‘गाउँसँगै विद्यालय पनि रित्तिँदै’- गत मंसिर ९ गतेको गोरखापत्र दैनिकको प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित सामाचार हो यो । हुन त यो समाचारले अहिलेको शासन, प्रशासन र राजनीतिलाई के पो सरोकार राख्ला र ! कसले पो सुन्ला देशको दुर्दान्त कथाहरु । त्यसमाथि हालैको जेन-जी विद्रोह, त्यसपछिको ट्र्याकबाहिरको राजनीति, दलहरुबीचको टकराब, वैमनस्यता, दिनहुँको आन्दोलन, अराजकता र अशान्तिको मौसममा ती समाचारहरु कसलाई के सरोकार ? उद्योगधन्दा बन्द हुने र राजनीतिक दलहरु खुल्ने अनि नयाँ-नयाँ रंगी-विरंगी नेताहरु जन्मने मौसममा ती समाचारको के अर्थ ?
हिजोआज देशको सुदूर गाउँहरु बस्नलायक भइरहेका छन् । गाउँ-गाउँमा मोटरबाटो पुगेको छ । सञ्चार र शिक्षालयहरु पुगेका छन् । तर मान्छेहरु भने गाउँबाट नै भागिरहेका छन् । गाउँले मान्छे खोजेको छ, मान्छेहरु गाउँबाट सहर र सहरबाट देशै छाडेर भागिरहेका छन् । यो सबै कुशासनको परिणाम हो । ...गाउँमा मान्छेहरु अडिन त्यहाँ रोजगारी र आम्दानी हुनेगरी वातावरण बन्न सक्नुपर्छ । अनिमात्र गाउँ रित्तिने छैन र छोडेर गएकाहरु फर्कने छन् ।
तर सो समाचारको अन्तर्यकथाले सोचमग्न आमनेपालीलाई पिरोल्छ । समाचारमा भनिएको छ, ‘गाउँ छोडेर अधिकांश मानिस बालबच्चा बोकेर भारत पलायन हुँदा बैतडीका ११४ वटा आधारभूत विद्यालय बन्द हुँदै छन् ।’ गत वर्षको तुलनामै बैतडी जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा झण्डै आठ हजार विधार्थी घटेका छन् । खासगरी बेरोजगारीकै परिणामस्वरुप त्यसरी मानिसहरु गाउँबाट घरै ताल्चा लगाएर बाहिरिएका छन् । पहाडी जिल्लाहरुमा त त्यसरी बाहिरिनेहरुले घरै नफर्कनेगरी छाडेर हिँडेका छन् । एउटा जिल्लाकै अवस्था यस्तो छ भने पूरै देशको अवस्था र कथाको अन्तर्य कस्तो होला ? कसले गर्ने त्यसको वास्तविक अध्ययन ? त्यसरी गाउँ नै छोडेर, देशै छोडेर मानिसहरु पलायन भइरहँदा किन दुखिरहेको छैन सत्तासीनहरुको टाउको ? अहिले गाउँ छाड्ने, घरै छाड्ने र देशै छाड्ने समस्याको चुरो कारण बेरोजगारी हो । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा देश नै खाली हुने डरलाग्दो बेरोजगारी समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने होइन ? बजेटको मूल प्राथमिकता त्यसैमा हुनुपर्ने, नीतिको प्राथमिकता त्यसैमा हुनुपर्ने र दलहरुको प्राथमिकता त्यसैमा हुनुपर्ने हो नि ! जनतालाई देशमा बस्ने वातावरण बनाउन नसक्नेहरुले देशलाई सिंगापुर वा स्वीजरल्याण्ड बनाउँछौं भनेर किन खोक्नु ?
