नेपालको राजस्व प्रणालीअन्तर्गत आयकरमा स्वयं कर घोषणा गरी कर र विवरण बुझाउने, भन्सारमा कारोबार मूल्यको स्वयं घोषणा गरी महसुल बुझाउने, अन्तःशुल्कमा स्वयं निष्काशन प्रणालीबाट विवरण र कर बुझाउने, वित्तीय महत्व र राजस्व जोखिमको आधारमा छनोटपूर्ण जाँचपास परीक्षण गरी कर कानुनको परिपालना गराई करको स्वेच्छिक कर सहभागिताको माध्यमबाट राजस्व संकलन गर्ने नीति लिएको पाइन्छ ।
साधारणतया जनताबाट सरकारलाई प्राप्त हुने आयलाई नै हामी सार्वजनिक आय भन्दछौं । आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य प्रकारका आफ्नो कार्यहरुलाई नियमित रुपले सञ्चालनका लागि प्रत्येक देशको सरकारलाई निकै मात्रामा धनको आवश्यकता हुन्छ जुनचाहिँ सार्वजनिक आयका विभिन्न साधनहरुद्वारा प्राप्त गरिन्छ । सरकारले विभिन्न साधनहरुबाट जुन आय प्राप्त गर्दछ त्यसलाई सार्वजनिक आय भन्दछन् ।
आधुनिककालमा सरकारी क्रियाकलापले देशको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सरकारी क्रियाकलाप आज शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु र नियम कानुनको पालना गर्न लगाउनुमात्र रहेको छैन । आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सरकारले जतिजति जनचेतनाको वृद्धि गर्दै लग्छ यसको वैकल्पिक कामहरु पनि त्यति नै वृद्धि हुँदै जान्छन् । वर्तमान युगमा सरकारी कर र खर्च नीतिले निजी वितरण प्रणालीमासमेत पूर्णरुपमा प्रभाव पारेको छ । कुनै पनि देशमा जे जति कार्यहरु सरकारले गर्छ, ती कार्यहरु सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले आम्दानी गर्नुपर्दछ । सरकारले जबसम्म आम्दानी गर्न सक्दैन उसले खर्च पनि गर्न सक्दैन ।
नेपाल एउटा विकासोन्मुख राष्ट्र« भएकोले देशको सीमित साधनलाई कसरी प्रभावपूर्ण ढंगले सदुपयोग गर्ने अथवा कसरी दक्षतापूर्वक वित्त सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । देशको आर्थिक विकास गर्न सार्वजनिक वित्तको व्यवस्थापन गर्दा अपनाउनुपर्ने वित्तीय नीतिले बचत गर्ने सामथ्र्य वृद्धि गराउन, उत्पादनशील क्रियाकलापमा लगानी बढाई राष्ट्रिय आयमा योगदान पुर्याउन सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
नेपालमा विकासको पूर्वाधार खडा गरी अत्यावश्यक वस्तुको बढीभन्दा बढी उत्पादन र न्यायोचित वितरण नै आर्थिक विकासको खुडकिलो हो भन्न सकिन्छ । कुनै पनि देश तीव्र आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक स्रोतको विकास र परिचालनबाट मात्र देश विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा दुईमत हुन सक्दैन । देशमा भएको गरिबी हटाउन, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो स्रोत र बाह्य स्रोत जुटाउने दुई प्रमुख उपाय हुन् । आन्तरिक स्रोतहरुमध्येमा कर एक महत्वपूर्ण स्रोत हो । देशको शान्ति सुरक्षा, प्रशासनिक कार्य तथा विकास कार्यका लागि सरकारलाई बढी रकमको आवश्यकता पर्दछ र यस्तो रकमको बढी परिमाण सरकारले करबाट नै प्राप्त गर्दछ । नेपालको राजस्वका मिश्रित दुई स्रोतहरु कर राजस्व र गैरकर राजस्वमध्ये कर राजस्वको भूमिका ठूलो रहेता पनि गैरकर राजस्वको प्रभाव पनि निकै बढेको छ । जसरी भए पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुनुपर्छ ।
नेपाल सरकारले विभिन्न सरकारी कार्य सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न स्रोतबाट आय आर्जन गर्दछ । यसलाई राजस्व भनिन्छ । सरकारको राजस्व स्रोतलाई कर राजस्व र गैरकर राजस्व गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत राजस्व हो । तर राजस्वको आम्दानीबाट देशको सम्पूर्ण खर्च पूर्ति गर्न नसकिएकोले नेपालले प्रत्येक वर्ष घाटाको बजेट अपनाउनु परेको छ । यो घाटा पूरा गर्नको निमित्त सरकारले राजस्वलगायत विभिन्न स्रोतहरुबाट पनि आम्दानी प्राप्त गरेको हुन्छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय लेखाको विवेचना गर्दा कूल गार्हस्थ उत्पादनलाई मात्र आधार मान्ने चलन छ । विगत एक दशकयता नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आप्रवाह निरन्तररुपमा बढिरहेको छ । तसर्थ, नेपाली जनताको खर्चयोग्य आम्दानी कूल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा बढी हुन्छ । नेपालीले मुलुकभित्र कमाएको आयमा विदेशबाट कमाएको खुद आय जोड्दा हुने योगलाई कूल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानी भनिन्छ ।
