सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले कुनै पनि श्रमिकअकर्मचारी/नागरिक मानवीय न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुनबाट वञ्चित हुनु नपर्ने गरी योजनाहरू तर्जुमा गरेको हुन्छ । मानिसलाई बाँच्नका लागि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू तात्विक फरक नहुने हुनाले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीबाट उपलब्ध हुने सुविधाह? योगदानमा आधारित एकरूपताको नियमबाट अगाडि बढ्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले श्रमिकको जीवनमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण हुनेगरी सुरक्षाका योजनाहरू तर्जुमा गरेको हुन्छ ।
सामाजिक र समाज कल्याणपक्ष राष्ट्रको सर्वांगीण विकासको एक अभिन्न अंग हो । आधुनिक कल्याणकारी राज्यले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका ज्येष्ठ एवं वरिष्ठ नागरिकलाई सम्मान र सुविधा प्रदान गरी आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रका असहाय, अपांगता भएका, महिला, बालबालिका, वृद्ध तथा शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि उचित पुनस्र्थापना, रोजगारी र सुरक्षाको व्यवस्था गरी देश विकास कार्यमा सरिक गराउनु आवश्यक छ ।
नेपालको मूल कानुन संविधानमा महिला, बालक र वृद्धहरूलाई विशेष व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विभिन्न मन्त्रालयहरू (शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, स्थानीय विकास, कृषि आदि) ले महिना विकाससम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेका छन् भने यस्ता कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपमा सञ्चालन र समन्वय गर्न २०५२ सालमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय स्थापना गरिएको पाइन्छ ।
फिड ल्याण्डरको भनाइअनुसार, ‘सामाजिक संरक्षण भन्नाले कुनै व्यक्तिको जीवनमा आइपर्ने बिरामी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, परिनिर्भरता औद्योगिक दुर्घटना तथा कमजोर स्वास्थ्य भएको अवस्थामा समाजले उसलाई गर्ने संरक्षण हो ।’ सामाजिक संरक्षण वा सुरक्षा भन्नाले मानवीय प्रतिष्ठा तथा सामाजिक न्यायसँग गहिरो सम्बन्ध राख्ने गर्दछ । यसले प्रारम्भमा सामाजिक र मूलभूतरूपमा अन्य आर्जन गर्नेबाट अन्य आर्जन गर्ने क्षमता गुमाएका वा अन्य आर्जन गर्ने हैसियत नभएका व्यक्तिलाई संरक्षण प्रदान गर्ने कुरासँग सरोकार राख्दछ ।
मानिसले सुखको अनुभूति गर्नका लागि आफू बसेको समाजमा सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहन्छ । तर वर्तमान विश्व समाजमा जनसंख्याको आकारमा उल्लेखनीयरूपमा हुँदै आएको वार्षिक वृद्धिले समाजमा सुरक्षा पद्धति खल्बलिँदै जान थालेको अनुभूति रहन्छ । प्राचीन युगमा प्राकृतिक पकोपबाट समाजलाई बचाउनु नै सामाजिक सुरक्षा मानिन्थ्यो । पछि आएर जीवन र काममा आउने कठिनाइबाट सुरक्षा दिलाउनुलाई नै सामाजिक सुरक्षा मान्न थालियो ।
१८औं र १९ औं शताब्दीमा युरोपमा भएको औद्योगिक क्रान्ति सँगसँगै कारखानामा काम गर्ने कामदार वर्गको प्रादुर्भाव भयो । कामदारहरूलाई उनीहरूको घर र परिवारबाट टाढा गएर कमाएको ज्यालाले दैनिक जीवन धान्न अत्यन्त कठिन थियो । कारखाना वा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार बिरामी भयो वा दुर्घटनामा पर्यो भने उक्त कामदार वा निजको आश्रितलाई कसले सहयोग गर्ने ? कति सहयोग गर्ने ? र कसरी सहयोग गर्ने ? भन्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । यस्तो परिस्थितिको सामना गर्न कामदारहरूले आफ्नो आयको थोरै-थोरै रकम बचत गरी एक अर्कालाई सहयोग गर्ने समाजको स्थापना गर्न थाले । शारीरिक अवस्थाका कारण जुन कामदार काम गर्न सक्षम हुँदैन त्यस्तालाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने धारणाको विकास हुन थाल्यो । यसैलाई सामाजिक सुरक्षाको पहिलो रूप मानियो ।
