लोकतन्त्रको आधार मतदाताको स्वतन्त्र निर्णयमा टेकेर निर्माण हुन्छ । तर, आगामी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मतदातालाई भ्रमित पार्ने र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने गतिविधि बढ्दै गएको छ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार, केही सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रियटर र कतिपय सञ्चारमाध्यमहरू यसमा सक्रिय देखिएका छन् । उनीहरूले भ्रामक सूचना प्रसारित गरेर मतदाताको सोच र निर्णय प्रक्रिया प्रत्यक्ष प्रभावित गरिरहेका छन् । यसले लोकतन्त्रको आधारभूत संरचना र निर्वाचनको निष्पक्षतालाई चुनौती दिइरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिइसकेको छ कि सबै दल, उम्मेदवार, सञ्चारमाध्यम र अन्य सम्बन्धित पक्षले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । तर पछिल्ला अभ्यासहरूले देखाएको छ कि अनलाइन प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भ्रामक समाचार, फोटो–भिडियो म्यानिपुलेसन, मिम्स र अप्रमाणित प्रचारले मतदातामा पूर्वाग्रह सिर्जना गरेको छ । कतिपय दल र उम्मेदवारहरूले आफ्ना समर्थकमार्फत गलत तथ्य फैलाएर प्रतिद्वन्द्वीलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यसले मतदाताको निर्णय स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण हुन पाउँदैन ।
विशेषगरी डिजिटल माध्यममा सक्रिय कन्टेन्ट क्रियटरहरूले छिटो क्लिक र बढी दर्शक संख्या कमाउने उद्देश्यले भ्रामक सूचना सेयर गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सन्देशलाई सनसनीपूर्ण, भावनात्मक वा भ्रमपूर्ण बनाउँछन् ताकि पाठक वा दर्शक तुरुन्त ध्यानाकर्षित होस् । यस्ता गतिविधि व्यक्तिगत लाभका लागि नभई राजनीतिक रणनीति र चुनावी दबाब सिर्जनाको उपकरणको रूपमा पनि प्रयोग भइरहेको छ । यसले मतदातामा भ्रम सिर्जना गर्नेमात्र होइन, निर्वाचनको निष्पक्षता र पारदर्शिता नै चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।
भनिन्छ, डिजिटल प्लेटफर्ममा फैलिने भ्रामक सूचनाले मतदाताको निर्णयमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । यस प्रकारको व्यवहारले दल वा उम्मेदवारलाई लाभ दिन्छ जस्तो देखिए पनि वास्तवमा सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया संकटमा पार्छ । मतदाताले सही, प्रमाणिक र सन्तुलित जानकारीमा आधारित निर्णय लिन पाउनु लोकतन्त्रको मूल अधिकार हो । भ्रामक सूचना, अप्रमाणित तथ्य र राजनीतिक पक्षपोषणले लोकतन्त्रको मूल्य र जनताको विश्वासमा धक्का पुर्याउँछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार व्यापारी, कर्मचारी र अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरू पनि आचारसंहिता उल्लंघनमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । केही व्यापारीले वित्तीय सहयोग र उपहार वितरण (बालेनलाई गाडी)को माध्यमबाट निर्वाचन परिणाम प्रभावित गर्ने प्रयास गरेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरूले पदको शक्ति प्रयोग गरेर उम्मेदवार वा दलको पक्षमा दबाब सिर्जना गर्दा प्रशासनिक निष्पक्षता कमजोर पर्छ । यी सबै गतिविधिले लोकतन्त्रको आधारभूत ढाँचालाई कमजोर बनाउँछ ।