भन्सार महसुल, अन्तशुल्क, मालपोत तथा रजिस्ट्रेसन, आयका नाफा कर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर र अरु करहरुबाट प्राप्त आम्दानीलाई कर राजस्व भनिन्छ । यस्तै किसिमले सरकारी सेवा तथा वस्तुहरुको बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी, साँवा, ब्याज तथा लाभांश, रोयल्टी तथा सरकारी सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी, टकमरी वा टक्सारबाट प्राप्त अन्य आम्दानी दस्तुर दण्ड जरिवाना, जफत तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रबाट प्राप्त हुन आएको आम्दानीलाई गैरकर राजस्व भनिन्छ । सार्वजनिक खर्च वृद्धि हुनुमा अर्थशास्त्रीहरुले औंल्याएका प्रमुख कारणहरु निम्नानुसार छन्– कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, सामाजिक सुरक्षा र प्रतिरक्षा खर्चमा बढोत्तरी, औद्योगिक विकास, जनसंख्या वृद्धि, प्रजातान्त्रिक प्रणालीको उदय/न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापनामा तीव्रता, सहरीकरण, मूल्यवृद्धि, विकास योजनाको कार्यान्वयन । सरकारी खर्चको वर्गीकरण लाभ, आय, कार्य, आवश्यकता, प्राथमिकता र आर्थिक आधारमा गरिन्छ ।
सार्वजनिक खर्चको वर्गीकरणको सम्बन्धमा विभिन्न अर्थशास्त्रीहरुको प्रस्तुति फरक रहेको पाइन्छ । अर्थशास्त्रीहरुले प्रस्तुत गरेका धारणाहरुको आधारमा सार्वजनिक वा सरकारी खर्चलाइ क्षेत्रीय खर्च, काम र खर्चको प्रकृतिको आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । यसलाई हितको आधार, कार्यमूलक आधार, राजस्वको आधार, प्राविधिक आधारमा पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक खर्चको वर्गीकरणको तात्पर्य सार्वजनिक कार्यहरुको सूची तयार गर्नु हो । वित्तीय संघीयता लागू भएसँगै वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०७६ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको थियो । तत्पश्चात्, जारी भएका आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा भएका व्यवस्था समायोजन गर्न, वैकल्पिक एवं नवीनतम् वित्तका उपकरण परिचालन गरी वित्तीय स्रोत बढाउनेलगायतका उद्देश्यले वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ कार्यान्वयनमा आएको छ ।
सम्मिश्रित वित्त विधिमार्फत वैदेशिक सहायता परिचालन गरी विकास वित्तको न्यूनता परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था यो नीतिले गरेको छ ।
त्यसैगरी, सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषमार्फत वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणमा सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको साझेदारी गर्न सकिने गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने कार्यनीति रहेको छ । दिगो विकास, ऊर्जा तथा हरित विकाससम्बन्धी आयोजनामा लगानी गर्न निश्चित प्रतिफल दरको अनसोर वा अफसोर सार्वभौम बण्ड जारी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा यातायात, ऊर्जा तथा पूर्वाधार आयोजना विकास गर्ने कम्पनीमा सेयर लगानी गर्न वा क्रेडिटलाइन सुविधा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार कोष स्थापना गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नेजस्ता व्यवस्था यस नीतिमा समेटिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको छनोटका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिनुका साथै विद्यमान राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरिने नीति लिइएको छ । विकास आयोजनाको संख्या गत वर्षभन्दा चार हजार ६५४ ले घटाई आयोजना व्यवस्थापनलाई छरितो बनाइएको छ । संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने पूर्वाधारका नयाँ आयोजनामा तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम विनियोजन नगर्ने मापदण्ड कार्यान्वयन गरिएको छ । यसबाट राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने र आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरी पुँजीगत खर्च बढाउन विषयगत मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ ।