समाजमा धेरै पहिलेदेखि नै गरिब गुरुवाहरुको हेरविचार गर्ने जिम्मेवारी व्यक्ति वा संस्थाह?ले बहन गर्दै आएको पाइन्छ । औद्योगिक क्रान्तिपछि यो समस्या अर्कै रुपमा आउन थाल्यो । किनभने, उद्योगह? विकसित हुँदै गएपछि विभिन्न कारखानाहरुमा काम गरी नियमित ज्यालामा जीवनयापन गर्नुपर्ने मजदुरहरुको एउटा ठूलै जमातको सिर्जना भयो । समाजका कुनै अशक्त वर्ग महिला, बालबालिका र वृद्ध व्यक्तिहरुका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको पनि पाइन्छ । कमजोर र अशक्त वर्गलाई सशक्तीकरण गरी उनीहरुलाई सामाजिक न्याय, प्रदान गर्ने कुरा लोककल्याणकारी राज्यको आधरभूत मान्यता हो ।
राष्ट्रको सर्वांगीण विकासका लागि समाजका हरेक वर्ग र व्यक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्राचीन धर्मग्रन्थह?मा उपकार, सेवा र अशक्त तथा उत्पीडतह?को सामाजिक न्यायका लागि जोड दिइएको पाइन्छ । विश्वमा खासगरी सन् १९३० को महान आर्थिक मन्दीपछि सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा तीव्र विकास भएको पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षाको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था सर्वप्रथम अमेरिकामा सन् १९३५ को सामाजिक सुरक्षा कानुनबाट भएको पाइन्छ । राज्यले एकातिर कानुनको अगाडि सबै समान हुनेगरी समानताको व्यवस्था गरेको हुन्छ भने अर्कोतिर केही वर्ग वा कुनै किसिमका व्यक्तिहरुका लागि संरक्षित विशेष व्यवस्थाहरु गरेको पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका अतिरिक्त दुर्घटना, मृत्यु, बिरामी वा अशक्तताको अवस्थामा सहयोगका कुराहरु पर्दछन् ।
केही मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तृत छ भने केही मुलुकमा सीमित मात्रामा छ । विकसित मुलुकहरूमा सामाजिक सुरक्षाले जन्मदेखि मृत्यु र चिहानमा गाड्दासम्मको अवस्थालाई समेट्छ । खासगरी सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत प्रसूति हुँदा उपलब्ध गराइने सहयोग, बच्चाको हेरचाह र खानपिनका निम्ति उपलब्ध गराइने सहयोग, बिरामी हुँदाको बखत स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थालगायत पर्दछन् । यसैगरी बेरोजगारहरूलाई उपलब्ध गराउने सहयोग, अपांगता भएकाहरूलाई उपलब्ध गराइने सहयोग, वृद्धावस्थामा उपलब्ध गराइने सहयोग, दुर्घटना भएका बखत उपलब्ध गराइने सहयोग, महिला, दलित र केटाकेटीको संरक्षणका निम्ति उपलब्ध गराइने सहयोग, बिरामी भएका बखत पाउने तलबी बिदा, विपन्नलाई स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था आदि पनि सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत पर्दछन् ।
२)७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कूल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेकोमा पुरुषको संख्या एक करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिलाको संख्या एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ (५१.०२) रहेको छ । नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सामाजिक सहायता र सामाजिक संरक्षण प्राप्त गर्नेको संख्या ३६ लाख ८३ हजार ६५८ रहेको छ । यो कूल जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत हुन आउँदछ ।
राज्यमा राज्यप्रति नागरिकको भरोसालाई कसिलो बनाइ राज्यले निभाउनुपर्ने अभिभावकको भूमिका खेल्ने माध्यम रहेको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अपरिहार्यता देखिन्छ । सैद्धान्तिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पूर्ण हुन तीन ‘एस’ उपयुक्तता, पर्याप्तता र दिगोपना आवश्यकता पर्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको चक्रीय प्रभावले कार्यसम्पादन उन्मुख संस्कार हुँदै मर्यादित श्रमबजारमार्फत अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलतासहित उत्पादनमूलक र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका आधारमा राज्यको समग्र उत्पादकत्व अभिवृद्धिको आधार तयार गर्छ । जस्तैः नेपालमा युनिभर्सल पेन्सनअन्तर्गत मासिक चार हजार रुपैयाँका दरले ६८ वर्षमाथि उमेरका नागरिकलाई भत्ता रकम उपलब्ध गराउने ।
