आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलक्षित घोषणापत्र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले सार्वजनिक गरेको छ । यो दलले अहिलेको सात प्रदेशको खाकालाई मान्दैन । प्रदेशहरूको नामाकरण पहिचानको आधारमा नभएको भन्दै अस्वीकार पनि गर्दै आएको छ ।
खासमा यो दलले अरुण–सभा खोला पूर्वको भुभागलाई स्वायत्त लिम्बुवान प्रदेश बनाउन चाहन्छ । त्यसपछि किरात–खम्बुवान हुँदै शेर्पालुङ, तामाङसालिङ, नेवाः, तमुवान मगरात, खसान, मधेश र गैरभौगोलिक प्रदेशका रूपमा दलित मुक्ति प्रदेश हुनुपर्ने भन्दै प्रदेशहरूको खाका नै कोरेको छ । यही दलका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक’सँग चुनाव, लिम्बुवान आन्दोलनलगायत मुद्दामा प्रभाव दैनिकका लागि जेबी योञ्जनले गरेको संवाद :
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई निर्वाचन कति छिटो लाग्यो ? घोषणापत्र नै सार्वजनिक गरिसक्नु भएछ ।
नेपालमा संघीयता के हो ? विश्वको कहाँ कहाँ संघीय देशहरू छन् ? अनि पुँजीवाद, साम्यवादबाहेकको अस्तित्ववादी धाराहरू, सहअस्तित्ववादी दर्शनहरू र संघीयतासम्बन्धी एकदमै सीमित पुस्तकहरू र पत्रपत्रिका पाइन्छन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च पहिलेदेखि नै संघीयता र सहअस्तित्ववादको बारेमा एकदमै बहस, छलफल चलाइरहेको दल हुनाले यो फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा एउटा अध्ययन सामग्री पनि होस्, संघीयताको विश्वमा कहाँ कहाँ अभ्यास भइरहेका छन् ? सहअस्तित्ववाद भनेको चाहिँ के हो ? पुँजीवाद र साम्यवाद किन फेल भए ? जेन–जी आन्दोलनको पछाडिको दार्शनिक धरातल के हो ? यो उत्तरआधुनिकवादमा डेरिडाको डिकन्स्ट्रक्सनले कसरी काम गरिरहेको छ ? यसको बारेमा एक तहमा छलफल त हुनुपर् यो भनेर हामीले समयमै अध्ययन सामग्री होस् भनेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हौँ । यसलाई प्रकाशन गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूको हातमा पनि पुर्याइसक्यौँ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले के भन्नुभयो ?
तपाईं त अरु दलभन्दा पहिल्यै निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर घुमि सक्नु भएछ भनेर बधाई दिनुभयो । त्यो निर्वाचनबारे दलहरूसँग छलफल गर्न बोलाइएको बैठक थियो र अन्तिममा ‘सेवारो’ भनेर उहाँ बिदा हुनुभयो । मैले बैठकमा कुरा राख्दाखेरी सेवारो भनेको थिएँ । हाम्रो लिम्बुवानको त प्रमुख अभिवादन सेवारो हो । अनि उहाँ (प्रधानमन्त्री कार्की)ले पनि जोडले सेवारो भन्दा सबै अध्यक्षहरूले मलाई हेर्नुभयो ।
।
प्रधानमन्त्रीले ‘सेवारो’ भनेर तपाईंहरूले पनि अब निर्वाचनमा सहयोग गर्नुपर् यो, निर्वाचनमा जाऔँ, साथ चाहियो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुभएको जस्तो लाग्दैन ?