सहर अराजकताको केन्द्र
सहरप्रति मानिसहरुको मोह घट्दो छ । तर मानिसहरु थुप्रनुपर्ने बाध्यताको केन्द्र बनिरहेको छ सहर । किनकि अवसर र रोजगारी केन्द्रिकृत भएकाले पनि सहर बाध्यताको केन्द्र छ । खासगरी संघीय प्रणाली लागू गरिए पनि त्यसको वास्तविक रुपमा कार्यान्वयन नगरिँदा, संघीयताका सिद्धान्तहरु अलपत्र पर्दा देशले उही राजतन्त्रकालीन पुरानो अवस्था झेलिरहेको छ ।
खासगरी सहर अराजकताको केन्द्र बनिरहेको छ । यहाँ मानवता हराएका छन् । यहाँ शक्ति र पैसा हुनेहरुले जे गर्दा पनि हुने अवस्था छ । कानुनको परिपालना निकम्मा भएकै कारण सहर अशान्त र अस्तव्यस्त छ । अन्यन्त्र सहरहरु शान्तिको केन्द्र बनिरहँदा, सुविधा र अवसरहरुको केन्द्र बनिरहँदा नेपालका सहरहरु अराजकताले जकडिएका छन् । ४० लाखभन्दा बढी मानिस बासोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यका झन् बढी अशान्त बनिरहेको छ । घरी माओवादी जनयुद्धको प्रभाव, घरी भूकम्पको मार, घरी कोरोना तथा डेंगुको प्रकोप, घरी बाढी तथा ढुबान । हुँदाहुँदा अहिले त नयाँ पुस्ताको गम्भीर चुनौती र विद्रोहले सहर आक्रान्त छ । दिनहुँजसो दशथरी समूहको आन्दोलन । आन्दोलन गर्छौं भनेर धम्की दिनेहरु त कति कति ! जलेका घर सम्पत्तिहरु, सरकारी कार्यालयहरुका खरानी टकटकाइएका छैनन् । फेरि आन्दोलन गर्ने धम्कीहरु एक होइन अनेक कोणबाट आइरहेका छन् । राजावादीहरु आन्दोलनमा थिए, आन्दोलन फेरि गर्छौं भनिरहेका छन् । जेन-जीहरु भनिरहेका छन् पुराना राजनीतिक दलहरुले अति गरे, भष्टाचार गरे, देश नाकाम बनाए, विकास गरेनन् । उनीहरु फेरि पनि आफ्ना माग र मुद्दा सम्बोधन नभए आन्दोलन नै गर्छौं भनिरहेका छन् । कतिपय ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरुसमेत निर्वाचन आयोगमा लाजगाजले दल त दर्ता गराएका छन् । च्याखे थापेका छन् तर भदौ २३ अघिको अवस्था फर्काउन उनीहरु हरहमेशा लागिरहेका छन् । एमालेले त जेन-जी आन्दोलन र विद्रोहको परिणाम स्वीकार गरेकै छैन, संसद् प्ुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । एमालेकै पछिपछि लागेर कांग्रेसले पनि अर्को रिट सर्वोच्चमा दर्ता गरिसकेको छ ।
यही कारण फागुन २१ मा निर्वाचन हुन्छ वा कथाले अर्कै रुप लिन्छ वा के हुने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि, अन्तरिम सरकार चुनाव गर्छौ, फागुन २१ मै चुनाव हुन्छ भनिरहेको छ । तयारी पनि राम्रैसँग गरिरहेको देखिन्छ । द्वन्द्वात्मक अवस्थालाई भड्काउनेभन्दा निर्वाचनका लागि शालीनरुपमा, भव्यरुपमा सरकार लागिरहेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । यद्यपि, चुनाव हुनेमा ढुक्क भइहाल्ने अवस्था बनेको छैन ।
देशमा एक हिसाबको रमिता चलिरहेको देखिन्छ । भविष्यमा के हुन्छ थाहा छैन । तर यति हो, देश झन्-झन् अराजकता र अशान्तितर्फ उन्मुख छ । खासगरी त्यो अराजकता र अशान्ति प्रमुख सहरहरुमा बढी केन्द्रित छ । आनन्दले आफेनै पेसा, व्यवसाय गरेर शान्तिको जीवन गुजार्न चाहनेहरु अनेक कोणबाट प्रभावित छन् । भविष्यको दृष्टिगोचर गर्ने हो भने देशमा बस्ने माहोल नै छैन । यो अराजकता सहेर, यो अशान्तिको भड्खालोमा रुमलिएर कसलाई बस्न मन होला र ?