अधिकांश युवायुवती काम गर्न खाडी मुलुक जानुपर्ने परिस्थिति छ । बाबु आमालाई जीवन धान्न चार हजार न त पर्याप्त हुन्छ, न ऊर्जाशील जनशक्ति बाहिर जाँदा अर्थतन्त्र क्रियाशील हुन पाउँछ । अन्तिममा यस्तो भत्ता प्रणालीको दिगोपनामा चुनौती थपिन्छ । युवाको ऊर्जा स्वदेशी श्रमबजारमा उपभोग हुन नसक्ने तर सामाजिक सुरक्षा खर्चहरू बढ्दै जाने हो भने अर्थतन्त्रले थेग्न सक्छ वा सक्दैन यो पेचिलो प्रश्न हामीसामु छ । आज युवायुवतीमा कामको अवसर र गन्तव्य मुलुकको सामाजिक सुरक्षाका कारणले विदेशप्रतिको मोह बढेको देखिन्छ ।
आजको युवामा स्वदेशमै मासिक २० हजार ?पैयाँको रोजगारीमा रहँदा पनि आफू बिरामी भए वा परिवारका सदस्यह? बिरामी परे भने औषधि उपचारसमेत गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन र बचत पनि गर्न सकिँदैन भन्ने निराशा व्याप्त पाइन्छ । त्यसैले असल श्रम अभ्यासमार्फत सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको महत्वपूर्ण योगदान हुन सक्छ । सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूलाई जनसांख्यिक वनावटअनुसार अवसर सिर्जना गर्ने गरी तर्जुमा गर्नुपर्ने आजको यथार्थ हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण, योगदान रकमबाट लगानीयोग्य पुँजी निर्माणमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुँदै सामाजिक पुँजी, मानवीय पुँजी र भौतिक पुँजी निर्माण गर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले कुनै पनि श्रमिक/कर्मचारी/नागरिक मानवीय न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुनबाट वञ्चित हुनु नपर्ने गरी योजनाहरू तर्जुमा गरेको हुन्छ । मानिसलाई बाँच्नका लागि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू तात्िवक फरक नहुने हुनाले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीबाट उपलब्ध हुने सुविधाहरु योगदानमा आधारित एकरूपताको नियमबाट अगाडि बढ्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले श्रमिकको जीवनमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण हुनेगरी सुरक्षाका योजनाहरू तर्जुमा गरेको हुन्छ । सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित वर्गसम्म र दिगो बनाउनका लागि पेन्सन उमेर निर्धारण गरी त्यो उमेर पुगेपछि मात्र योगदानकर्ता पेन्सन पाउन योग्य हुने सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।
संविधानको धारा ३४ को मर्मअनुसार सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गराउनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसारको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि २०७५ मंसिर ११ गते योजनाहरु सार्वजनिक गरियो र २०७६ साउनदेखि योगदान रकम जम्मा गरी तोकेबमोजिमका सुविधाहरु उपलब्ध गराउन थालेको अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालनमा ल्याएका सुरक्षा योजनाहरु अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कार्यान्वयनमा रहेका बेरोजगारी योजनाबाहेक अन्य योजनाहरू करिब-करिब कार्यान्वयनमा छन् । ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेपछिको तीन महिनाभित्र सबै रोजगारदाताहरू सूचीकरण हुनुपर्ने गरी मन्त्रालयले २०७५ कात्तिक २७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । योजनाहरूको चरणबद्धरुपमा भौगोलिक र क्षेत्रगतरुपमा पनि सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू लागू गरिने अभ्यास भएता पनि नेपालमा सबै योजनाहरु एकैपटक विनापाइलटिङ लागू गरियो । यही कारणले केही द्विविधालगायत असन्तुष्टिहरू देखिए ।