हुन सक्छ । निर्वाचनबारे हामी त एकदम सकारात्मक छौँ । सिंगो जेन–जी आन्दोलनप्रति अत्यन्तै सकारात्मक छौँ । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा पनि यो कुरा राख्यौँ । यसबाहेक कम्तिमा एक सय २५ वटा दलबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै होइन, एक पेजको धारणा माग्नुहोस् ता कि जेन–जी आन्दोलन किन भयो, कारण माग्नुहोस् । अनि त थाहा भइहाल्छ नि, समाधान पनि आउँछ । त्यसका लागि गोलमेच बोलाउनुहोस् । त्यसबाट एउटा साझा धारणा निर्माण गरौँ अनि त्यसपछि निर्वाचनमा जाँदा त्यो स्थायी हुन्छ भनेँ ।
हिजोसम्म संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च पनि ११ प्रान्त अनि संसदीय व्यवस्था भन्थ्यो । तर, यत्रो खुन बगिसकेपछि हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई स्वीकार् यौँ । जेन–जीको मागअनुसार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिमा जानुपर्छ भन्ने मञ्च पहिलो दल होला सायद ।
उसो भए प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने अहिलेको संसदीय प्रणालीको औचित्य रहेन अब ?
होइन, कार्यकारी त अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यतिखेर हाम्रो प्रस्तावअनुसार राष्ट्रपति कार्यकारी हुन्छ, जनताबाट निवार्चित भएर आउँछन् ।
- स्वाभाविक रूपमा कम्युनिस्ट देशहरू चीनसँग नजिक हुने हुन् । स्वाभाविक रूपमा पुजीवादी देशहरू अमेरिका या भारत सँग नजिक हुने हुन् । तर, नेपाल त्यसरी बच्छ त ? बच्दैन
- हिजोसम्म संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च पनि ११ प्रान्त अनि संसदीय व्यवस्था भन्थ्यो । तर, यत्रो खुन बगिसकेपछि हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई स्वीकार्यौँ
- एक भइसकेको नेपालमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न किन डराउनु ? यो सारा नेपाललाई हाम्रो प्रश्न हो । त्यसले गर्दा जेन–जीको माग सम्बोधन गर्न पनि ११ प्रदेश कायम हुनुपर्छ
किन राष्ट्रपति प्रत्यक्ष जननिर्वाचित हुनुपर्छ ?
एमाले–कांग्रेसजस्ता ठूला दलहरू प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिदेखि डराएका छन् । हामीले एकदम कडा तर्क दिएका छौँ कि तपाईंहरू पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एक गर् यो भनेर भ्यागुताजस्तो फुलिने ? एक नेपाल भन्ने ? एक नेपाली भाषी भन्ने ? अनि, नेपाललाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाएर प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउन चाहिँ किन डराउने ?
कांग्रेस किन डराएको हो ? एमाले किन डराएको हो ? जबकि भन्न चाहिँ नेपाल एक बनाएको पृथ्वीनारायण शाहले भन्ने, सारा मिडिया र बौद्धिक जगतले नेपाल एक हो भन्ने । तर, एक भइसकेको नेपालमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न किन डराउनु ? यो सारा नेपाललाई हाम्रो प्रश्न हो । त्यसले गर्दा जेन–जीको माग सम्बोधन गर्न पनि ११ प्रदेश कायम हुनुपर्छ । ७७ जना सिडिओ खारेज हुनुपर्छ र प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ । हाम्रो तर्कको विरुद्धमा को तर्क गर्न आउँदो रहेछ ? म काठमाडौँमा विरोधी तर्क गर्नेलाई खोज्न पनि आएको हुँ अहिले चाहिँ ।
यो त शासकीय प्रणालीको कुरा भयो । घोषणापत्रमार्फत् संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले नेपाल निर्माणको मार्गचित्र कस्तो बनायो ?