धेरैले देशप्रति भरोषा गुमाएका छन् । यो संकटपूर्ण घडीमा पुराना दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नयाँ उदायको रास्वपा, राप्रपा, मधेसवादी दलहरु सबैले विवेक गुमाएनन् र चुनावमा भाग लिए, चुनाव हुने वातावरण आफ्नो तर्फबाट बनाए भने चुनाव हुन्छ । चुनावपछि मुलुक नयाँ मोडमा अघि बढ्ला पनि । किनकि जेन-जी आन्दोलनको हालैको रापतापले यसपटक धेरै युवाहरु चुनिएर आउने सम्भावना छ । तर, यदि दलहरु संयमित भएनन् र निर्वाचन आफ्नै बोली र व्यवहारका कारण बिथोले भने देश वर्वाद हुने छ । जनप्रतिनिधिविहीन हुने छ । अस्थिरता र विदेशीहरुको खेलमैदान हुने छ । त्यसकारण हरेक विवेकशील नागरिकले स्थिति भड्काउने होइन, शान्ति र स्थिरतासहित निर्वाचनको माहोल बनाउनुपर्छ । अन्यथा आमनेपाली जनताको भविष्य अन्धकारमय हुने छ ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकाकै कुरा गर्ने होे भने तरकारी, खाद्यान्नलगायतका उपभोग्य वस्तुहरुमा महँगी अचाक्ली छ तर कसले त्यसको नियन्त्रण गर्ने ? बिहान र साँझ चक्रपथमा गुड्ने बसहरुमा यात्रु चढ्न सक्ने अवस्थामा छैन, जो जहाँ पनि लुटिने, कुटिने अवस्था छ । सहचालक तथा गाडीवालाहरुको यात्रुप्रतिको व्यवहार उस्तै हेपाहा, ककर्कशलाग्दोे छ । उपत्यका भित्रने र बाहिरिने गाडीहरुले चाडबाडका नाममा जति पनि भाडा असुलेका छन् । कसले नियन्त्रण गर्ने ? सहरमा अपराधीहरु बढिरहेका छन् । लागुऔषध दुव्र्यसनीमा लाग्नेहरु बढिरहेका छन् । कसले नियन्त्रण गर्ने ?
हालैको जेन-जी आन्दोलनको क्रममा तीन जना नेपाल प्रहरीले साहदत प्राप्त गरे । एक हजारभन्दा बढी घाइते भए र देशभरका प्रहरी कार्यालयहरु जले । जसकारण उनीहरुको मनोबल कमजोर भएको देखिन्छ । त्यसमाथि छ हजारभन्दा बढी हतियार र करिब एक लाख गोली हराएका छन्, त्यस क्रममा । आन्दोलनकै क्रममा भागेका कैदीबन्दीहरु फर्किएका छैनन् । अनि भन्नुस् त समाज कति त्राहिमाम छ अहिले ? त्यत्रा अपराधी, हातहतियार प्रहरीको नियन्त्रण बाहिर छ । जसले समाजलाई तर्साइरहेको छ । ती हतियार लिएर भागेकाहरुले समाजमा भित्रभित्र कति पीडा दिइरहेका होलान् ? कतिलाई सताइरहेको होलान् ? त्यसको अनुमान गर्न सकिँदैन । अनि यो सहर कसरी शान्त हुनसक्छ ? कसरी बस्न लायक छ ? प्रहरीका दर्जनांै हतियारधारी सिपाहीहरु लिएर बसेका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु समेतले असुरक्षा भयो, सुरक्षा पाउँ भनिरहेका छन् भने आमनागरिक जोसँग केही छैन, अभाव र गुनासाहरुबाहेक, उनीहरु कसरी शान्त भएर बसून् । त्यसकारण सरकारले काठमाडौं उपत्यकालगायतमा यस्ता अराजकताहरु मत्थर गरोस् । त्यसका लागि प्रयत्न गरोस् ।
