काठमाडौं- दक्षिण कोरियामा त्यहाँका नागरिकलाई काममा लगाउन कठिनाइ हुँदा विदेशी कामदारको माग बढेको पाइएको छ । विदेशी कामदार बढी प्रयोग गर्ने घरेलु साना र मझौला एक हजार २२३ वटा कम्पनीमा गरिएको सर्वेक्षणले उक्त पुष्टि गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।
कोरिया साना तथा मझौला उद्यम संघले आइतबार सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणले ८२.६ प्रतिशत रोजगारदातालाई कोरियाली नागरिक भर्ती गर्न कठिनाइ हुने गरेको देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार कोरियाली नागरिकहरुमा घरेलु औद्योगिक कार्यस्थलप्रतिको वितृष्णा बढेको पाइएको छ । जुन सन् २०२३ मा ८९.८, २०२४ मा ९०.२ र २०२५ मा ९२.९ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । यसले साना उत्पादकहरुको विदेशी कामदारमाथिको निर्भरता विस्तार भएको देखिन्छ ।
कम्पनीहरुका अनुसार विदेशी कामदारको श्रम लागत पनि कोरीयाली कामदारको जस्तै भएकाले महत्वपूर्ण देखिएको छ । एउटा विदेशी कामदारको औसत मासिक श्रम लागत २९ लाख २८ हजार हुने उल्लेख गरिएको छ । जसमा तलब २१ लाख ६५ हजार, अधिक समयको भत्ता तीन लाख २१ हजार, आकस्मिक खर्च ४६ हजार, र बस्न र खानको लागि तीन लाख ९६ हजार वोन छ ।
विगतको तुलनामा कामदारको तलब लगातार बढ्दै जाँदा ‘ओभरटाइम’ (अतिरिक्त समय काम गरेको) भत्ता घटेको छ । विदेशी कामदारहरूको औसत तलब सन् २०२३ मा २१ लाख १३ हजार वोनबाट सन् २०२५ मा २१ लाख ६५ हजार वोन पुगेको छ, तर सोही अवधिमा अधिक समयको भत्ता चार लाख ८१ हजारबाट घटेर तीन लाख २१ हजार वोनमा झरेको छ । सो अध्ययनका अनुसार लागत भारको कारण ९७.८ प्रतिशत कम्पनीहरूले वैधानिक रोजगारी सीमाभन्दा कम विदेशी कामदार भर्ना गरेको पाइएको छ । कामदार संख्या घट्नुमा आवेदन शुल्क, खाने र बस्ने खर्चलगायतका गैरतलब सम्बन्धित भर्ती खर्च, न्यूनतम ज्याला वृद्धि, श्रम लागत भार र आर्थिक मन्दीका कारण रहेको छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी कम्पनीहरुले उत्पादकत्व वृद्धिका लागि परीक्षण अवधिको आवश्यकतामा जोड दिइएको उल्लेख गरिएको छ । तीन महिनाभन्दा कम समयका लागि काममा राखिएका विदेशी कामदारहरुको उत्पादकत्व कोरियाली कामदारहरुको ६६.८ मात्र भएको कम्पनीहरुले जनाएका छन् । उक्त सर्वेक्षणले उच्च दक्षता भएका कामदारको संख्या पनि द्रुत गतिमा वृद्धि भइरहेको देखाएको छ । यस्ता कामदारहरु सन् २०२४ मा २९.५ प्रतिशत थिए भने २०२५ मा ४८.२ प्रतिशत पुगेका छन् । कम्पनीहरूले उत्पादकत्व वृद्धिका लागि विदेशी कामदारको लामो कार्यावधि आवश्यक रहेको बताएका छन् । ९४ प्रतिशत रोजगारदाताले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत विदेशी कामदारको न्यूनतम कार्यकाल तीन वर्ष वा बढी उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए ।
भर्ना गर्दा कामदारको वास्तविक व्यवस्थापनमा ५२.१ प्रतिशत कम्पनीहरुले भाषाका कारण उचित संवादमा समस्या हुने गरेको औंल्याएको भनिएको छ । हालको इपिएस प्रणाली सुधार गर्नका लागि इमान्दार नहुने विदेशी कामदारहरुलाई कारबाही गर्ने कुरामा ४१ प्रतिशत कम्पनीहरुले सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै कामदारको बसाइँको अवधि बढाउनका लागि ३१.५ प्रतिशत र उत्पादकत्व अनुसार तलब प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा २५.६ प्रतिशत रोजगारदातको मत थियो ।
कोरियाले सन् २००८ देखि नेपालबाट इपिएस प्रणालीमार्फत कामदार लग्दै आएको छ । सन् २००८ मा पहिलोपटक दुई हजार ८१४ जना नेपाली कोरिया गएका थिए । सन् २०२४ मा नौ हजार २८५ जना गएको इपिएस कोरिया शाखाको तथ्यांक छ । नेपालबाट हालसम्म एक लाख २० हजारभन्दा बढी युवाले कोरिया जाने अवसर पाएका शाखाको भनाइ छ ।