अहिले नेपालमा हरेक लेखमा र हरेक नेताको भाषणमा एउटा कुरा आउँछ, त्यो हो- नेपाल भूराजनीतिमा फस्यो । अर्थात् जिओपोलिटिक्समा फस्यो । त्यसबारे पनि घोषणापत्रमा हामीले चर्चा गर् यौँ । खासमा जिओपोलिटिक्स र ग्लोबल पोलिटिक्स अलग कुरा हो, जब जिओपोलिटिक्स र ग्लोबल पोलिटिक्सलाई मिसाइन्छ, देशै झ्वाम हुन्छ, जस्तै: एमाले भनेको चाहिँ ग्लोबल पोलिटिक्स हो । कांग्रेसको पुँजीवाद भनेको पनि ग्लोबल पोलिटिक्स हो । तर, नेपाललाई कसरी बचाउने भन्ने चाहिँ जिओपोलिटिक्स हो । त्यो ग्लोबल पोलिटिक्स चाहिँ जिओपोलिटिक्समा रिफ्लेक्ट हुनु हुँदैन ।
स्वाभाविक रूपमा कम्युनिस्ट देशहरू चीनसँग नजिक हुने हुन् । स्वाभाविक रूपमा पुजीवादी देशहरू अमेरिका या भारत सँग नजिक हुने हुन् । तर, नेपाल त्यसरी बच्छ त ? बच्दैन । यसको बारेमा पूरा बहस हुनुपर्छ । के माक्र्सवादले नेपाल बचाउँछ त ? पँुजीवादले बचाउँछ त ? त्यो त जिओपोलिटिक्समा फसिहाल्छ नि । यहाँ त साम्यवाद न पुँजीवाद । यहाँ त सहअस्तित्ववाद लागू हुनुपर्छ भनेर घोषणापत्रमा एकदमै गहिरो छलफल गरेका छौँ ।
अब ओलीले के सोच्नुहुन्छ ? कि मेरो विरुद्धमा विद्रोह हो ? होइन । यो युगको बारेमा युगको विद्रोह हो । आजभन्दा २० वर्ष अगाडि नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले अब पोस्टमोडर्निजम लागू भयो है भनेर ठूल्ठूला किताब लेखेका छन् । अब यहाँ डेरिडाको डिकन्स्ट्रक्सन अर्थात् विसंगतिवाद लाग्छ है भनेर २०-३० वर्ष अगाडिदेखि कुरा भइरहेको छ । त्यसकारणले यो ओलीको विरुद्धमा कोहि विदेशी शक्ति उठेको पनि होइन मेरो विचारमा । तर, युगको विरुद्ध युगको विद्रोह भयो । त्यो भनेको नेपालमा उत्तरआधुनिकवाद लागू भयो ।
उत्तरआधुनिकवादमा केन्द्र ढलेर बहुकेन्द्रहरू जन्मिन्छन् । त्यो भनेको प्रदेशहरू निर्माण हुन्छन् र प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनैपर्छ ।
खासमा निर्वाचन घोषणापत्रमा त राजनीतिक दर्शनभन्दा पनि आउनुपर्ने भनेको पाँच वर्षमा देशलाई समृद्ध र विकसित बनाउन के के गर्ने ? त्यो पो आउनुपर्ने होइन र ? केही पनि छैन त ।
यहाँ (घोषणापत्रमा) त्यो भन्दा ठूलो सवाल छ । जस्तै ः पछिल्लो जेन–जी विद्रोह हेरौँ । एमाले र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको तर्क के छ भने प्रधानमन्त्रीले गोली हान भन्दाखेरि चुपचाप सेना पुलिसले हान्नुपर्ने हो । कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो हुनुपर्ने हो । तर, आर्मीको तर्क के छ भने त्यसरी गोली हानेको भए २४ गते त कम्तिमा ५ देखि १० हजार मान्छे मर्थे । यी दुईवटा तर्कबीचको द्वन्द्वले यी सबै कुरा भए । देशै तहसनहस भएर खर्बौ डुब्यो । त्यसकारणले पहिले त शासकीय प्रणालीबारे बौद्धिक बहस गर्नुपर्छ ।
उसो भए देश विकास र समृद्धिको विषय घोषणापत्रमा आउनु भन्दा पहिले शासकीय प्रणालीबारे बहस आवश्यक हो त ?