मदिरा, वियर, सुर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि गरिएको छ । भन्सार महसुलका केही दरमा समायोजन गरिएको छ । विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरिएको छ । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ । विद्युतीय विजक प्रणालीमा करदाताको आबद्धता बढाउँदै केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ । करदाता शिक्षा र कानुनको परिपालनाको माध्यमबाट स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गरिनुका साथै सबै किसिमका डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार गरिएको छ ।
कर छुट, सहुलियत तथा सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कर खर्च प्रणालीलाई औचित्यपूर्ण बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ । छिमेकी मुलुकसँग द्विपक्षीय व्यापारसम्बन्धी तथ्यांक र सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रणाली विकास गरी राजस्व चुहावट जोखिम न्यूनीकरण गरिने नीति लिइएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न इन्टेलिजेन्समा आधारित अनुसन्धान प्रणाली विकास गरिनुका साथै राजस्व परिचालनसँग सम्बद्ध निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदान तथा संयुक्त अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ ।
नेपालको राजस्व प्रणालीअन्तर्गत आयकरमा स्वयं कर घोषणा गरी कर र विवरण बुझाउने, भन्सारमा कारोबार मूल्यको स्वयं घोषणा गरी महसुल बुझाउने, अन्तःशुल्कमा स्वयं निष्काशन प्रणालीबाट विवरण र कर बुझाउने, वित्तीय महत्व र राजस्व जोखिमको आधारमा छनोटपूर्ण जाँचपास परीक्षण गरी कर कानुनको परिपालना गराई करको स्वेच्छिक कर सहभागिताको माध्यमबाट राजस्व संकलन गर्ने नीति लिएको पाइन्छ ।
१६औं योजना आर्थिक वर्ष (२०८१/८२–२०८५/८६) मा राजस्व प्रशासनको नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरी प्रक्रियागत सरलीकरण र अन्तरनिकाय समन्वय कायम गर्ने र राजस्व प्रणालीलाई गतिशील र दिगो बनाउनेगरी आधुनिक प्रविधिको अधिकतम् उपयोग गर्ने, सबै प्रकारको आयलाई राजस्वमा आबद्ध गर्न एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने । कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग बढाउँदै सबै माध्यमबाट हुने कर छली नियन्त्रण गर्ने करदातामैत्री कर प्रशासनमार्फत राजस्व प्रशासनको शुद्धीकरण गर्ने, नियमित अध्ययन–अनुसन्धानका आधारमा कर नीतिमा सुधार, करका दर परिवर्तन र कर विवादमा सुनुवाइका लागि सुझाव दिने संयन्त्र निर्माण गर्ने । स्रोत अनुमानको अनुसन्धान, प्रमाण र जवाफदेहीता पुष्टि गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नेः अनिवार्य र आकस्मिक दायित्वको सार्वजनिक खर्चलाई दिगो र धान्न सकिने बनाउन योगदानमूलक साझेदारी तथा सहभागितामा आधारित खर्च प्रणाली अवलम्बन गर्ने आदि जस्ता नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरु राखिएको देखिन आउँछ ।
संघीयताको कार्यान्वयन सरल र सहज मार्ग होइन । एकात्मक शासन प्रणालीका विभिन्न चरित्र र व्यवहारबाट एकैपटक आत्मसात् गरिएको संघीय प्रणालीको आधारभूत पक्ष वित्तीय संघीयताको पूर्वाधार निर्माण र कार्यान्वयन कार्य स्वाभाविकरूपमा जटिल कार्य हो । यो अत्यन्तै जटिल, प्राविधिक र सबैको सहयोग, समन्वय र सहकार्य र सहभागिताको निरन्तर आवश्यक पर्ने भएकोले केही समस्या, बाधा, चुनौतीहरू छन् । अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाउँदै करको दायरामा ल्याउने, कर सहभागितामा गुणात्मक अभिवृद्धि ल्याउने, कर संकलन लागत र करदाताको कर परिचालन लागत घटाउन आवश्यक छ ।
कर प्रशासनलाई पारदर्शी, करदातामैत्री र सदाचारयुक्त बनाउने, राजस्व चुहावटको नियन्त्रण, कारोबार मूल्यमा आधारित भन्सार जाँचपास प्रणालीको आधार बनाउने, बजारमा विल दिने, लिने पद्धतिको विकास गर्नुपर्दछ । सबै तहको कर प्रशासनहरूबीच एकरूपता कायम गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, कर संकलन र बाँडफाँडबीच एकरूपता र समन्वय गर्ने, अन्तरसरकारी कर प्रणालीबीच सामन्जस्यता र जनतामा करको अनावश्यक भार पर्न नदिने गर्नुपर्छ ।
नेपालको मुद्रा बजारमा केही संरचनागत र केही नीतिगत रुपमा चुनौतीहरु रहेका छन् । कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउने संयन्त्रको रूपमा विकास गर्ने, स्वच्छ, तटस्थ एवं पारदर्शी कर प्रणालीको विकास गर्ने, स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनसँग कर राजस्वको अनुपात बढाउने, संघीय संरचनाअनुसार राजस्व संरचनाको निर्माण गर्ने, करको आधार र दायरा विस्तार गर्ने, करको दायरालाई पारदर्शी एवं समन्यायिक बनाउनु आवश्यक छ ।
