आज साना लगानीका पत्रपत्रिका, एफएम, अनलाइन र स्थानीय सञ्चारमाध्यम अस्तित्वकै लडाइँ लडिरहेका छन् । ठूला कर्पोरेट सञ्चारगृहहरू राज्य संयन्त्रको सहज पहुँचमा छन् । तर स्वरोजगारमुखी मिडिया राज्यका लागि अझै अदृश्यजस्तै छन् । यही असन्तुलनले सञ्चार क्षेत्रभित्र गहिरो विभाजन सिर्जना गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको बहुलतामाथि परेको छ ।
माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलज्यू,
यो खुलापत्र कुनै संगठनको औपचारिक ज्ञापनपत्र होइन । यो देशभरका हजारौं श्रमजीवी पत्रकार, साना लगानीमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम र स्वरोजगारमुखी मिडियाको दैनिकीसँग गाँसिएको पीडा, संघर्ष र राज्यद्वारा गरिएको दीर्घकालीन बेवास्ताको लिखित साक्ष्य हो । यो भावनाले होइन, तथ्यले बोल्ने दस्तावेज हो । आग्रहमा होइन, अधिकारका आधारमा प्रश्न उठाउने पत्र हो । र, यो चेतावनी पनि हो । यदि समयमै सम्बोधन भएन भने नेपाली सञ्चार क्षेत्रको आधारस्तम्भ क्रमशः कमजोर हुँदै अन्ततः धराशायी हुने निश्चित छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको सचिवको तर्फबाट यस्तो खुलापत्र सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनु स्वयंमा राज्य संयन्त्रप्रतिको गहिरो निराशाको प्रमाण हो । विगतमा मन्त्रालय, विभाग र सम्बन्धित निकायहरूसमक्ष पटक-पटक ज्ञापनपत्र बुझाइयो । छलफल भए, प्रतिबद्धता सुनियो । तर ती प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भए । यही कार्यान्वयनहीनता र निरन्तर उपेक्षाले आज सञ्चार क्षेत्रलाई सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गर्न बाध्य बनाएको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सञ्चारमाध्यम केवल सूचना प्रवाह गर्ने माध्यममात्र रहेनन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माण, मधेस आन्दोलन, विभिन्न चरणका जनआन्दोलन हुँदै पछिल्लो जेन-जी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा हरेक परिवर्तनको केन्द्रमा पत्रकारिता उभिएको छ । सडकमा उठेका आवाज देशव्यापी बहसमा रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक सञ्जालका प्रश्नलाई राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउने र सत्ता संयन्त्रको निगरानी गर्ने काम पत्रकारिताले नै गर्यो । त्यही आन्दोलनको जगमा बनेका सरकारहरू आज सञ्चार क्षेत्रका आधारभूत मागप्रति मौन रहनु गम्भीर विडम्बनामात्र होइन ऐतिहासिक आत्मविरोध हो ।
कोभिड-१९ महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाउँदा नेपाल पनि अछूतो रहेन । तर यसको सबैभन्दा ठूलो र दीर्घकालीन मार साना लगानीमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम र तिनमा आश्रित श्रमजीवी पत्रकारले व्यहोरे । विज्ञापन बन्द भए, तलब अनियमित बन्यो, सञ्चार सामग्री महँगियो र श्रम ऐन कार्यान्वयन कागजमै सीमित रह्यो । यी समस्या महामारीसँगै जन्मिएका होइनन् । राज्यको दीर्घकालीन उदासीनता महामारीका बेला विष्फोट भएको यथार्थ हो ।
विडम्बना के हो भने महामारीकै उच्च जोखिममा रहेर सूचना संकलन गर्ने जिम्मेवारी पत्रकारहरूले नै वहन गरे । संक्रमितको संख्या, अस्पतालको अवस्था, अक्सिजनको अभाव, सरकारी निर्णयको निगरानी यी सबै काम सञ्चारकर्मीले निरन्तर गरे । यही पेसागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा सयौं पत्रकार संक्रमित भए, दर्जनौंले ज्यान गुमाए । तर उनीहरूको योगदान राज्यद्वारा राहत, सुरक्षा नीति वा विशेष कार्यक्रममार्फत होइन, मौनतामार्फत मूल्यांकन गरियो । यो मौनता साधारण उपेक्षा होइन संस्थागत अन्याय हो ।
आज साना लगानीका पत्रपत्रिका, एफएम, अनलाइन र स्थानीय सञ्चारमाध्यम अस्तित्वकै लडाइँ लडिरहेका छन् । ठूला कर्पोरेट सञ्चारगृहहरू राज्य संयन्त्रको सहज पहुँचमा छन् । तर स्वरोजगारमुखी मिडिया राज्यका लागि अझै अदृश्यजस्तै छन् । यही असन्तुलनले सञ्चार क्षेत्रभित्र गहिरो विभाजन सिर्जना गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको बहुलतामाथि परेको छ ।
माननीय मन्त्रीज्यू पछिल्लो समय गठन गरिएको विज्ञापन बोर्डप्रति सञ्चार क्षेत्रको अपेक्षा ठूलो थियो । सरकारी विज्ञापन पारदर्शीरूपमा वितरण हुने छ र साना तथा स्वरोजगारमुखी मिडियाले बाँच्ने आधार पाउने छन् भन्ने विश्वास थियो । तर व्यवहारमा बोर्ड संरक्षकभन्दा बढी कमिसन एजेन्टजस्तै देखिएको छ । लोक कल्याणकारी विज्ञापनको नाममा तीन प्रतिशत कट्टा, समयमै भुक्तानी नहुनु र सरोकारवालाको सुझावलाई निरन्तर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले बोर्डको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यही कार्यशैली निरन्तर रहिरहने हो भने विज्ञापन बोर्ड सुधार होइन, खारेजीको विषय बन्ने छ । यो भावनात्मक निष्कर्ष होइन व्यवहारबाट प्रमाणित तथ्य हो ।
