निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरू सरकारी अस्पतालका प्रतिस्पर्धी नभएर स्वास्थ्य प्रणालीको पूरक संरचना हुन् । उचित नियमन, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नसके निजी अस्पतालहरूले नेपालको स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य र दिगो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन् । निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्न नीतिगत स्थिरता, सरल नियमन, बिमा प्रणाली सुदृढीकरण र सार्वजनिक-निजी सहकार्य अत्यावश्यक छ ।
नेपालमा पछिल्ला दशकहरूमा निजी क्षेत्रबाट अस्पताल सञ्चालन तीव्ररूपमा विस्तार भएको छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको सीमित क्षमता, बढ्दो जनसंख्या र स्वास्थ्यप्रतिको सचेतनाले निजी अस्पतालहरूको भूमिकालाई महत्वपूर्ण बनाएको छ ।
वि.सं. २०४० पछिको उदारीकरण नीतिपछि निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गर्न थालेको हो । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी सहभागिता बढेर गएको छ । सुरुमा नर्सिङ होम र साना क्लिनिकबाट सुरु भएको निजी क्षेत्रको लगानी अहिले बहुविशेषज्ञ अस्पतालसम्म पुगेको छ ।
अहिले पनि भारतका एपोलो, मेदान्तजस्ता अस्पतालमा ५१ प्रतिशत बिरामी नेपालबाट गएकाहरू नै हुने गरेको तथ्यांक छ । थाइल्याण्ड, सिंगापुरलगायतका अन्य मुलुकहरूमा पनि उपचारका लागि जानेहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनमा बर्सेनि विदेसिने अर्बौं रुपैयाँ नेपालमै रोक्न सरकारले विशेष नीति ल्याउन आवश्यक छ । नेपाली चिकित्सकहरूले जटिलभन्दा जटिल रोगको उपचार र शल्यक्रियाहरू गर्न सक्षम छन् र त्यो सेवा दिन नेपालका निजी अस्पतालहरू तयार छन् ।
अवसरको खोजीमा विदेशमा गएका चिकित्सकहरूलाई स्वदेशमै फर्केर सेवा गर्ने वातावरण तयार गर्न सकिएमा विदेशमा उपचारार्थ जाने बिरामीको संख्या आधाभन्दा बढी घटाउन सकिन्छ । राज्यले करोडौं लगानी गरेर सरकारी अस्पतालहरूमा स्थापना गरेका उपकरणहरू राम्ररी सञ्चालनमा आउनै नपाई बिग्रने, बिरामीले भरपर्दो उपचार सेवा नपाउने र राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट सेवा चुस्त दुरुस्त नहुने समस्या रहँदै आएको छ । बिरामीले घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने, शय्या पाउनका लागि पनि भनसुन गराउनुपर्ने, एउटै चिकित्सकले एकैपटक धेरै बिरामीको उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले बिरामीहरू निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन् ।
निजी अस्पतालहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा दिंदै आएका छन् । निजी अस्पतालहरू कम्पनी ऐन/सहकारी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर सञ्चालन भएका हुन्छन् । निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन ऐन तथा नियमावली र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तर निर्धारण मापदण्ड-२०७० ले अस्पताल सञ्चालनका विभिन्न मापदण्डहरू निर्धारण गरेको छ । अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट इजाजत अनिवार्य गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवामा निजी अस्पतालको भूमिका
नेपालको स्वास्थ्य सेवामा निजी अस्पतालहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । सरकारी अस्पतालहरूले पनि दिन नसकेको विशेषज्ञ तथा सुपर-स्पेसालिटी सेवा निजी अस्पतालहरूले प्रदान गरेका छन् । निजी अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवा, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा, शल्यक्रिया, आइसियू, एनआइसियू, डायग्नोस्टिक सेवा (सिटी, एमआरआई ल्याब) तथा विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध छन् ।
आधुनिक प्रविधि र उपकरणको प्रयोग गरी स्वदेशमै भरपर्दो र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भएको छ । सरकारी अस्पतालमा पर्ने बिरामीको चाप घटाउन पनि निजी अस्पतालहरूको भूमिका रहेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा स्वास्थ्य पर्यटनको सम्भावनालाई पनि बढाएको छ ।
मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी अस्पतालहरूको योगदानलाई बिर्सन हुँदैन । आज हजारौं स्वास्थ्यकर्मी (डाक्टर, नर्स, प्राविधिक) हरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर मिलेको छ । झण्डै दुई लाख स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सहरी क्षेत्रमामात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा पनि निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालनमा आउँदा सेवाको पहुँचको विस्तार र विकल्पको अवसर प्राप्त भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षण बढेसँगै पुँजी पलायनको समस्या कम भएको छ । अस्पतालहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले प्रविधि र सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउनुको साथै बिरामीले सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सकेका छन् ।
सरकारी नियमन र सहकार्य
सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निकै प्रभावकारी रहेको छ तर यसलाई सरकारी अस्पतालहरूमा मात्रै सीमित गराउँदा आम सर्वसाधारणले लाभ पाउन सकेका छैनन् । सरकारले प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमा गरिदिएर सम्भव हुँदैन । हरेम व्यक्तिले आफ्नो बिमा गराउने र जुनसुकै अस्पतालबाट पनि त्यो सेवा लिनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिएमा सरकारलाई आर्थिक भार नपर्नेमात्र होइन, नागरिकले पनि सुलभ ढंगबाट सेवा पाउन सक्छन् । सरकारले निजी अस्पतालको शुल्क दर, सेवा गुणस्तर अनुगमन गर्न सक्ने भएकाले नागरिकलाई कसरी जनमुखी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ सहकार्य हुनसक्छ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार पनि स्वास्थ्य सेवालाई अगाडि लैजान सकिन्छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्वको मान्यताअनुसार गरिब, असहाय वर्गका बिरामीहरूलाई साधारणदेखि उच्च प्रकृतिका उपचारहरू निःशुल्क गराउने, देशका दुर्गम भेगहरूमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने सामाजिक कार्यहरूमा पनि निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूको योगदान कम छैन । गोरखा भूकम्प, कोराना महामारी, जेन-जी आन्दोलनजस्ता ठूला घटनाहरूमा सरकारी अस्पतालहरूले दिन नसकेको स्वास्थ्य सेवा निजी अस्पतालले दिएका थिए ।
यस्ता ठूला विपद्हरूमा आफ्नो ज्यानको पनि पर्वाह नराखी निजी अस्पतालहरू घटनास्थलमै पुगी बिरामीको उद्धार, औषधोपचारमा खटिएका हुन्छन् । सरकारले उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था र सुरक्षित वातावरण तयार गर्न सकेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीयस्तरमा पनि निजी अस्पतालहरू विस्तार हुन सक्छन् । हाल राजधानीलगायत मुख्य सहरी क्षेत्रमै केन्द्रित रहेका निजी अस्पतालहरू विस्तारै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि विस्तार हुन थालेका छन् । विस्तारै डिजिटल स्वास्थ्य सेवालाई बढाउँदै स्थानीयस्तरमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुग्नसक्छ ।
निजी अस्पतालका समस्या
नेपालमा निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू बहुआयामिक छन् । नीतिगत, आर्थिक, सामाजिक र संरचनागत कारणले निजी लगानी अपेक्षित गतिमा विस्तार हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा नीतिगत तथा कानुनी अनिश्चितता, कडा र जटिल नियामक प्रक्रिया, उच्च प्रारम्भिक लगानी र लागत, स्वास्थ्य बिमा प्रणालीको कमजोरी, सामाजिक दृष्टिकोण र विश्वासको संकट, मानव संशाधन समस्या, राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबजस्ता चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति र नियमहरू बारम्बार परिवर्तन हुनु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहुनु, दीर्घकालीन लगानीमैत्री स्पष्ट नीति अभावजस्ता कारणहरूले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न समस्या भएको छ ।
दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको विदेश पलायन र विशेषज्ञ जनशक्ति सीमित रहने हुँदा निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले पनि मानव संशाधन समस्या भोग्नुपरेको छ । उपचार शुल्कमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा लागतअनुसार शुल्क लिन नसक्ने अवस्था छैन । निजी अस्पतालहरूलाई महँगो उपचारको आरोप लाग्ने गर्दछ । स्वभावतः सरकारी अस्पतालमा राज्यले बर्सेनि अर्बौं लगानी गरी सेवा दिएको अवस्थामा निजी क्षेत्र आफैंले लगानी गर्नुपर्दा केही महंगो हुनुलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक दृष्टिकोण र विश्वासको संकटका कारण निजी अस्पताललाई नाफामुखी रूपमामात्र हेर्ने प्रवृत्ति छ । लगानीसँगै त्यसको प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु अपराध पनि होइन तर सेवा भावबाटै लगानी गरिएको हुँदा नाफामुखी सोचको आरोप लगाउँदा अन्याय भएको छ ।
सरकारी अस्पतालहरूमा मात्र नभई निजी अस्पतालको व्यवस्थापनमा पनि राजनीतिक प्रभाव पर्ने गर्दछ । हडताल, आन्दोलन र आकस्मिक दुर्घटनाजस्ता समस्याहरूबाट पनि निजी अस्पतालहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गर्दछन् । सानो गल्तीमा ठूलो सामाजिक दबाब आउने र कहिलेकाहीँ असामान्य अवस्था पनि सिर्जना हुने हुँदा त्यसले डाक्टर र अस्पतालको सुरक्षाको प्रश्न उठ्ने गर्दछ । अस्पताल भवन, अत्याधुनिक उपकरण र प्रविधिमा ठूलो पुँजी आवश्यक पर्दछ । दक्ष जनशक्ति (डाक्टर, नर्स) लाई राम्रो पारिश्रमिक दिनुपर्ने तथा औषधि र मेडिकल उपकरण आयातमा उच्च लागत पर्ने हुँदा लगानी जुटाउन त्यति सहज छैन । सहर केन्द्रित चिकित्सकको संख्या बढी, भौगोलिक कठिनाइ र पूर्वाधारको अभाव, ग्रामीण क्षेत्रमा बिरामी संख्या कम र खर्च बढी तथा सुरक्षाको चुनौतीका कारण दुर्गम क्षेत्रमा निजी लगानी बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै अस्पताल दर्ता, नवीकरण र स्तर निर्धारण प्रक्रिया झण्झटिलो, बहुनिकायबाट अनुमति लिनुपर्ने अवस्था, अनुगमन प्रणाली स्पष्ट र पारदर्शी नहुनुजस्ता कडा र जटिल नियामक प्रक्रियाका कारणले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ ।
निजी अस्पतालहरू सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले केही नयाँ शर्त र प्रावधानहरू ल्याएको छ । सरसर्ती हेर्दा ती राम्रा लागे पनि अव्यावहारिक र अन्ततः बिरामीलाई नै आर्थिक भार थपिने खालका छन् । निजी अस्पताल खोल्न आफ्नै भवन हुनुपर्छ भनिएको छ तर अहिले सञ्चालनमा रहेका ८५ प्रतिशतभन्दा बढी निजी अस्पतालहरू भाडाको भवनमा सञ्चालित छन् । यो प्रावधान कडाइका साथ लागू हुने हो भने ती सबै अस्पतालहरू बन्द हुन्छन् ।
निष्कर्ष
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरू सरकारी अस्पतालका प्रतिस्पर्धी नभएर स्वास्थ्य प्रणालीको पूरक संरचना हुन् । उचित नियमन, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नसके निजी अस्पतालहरूले नेपालको स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य र दिगो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन् । निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्न नीतिगत स्थिरता, सरल नियमन, बिमा प्रणाली सुदृढीकरण र सार्वजनिक-निजी सहकार्य अत्यावश्यक छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्नसके निजी लगानीले स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर, पहुँच र आत्मनिर्भरतामा ठूलो योगदान दिन सक्छ । नेपालजस्तो विकासशील अर्थतन्त्रका लागि अहिले नै स्वास्थ्य सेवामा सरकारको पूर्ण लगानी वित्तीय साधन स्रोतको सीमितताले गर्दा सम्भव नहुने हुँदा निजी क्षेत्रलाई परिपूरकको रूपमा स्वास्थ्य सेवामा सहभागी गराउन तथा तिनको प्रभावकारी नियमन गरेर अघि बढ्न उपयुक्त देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवामा आममानिसको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारी र निजी अस्पतालहरूबीच सहकार्य हुनु आवश्यक छ ।