एकदम । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेको भनिएको छ, हामीले एकात्मकरण गरेको भनेका छौँ । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै जे जे हुँदै आए, एकपटक व्यापक बहस हुनुपर्छ । यहाँ केन्द्र सरकार ढल्दा प्रदेश १ सरकार काम गर्दै थियो । अरु प्रदेश काम गर्दै थिए । यत्रो केन्द्र सरकार ढल्दा सत्ता छ्याप्पै त सुकेन । त्यो त संघीयताको योगदान हो नि । किनभने सातवटा प्रदेशले काम गर्दै गयो ।
म अघिको कुरासँग जोड्छु, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पहिचानसहितको ११ प्रदेश (लिम्बुवानदेखि खसानसम्म) लागू हुने हो भने केन्द्रमा एटम बम खस्दा पनि नेपाल हल्लिने छैन । संघीयताले देशको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा मजबुत पार्छ । उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिमबाट जुन भूराजनीतिक खेल खेलिँदै छ नि, त्यो खेलसँग टक्कर गर्नका लागि भए पनि यहाँ सहअस्तित्वाद लागू गर्नुपर्यो ।
त्यो भनेको यहाँ बाहुनले पनि तामाङको अस्तित्व स्वीकार्नुपर् यो । तामाङले लिम्बूको, लिम्बूले राईको, राईले क्षेत्रीको र क्षेत्रीले दलित समुदायको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ । मधेसी र थारुको अस्तित्व स्वीकार्नुपर् यो । सबै समुदायले एकअर्काको सहअस्तित्वलाई स्वीकार्दै नेपाल अब एक भएर अगाडि बढ्छ, त्यो दिन नेपाल यति बलियो हुन्छ कि एक सयवटा एटम बम हान्दा पनि नेपाल केही हुँदैन । त्यो सहअस्तित्ववादी दर्शन चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले बोकेको छ ।
तर, सहअस्तित्ववादी तपाईंको दलले चुनाव जित्ने हैसियत नै राख्दैन त ?
एमालेले जितेर के भयो त ? कांग्रेसले जित्यो के भयो ? उनीहरूकै पालामा खर्बौं खर्ब देश लुटियो । देशको हालत यस्तो छ । मैले जेन–जी विद्रोहकै कुरा जोड्छु, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भन्छ कि यो ओली र प्रचण्डको मात्रै असफलता होइन । शेरबहादुर देउवाको मात्रै असफलता होइन । यो त पुँजीवादको असफलता हो । साम्यवादको असफलता हो । राजावाद अर्थात् भाग्यवाद, जसलाई सामन्तवाद भन्छौँ, त्यो त सिद्धिनै सक्यो ।म जेन–जीलाई सलाम गर्छु कि उनीहरूले पछाडि फर्किन मानेनन् । कोशीलाई प्रदेश १ भने ।
जे होस्, निर्वाचन २१ फागुनमै भए तपाईंको दललाई जनताले भोट दिन्छन् त ?
जनताका आफ्नै खालका सुख दुःखहरू छन् । आफ्नै किसिमको माइन्डसेट छ । तर जनताले त्यो सोचेको छ भन्दैमा हामी अगुवा, अभियन्ता, दार्शनिक, चिन्तक, लेखक, कवि, कलाकार पत्रकारहरूले सही कुरा नभन्ने होइन, भन्दै जानुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले सहि कुरा भन्दै जान्छ । गलत कुरा गरेर जनतालाई भ्रममा राखेर निर्वाचन जित्नुको पनि कुनै अर्थ हुदैन ।
तर, यसपटक हामीले जनतामाझ समयमै कुरा लगिरहेका छौँ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको घोषणापत्र धेरै मान्छेले पढिसके । खासगरी पहिचानपक्षधर दलहरूले पढिसके । कतिले मंगोलवाद, उज्यालोवाद, स्वदेशवाद, लिम्बुवानवाद भनिरहेका छन् तर विश्वमा तीनवटा मात्रै दर्शन छ, पुँजीवाद, साम्यवाद र अस्तित्ववाद । यो अस्तित्ववादले पुँजीवाद र साम्यवादलाई फेल गराइसक्यो ।
तर, तपाईंको दल निर्वाचन अगाडि फुटेर ध्वस्तै भइसक्यो त ?
फुटेको हाम्रो मात्रै होइन । फेरि, अहिले संक्रमणकाल छ । अहिले कांग्रेसकै हेर्नुहोस्, महाधिवेशनमा कस्तो हुन आँटिरहेको छ ? एमालेकै हेर्नुहोस्, के भइरहेको छ ?
कांग्रेस–एमाले त फुटेका छैनन् नि ?