त्यसैगरी मिडिया काउन्सिल विधेयकमा समेटिएका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासँग मेल खाँदैनन् । प्रेसलाई नियमनको नाममा दबाबमा राख्ने दफाहरू तत्काल खारेज हुनुपर्छ । स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण होइन, संरक्षण राज्यको संवैधानिक दायित्व हो । यही स्वतन्त्र प्रेसले नै देशका ठूला परिवर्तनहरू सम्भव बनाएको इतिहास राज्यले बिर्सन मिल्दैन ।
पत्रकारलाई निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको घोषणा आज पनि कागजमै सीमित छ । स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा अधिकांश पत्रकार उक्त सुविधाबाट वञ्चित छन् । पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित नगरी जिम्मेवार पत्रकारिताको अपेक्षा गर्नु स्वयंमा अन्याय हो ।
साना लगानीमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई जोगाउने कुनै ठोस कार्ययोजना अहिलेसम्म देखिएको छैन । कागज, क्यामरा, ल्यापटप, विद्युतीय उपकरणजस्ता आधारभूत सामग्रीमा सहुलियत वा अनुदानको व्यवस्था नगरी सञ्चार क्षेत्र दिगो हुन सक्दैन । राज्यले अन्य उद्योगलाई राहत दिन सक्छ भने सञ्चारमाध्यम किन उपेक्षित रहनुपर्ने ? सूचना पनि उत्पादन हो, पत्रकार पनि श्रमिक हो, यो स्वीकारोक्ति नीतिमा स्पष्ट देखिनुपर्छ ।
स्थानीय र प्रदेश तहबाट वितरण हुने विज्ञापन अझै पनि पहुँच, सिफारिस र राजनीतिक नजिकताका आधारमा बाँडिँदै आएको यथार्थ लुकाउन मिल्दैन । समानुपातिक र पारदर्शी वितरणका लागि कडा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कम्तीमा ५० प्रतिशत नबढाई सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक श्वासप्रश्वास सहज हुँदैन ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन ठूला सञ्चारगृहमा अझै कागजमै सीमित छ । बैंकिङ पेरोल र कर चुक्ता प्रमाणपत्र नबुझाएको कारण सयौं पत्रकार सूचना विभागको परिचयपत्रबाट वञ्चित छन् । यो प्रशासनिक कमजोरीमात्र होइन, प्रत्यक्ष अधिकार हनन हो । मन्त्रालय, सूचना विभाग र नेपाल पत्रकार महासंघ सम्मिलित उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी प्रभावकारी अनुगमन नगरी यो समस्या समाधान हुन सक्दैन ।
त्यसैगरी श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधान नगर्ने सञ्चारगृहलाई दिइएको सफ्ट लोन दुरुपयोग भएको आशंका गम्भीर छ । यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ । सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगमाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको धर्म हो र त्यसको जवाफ दिनु राज्यको दायित्व ।
ज्येष्ठ पत्रकारका लागि सुरु गरिएको जीवनवृत्ति भत्ता सकारात्मक कदम हो । तर ५० वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्षभन्दा बढी समय पत्रकारिता गरेका अग्रज सञ्चारकर्मीका लागि मासिक जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्नु सामाजिक न्यायको विषय हो । उनीहरूले जीवनभर समाजलाई सूचना दिए । अब राज्यले उनीहरूको जीवन सुरक्षित गर्नुपर्छ ।
प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरण प्रक्रिया पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ । एकपटक वर्गीकरणमा परेपछि कम्तीमा १० वर्षसम्म पुनः वर्गीकरणमा नपर्नुपर्ने व्यवस्था र नयाँ प्रकाशनलाई पहिलो वर्षमै वर्गीकरणमा समेट्ने नीति अवलम्बन नगरी साना र नयाँ मिडियाले बाँच्ने अवसर पाउँदैनन् ।
निःशुल्क इन्टरनेट, एक सञ्चारगृह एक सवारीसाधन, भन्सार छुट, दुर्घटना बिमालाई जीवन बिमामा रूपान्तरण, समावेशी सञ्चार नीति, नेपाल पत्रकार महासंघको परिचयपत्रलाई सरकारी मान्यता यी माग विलासिता होइनन् । यी पत्रकारिताका न्यूनतम आधार हुन् ।
माननीय मन्त्रीज्यू, यो खुलापत्र सत्ताको विरोध होइन । यो उत्तरदायित्वको स्मरण हो । जेन-जी आन्दोलनदेखि आजसम्म भएका परिवर्तनहरूमा पत्रकारिताले खेलेको भूमिका इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यही आन्दोलनको बाटोबाट बनेको सरकारले आज पत्रकारका जायज मागप्रति उदासीन रहनु गम्भीर आत्मविरोध हो ।
यदि आज साना लगानीका मिडिया ढले भने भोलि लोकतन्त्र कमजोर हुने छ । प्रेस स्वतन्त्रता भाषणमा होइन नीतिमा देखिनुपर्छ । आश्वासन होइन, कार्यान्वयन चाहिएको छ । अब पनि ढिलाइ भयो भने इतिहासले प्रश्न गर्ने छ, राज्य मौन रहँदा पत्रकारिता किन कमजोर बनाइयो ?
यसैले हामी आशामात्र होइन, उत्तरदायित्वसहितको ठोस र तत्काल पहलको अपेक्षा गर्दछौं ।