काठमाडौं उपत्यकामात्रै होइन, देशका प्रमुख सहरहरुको हाल करिब उस्तै हुँदै छन् । सहर अवसरको केन्द्र बन्नुपर्नेमा अराजकता र अव्यवस्थाको केन्द्र बनिरहेको छ । कात्तिक महिनामा वीरगञ्ज महानगरमा झाडापखाला र हैजा फैलियो । धेरै मान्छे त्यसले बिरामी भए । केहीले त ज्यानै गुमाए । त्यो काबुबाहिर गएपछि झाडापखालाविरुद्ध खोप नै लगाउनुपर्ने स्थिति बन्यो । हामीले कस्तो सहर बनायौं, जसकारण हरेक चुनौतीहरु सहरले सामाना गरिरहेको छ । सहरहरु अति नै प्रदूषित बन्दै गएका छन् । कतिपटक त काठमाडौं उपत्यका विश्वकै प्रदूषित सहर भनेर घोषित भयो । विशाक्त खानाको केन्द्र बनिरहेका छन् सहरहरु । स्वदेशी उत्पादन नहुँदा भारतलगायतमा अधिक विषादी प्रयोग गरी फलाइएका तरकारी तथा फलफूल सेवन गर्ने बाध्यता नेपालीहरुलाई छ । त्यसले रोगव्याधी बढाइरहेको छ । रेमिट्यान्सले चलेको देशको अर्थतन्त्र अधिक आयातले टाट पल्टाइरहेको छ । यो वास्तविकताको महसुस कहिले हुन्छ ? अनि सुधार कहिले ?
गाउँ बस्न लायक तर रित्तिँदै
हिजोआज देशको सुदूर गाउँहरु बस्नलायक भइरहेका छन् । गाउँ-गाउँमा मोटरबाटो पुगेको छ । सञ्चार र शिक्षालयहरु पुगेका छन् । तर मान्छेहरु भने गाउँबाट नै भागिरहेका छन् । गाउँले मान्छे खोजेको छ, मान्छेहरु गाउँबाट सहर र सहरबाट देशै छाडेर भागिरहेका छन् । यो सबै कुशासनको परिणाम हो ।
कोही पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएपछि ‘ग्राउण्ड रियालिटी’ भन्दा पर रहे । अघिल्लो वर्ष नेकपा एमाले सरकार बाहिर हुँदा उसले मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर पूर्वपश्चिम जागरण अभियान चलायो । माओवादी केन्द्रले पनि त्यसै गर्यो । त्यसक्रममा पहाडमा कम्तीमा पाँच लाख घरहरु रित्ता रहेका, छाडेर मान्छेहरु तराई वा सहर छिरेका वा देशै छाडेका भनेर अनुमान गरिए । हालै लमजुङका केही गाउँहरु डुल्दा पंक्तिकारले पनि धेरै घरहरु ताल्चा लगाइएका, मान्छेहरु हराएका देखेको हो । अहिले नेपालको सतप्रतिशत गाउँ-ठाउँमा बिजुली, सञ्चार पुगिसकेको छ । सडकहरु जहाँतहीँ पक्कीरुपमै पुगिसकेका छन् । सीमित ठाउँहरुलाई थाती राखेर गाउँमा खानेपानीको पनि अभाव छैन । तरकारी, फलफूल र अन्नपात त गाउँमै फल्ने भइहाल्यो ।
स्वच्छ हावापानीसहित बस्नलायक हुँदै गएको गाउँलाई मान्छेहरु लात मारिरहेका छन् । विकृति र विसंगतिको सहरी छानामुनि मान्छेहरु ओत लागिरहेका छन् । यसको एउटै कारण बेरोजगारी हुनसक्छ । वास्तवमा गाउँमा रोजगारी कम छ । गाउँलेहरुले अलिअलि उत्पादन गरेका अन्नपात पनि बेच्ने बजार छैन । त्यसलाई सरकारले कहिल्यै सम्बोधन गरेन । गाउँमा मान्छेहरु अडिन त्यहाँ रोजगारी र आम्दानी हुनेगरी वातावरण बन्न सक्नुपर्छ । अनिमात्र गाउँ रित्तिने छैन र छोडेर गएकाहरु फर्कने छन् ।