त्यो दिन आउँदै छ नि त
घोषणापत्रमा १० प्लस १ प्रदेशको खाका जसरी अगाडि ल्याउनु भएको छ, त्यो त चुनावमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर वा जुटाएर कार्यान्वयन गर्ने होला । तर, चुनाव जित्न नसक्ने अवस्थाबाट कसरी सम्भव हुन्छ ?
न्युटनको चालसम्बन्धी तेस्रो नियमले के भन्छ भने प्रत्येक ठाउँमा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ । अब मधेसवादी दल किन फुट्यो ? लिम्बुवानवादी किन फुट्यो र माओवादीहरू किन फुटे ? भन्दा माओवादीले प्रहार गर्यो नि त सत्तालाई । उसले सत्तालाई प्रहार गर्दा सत्ताले पनि उसलाई प्रहार गर्यो । माओवादीले एकचोटी यो सत्तालाई भयङ्कर प्रहार गरेको हो नि ।
अब ०६२ साल मंसिर २६ गते पार्टी स्थापना भएदेखि आजसम्म लिम्बुवान त सत्तासँग त लडेकोलडेकै छ । मनिल तामाङ, राजकुमार आङ्देम्बे, लाजेहाङ, विजय, विवेक हाम्रै पार्टीबाट शहीद हुनुभयो । कति घाइते हुनुभयो । नो केबुलकार भन्यो, नो कोशी भन्यो ? भाषा आन्दोलनहरू भए, त्यसकै कारण पहिलो पाँच वर्ष रोक्नुपर्ने भयो नामांकन ।
अनि, मधेस आन्दोलनका शक्तिहरू पनि धेरै फुटे । किनभने मधेसले पनि भयङ्कर प्रहार गर्यो नि सत्तालाई । उसले प्रहार गर्दा सत्ताले पनि यता प्रहार गर् यो । लिम्बुवानले पनि प्रहार गर्दा सत्ताले प्रहार गर् यो । अब बल्ल जेन–जी विद्रोहपछि एमाले–कांग्रेस पनि विपक्षी दलमा पुगे ।अब उनीहरूले पनि सत्तासँग जुझ्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूमा पनि फुट्ने क्रम सुरु हुन्छ । हामीले चाहिँ त्यो फुट्ने टुट्ने क्रम पार गरिसक्यौँ । अब हाम्रो चाहिँ जुट्ने क्रम हुन्छ ।
लिम्बुवान आन्दोलनको मूल शक्ति संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च नै हो । तर, छिन्नभिन्न अवस्थामा छ । कुनैबेला सञ्जुहाङ पालुङवा, वीर नेम्बाङलगायत नेताहरू तपाईंसँगै हुनुहुन्थ्यो, अहिले हुनहुन्न । यद्यपि, तपाईंले घोषणापत्रमै भन्नुभएको छ कि अब निर्णायक आन्दोलन गर्छौं । कसरी हुन्छ ?
उहाँहरू नै सबै नेता होइनन् । म नै सबै नेता होइन ।
लिम्बुवान पार्टीबाट अलगथलग भएका नेताहरूले त कुमार लिङ्देनमा भएको अहंकार र दम्भले लिम्बुवान पार्टी सिद्धियो, आन्दोलन सिद्धियो भन्ने आरोप लगाए नि ?
त्यो गलत हो । कुमार लिङ्देन उमेरमा पनि उहाँहरूभन्दा कान्छो । मैले मभन्दा सिनियर नेताहरूसँग अहंकार गरेँ भन्नु त्यो नसुहाउँदिलो कुरा हो । तर, के हो भन्दा लिम्बुवान मात्रै होइन, सिंगो आदिवासी, दलित आन्दोलन अलिकति आँधी ल्याउने र त्यहीँ अल्मलिने खालको भयो । तर, कुमार लिङ्देनले के गर्यो भने आन्दोलनलाई त्यहीँ मात्रै रहन दिएन । राष्ट्रिय एजेन्डा बनायो । यो आन्दोनलाई एक दिन पार लगाउँछु । त्यसको लागि मैले कठोर निर्णय गरेर जानुपर्छ ।
