरले केबल मतदाता सूचीको प्राविधिक कमजोरीमात्र होइन, महिलाको राजनीतिक पहुँच, सहभागिता र प्रतिनिधित्वमा रहेको संरचनागत असमानता उजागर गर्छ । मतदाता सूचीमा महिलाको नाम दर्ता कम हुनु आफैंमा ठूलो समस्या हो तर किन यस्तो भइरहेछ भन्ने पछाडि पक्षलाई बुझ्दा नागरिकता लिन ढिलाइ, बसाइँसराइ, वैवाहिक नाम परिवर्तन, घरधन्दाको चाप, तथा राजनीतिक प्रक्रियाप्रति निराशाले महिलालाई मतदाता प्रक्रियाबाट टाढा राखेको देखिन्छ ।
जब निर्वाचन आउँछ तबमात्र यस विषयमा केन्द्रित भएर गरिने जनचेतनामूलक कार्यक्रम वास्तवमा प्रभावहीन रहन्छन् । त्यसकारण पनि सन्दर्भमा आसन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत महिला उम्मेदवारको संख्या न्यून हुनु कुनै संयोग होइन, यो लामो समयदेखि संस्थागत हुँदै आएको राजनीतिक प्रवृत्ति र पितृसत्तात्मक सोचको परिणाम हो । त्यसो त महिला उम्मेदवार किन कम छन् ? अथवा महिलाहरु नेतृत्व लिन सक्षम नै छैनन् तर त्यस्तो होइन । विगत र अहिलेसम्मको यात्राले महिला सचेत अवस्थामा आइसकेका छन् भन्ने तथ्य बिर्सनु हुन्न ।
दक्षिण एसीयाली मुलुकमा राजनीतिमा महिलाको उपस्थितिलाई हेर्ने हो भने हामीकहाँ संविधानले बलियो समावेशी व्यवस्था गरेकै कारण स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य छ तर कार्यकारी निर्णायक भूमिकामा अझै कम छन् । सार्क तहमा हेर्दा भारतमा स्थानीय तहमा आरक्षणले सहभागिता बढेता पनि संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व अझै कम छ ।
बंगलादेशमा शीर्ष नेतृत्वमा महिला देखिए पनि पार्टीतहमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । पाकिस्तानमा आरक्षण छ, तर सुरक्षा र सांस्कृतिक अवरोधको कारण महिलाको वाक स्वतन्त्रता नै जोखिमपूर्ण छ । श्रीलंकाले महिला नेतृत्व पायो तर फेरि पनि प्रतिनिधित्व न्यून छ । अफगानिस्तानमा महिलाको राजनीतिक अधिकार लगभग निष्क्रिय छ । नेपालको सन्दर्भमा हजार अवरोध र कठिनाइबीच पनि महिला राजनीतिक क्षेत्रमा यतिको टिकेर रहनुलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ । समानुपातिक सूचीमा महिलालाई राखेर ‘कोटा पूरा’ गर्ने प्रवृति र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट दिँदा महिलाले हार्छ भन्ने मानसिकता यो दुवै समुन्नत लोकतन्त्रको बाधा हो ।
निर्वाचन खर्चिलो हुनु पनि महिलाहरुको आर्थिक पहुँच कमजोर हुनु, पारिवारिक दायित्व, समाजको आलोचनात्मक दृष्टि र चरित्र हत्या हुने डरले धेरै सक्षम महिला उम्मेदवारीबाटै पछाडि हट्न बाध्यकारीजस्तै अवस्था हुनुले पनि महिला नेतृत्व तहमा पछाडि परेका हुन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म पनि राजनीतिक दलहरूले महिलालाई अन्तिम समयमामात्रै ‘उम्मेदवार’ बनाउँछन् । परिणामतः महिलालाई जित्न गाह्रो हुन्छ । संख्यात्मकरुपमा महिला उम्मेदवार कम छन्, भएकालाई कसरी जिताउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्न आवश्यक छ । भएका महिला उम्मेदवारलाई कमजोर देखाउने होइन, संगठन, कार्यकर्ता र स्रोतसाधन पूर्णरूपमा परिचालन गरेर भए पनि जित्ने वातावरण दलहरुले नै बनाउनुपर्छ । महिला मतदातामाथि लक्षित अभियान महिला उम्मेदवारलाई जिताउन महिला मतदाताको सक्रियता अनिवार्य छ । महिलाको मुद्दा, दृष्टिकोण र नेतृत्व क्षमतालाई प्रचारको केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
सबै पार्टीहरुले समुन्नत समाजको परिकल्पना गर्दैगर्दा महिला उम्मेदवारलाई जिताउनु केबल एक व्यक्तिलाई जिताउनु होइन, आधा जनसंख्याको आवाज संसद्सम्म पु¥याउनु हो भन्ने चेतना मतदातासम्म पुग्न आवश्यक छ । महिलाको जनसंख्या बढी भएर पनि राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हुनु लोकतन्त्रको गम्भीर विरोधाभास हो । महिला उम्मेदवार कम हुनु केवल महिलाको कमजोरी होइन, दल, राज्य संरचना र समाजको सामूहिक असफलता हो ।