वर्तमान १६औं योजना (२०८१/८२-०८५/८६) मा सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने नीति तथा रणनीति राखिएको छ । यस योजनामा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित ऐन नियममा समयानुकूल सुधार एवं परिमार्जन गर्ने; सामाजिक सुरक्षाको वर्तमान संरचना र प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित गरी सबैको जीवनयापनलाई सहज बनाउने उल्लेख छ । यसैगरी एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना-२०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामार्फत सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार गर्ने; सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमलाई सुरक्षित लगानीको रूपमा रूपान्तरण तथा विविधीकरण गरी उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने; विपन्न तथा बेरोजगार नागरिकलाई रोजगार सेवा र श्रमबजारको मागअनुरूपको सीप र सक्षमता विकास गर्ने; वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको कार्यशील र अवकाश जीवनमा आवश्यक पर्ने आधारभूत सामाजिक सुरक्षाको वित्तीय दायित्व व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यसमेत समेटिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारिता बढाउने उपाय
खास गरेर सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने प्रमुख दुई तरिकाहरू देखापरेका छन्- सामाजिक सहयोग र सामाजिक बिमा । सामाजिक सहयोग संरक्षण गर्ने पुरानो तरिका हो । यसमा पीडित श्रमिकको प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान रहँदैन । यो त कुनै श्रमिक कठिनाइमा परेपछि राज्यले वा रोजगारदाता वा अरू कसैले एकतर्फीरूपमा गर्ने सहयोग हो । यस्तो सहयोग पनि दुई प्रकारका छन्- स्वेच्छिक र अनिवार्य ।
गैरसरकारी क्षेत्रमा हाल देखापरेका समस्याह?लाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउन वर्तमान समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन गरी समाज विकास ऐन निर्माण गर्ने प्रयासलाई जारी राखिएको छ । सामाजिक बिमाअन्तर्गत कुनै प्रकारको दुःख तथा कठिनाइमा परेका श्रमिकलाई बिमा कम्पनी तथा बिमा गर्ने पेसाबाट उसको समस्याको गाँठो फुकाउने कार्य गरिन्छ । यहाँ कठिनाइमा परेको व्यक्ति स्वयंले वा उसको तर्फबाट व्यवस्थापक वा अरू कसैले नियमितरूपमा आर्थिक योगदान गरिरहेको हुन सक्छ । नेपालमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०४९ ले सवारीचालक, परिचालक तथा हेल्परको दुर्घटना बिमा सवारीधनीले अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने निम्नलिखित तीन अवस्थालाई अपनाउन आवश्यक छः
(१) रोकथामको व्यवस्थाः यसअन्तर्गत काम गर्ने प्रत्येक श्रमिकको आयआर्जन गर्ने क्षमतामा ह्रास आउनुभन्दा अगाडि त्यस्तो ह्रास आउन नदिन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिन्छ ।
(२) पुनस्र्थापनाः यसअन्तर्गत अन्य क्षमता गुमाएका वा शरीरको कुनै अंग गुमाएका व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो अंग प्रतिस्थापन गर्दै वा कमजोर भएका श्रमिकलाई तन्दु?स्त गर्ने कार्यहरू पर्दछन् ।
३) क्षतिपूर्तिः यस शीर्षकअन्तर्गत मूलरूपले आर्थिक सहयोगको विषय पर्दछ । जस्तैः बेरोजारीको अवस्था, अंगभंग भएको अवस्था, मृत्यु तथा वृद्धावस्थामा गरिने आर्थिक सहयोग पर्दछन् । क्षतिपूर्तिभित्र अनिवार्य बिमा र अनिवार्य सहयोग पनि पर्न आउँछ ।
सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम लागू गर्नका लागि राज्यले खासै ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नु पर्दैन । यसलाई कर्मचारी सञ्चय कोष जसरी अहिले संलग्न भइरहेको छ त्यसरी नै सञ्चालन गर्न/गराउन सकिन्छ । यसका कतिपय योजना त सरकारको संरक्षण र सुपरीवेक्षणमा निजी क्षेत्रबाट पनि सञ्चालन हुन सक्छ । त्यसैले यहाँ राज्यको योगदान भनेको दुई कुरामा रहन्छ- अभिभावक वा संरक्षकको भूमिका र सुपरीवेक्षकको भूमिका ।
