नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्ला तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दुई महिनामा रेमिट्यान्समार्फत नेपालमा तीन खर्ब ५२ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३३.१ प्रतिशतले बढी हो । सोही अवधिमा मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि ७.६ प्रतिशतले बढेर २८ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १९.७ महिनासम्मको वस्तु आयात र १६ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । यी तथ्यांकहरूले स्पष्ट देखाउँछ कि नेपालको आर्थिक रक्तसञ्चार अहिले रेमिट्यान्सकै भरमा चलिरहेको छ ।
तर यति ठूलो रकमले पनि देशलाई दिगो आर्थिक मार्गमा लैजान सकेको छैन । सरकार र नीति–निर्माताले रेमिट्यान्सलाई योजनाबद्ध रूपमा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रवाहित गर्न नसक्दा यसको प्रभाव अस्थायी राहतमा सीमित भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि उद्योग होइन वैदेशिक श्रममा निर्भर छ । कृषि क्षेत्रमा सुधारका प्रयास भए पनि व्यावसायिक कृषि विस्तार हुन सकेको छैन । हजारौं युवाहरू उत्पादनभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित भइरहेका छन् । श्रमशक्ति पलायन बढ्दै जाँदा रेमिट्यान्सको मात्रा त बढेको छ तर देशको उत्पादनशीलता घट्दै गएको छ ।
रेमिट्यान्सले व्यक्तिगत जीवनमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ । घर चल्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढेको छ, बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन्छ । तर यही रकम उपभोगमा बढी खर्च हुँदा उत्पादनमुखी लगानीमा रोक लागेको छ । अहिले पनि रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा घर निर्माण, उपभोग्य वस्तु खरिद र आयातमा खर्च हुन्छ । यसको परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ गाउँहरू बाँझा बन्दै गएका छन् र देशको आत्मनिर्भरता कमजोर बन्दै गएको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढे पनि त्यसले दीर्घकालीन आर्थिक शक्ति निर्माण गर्न सकेको छैन । रेमिट्यान्सले व्यापार घाटा सन्तुलनमा टेको दिएको छ, भुक्तानी सन्तुलनमा राहत दिएको छ र विदेशी विनिमय बजारलाई स्थिर राखेको छ । तर, अर्थशास्त्रीहरू चेतावनी दिन्छन् यो दीर्घकालीन समाधान होइन । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरू भन्छन् ‘रेमिट्यान्सले देशलाई बचाउँछ, तर उठाउँदैन ।’ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना नगरी रेमिट्यान्समा निर्भर रहँदा मुलुकको विकासको आधार नै हल्लिएको छ । कोभिड–१९ महामारीका बेला रेमिट्यान्स घट्नेबित्तिकै अर्थतन्त्र कस्तो संकटमा प¥यो भन्ने उदाहरण अझै ताजै छ । बैंक निक्षेप घटे, राजस्व संकलनमा कमी आयो र सरकारले बजेट सञ्चालनमै कठिनाइ भोग्यो ।
नेपालको श्रम निर्यातको स्वरूप हेर्ने हो भने यो एक किसिमको ‘मानव संसाधन व्यापार’ बनेको छ । औद्योगिक वस्तु वा प्रविधि बेच्ने सट्टा हामी आप्ः्ना युवाहरू बेच्दै छौं । दक्षिण कोरियाले १९७० को दशकमा श्रम निर्यातबाट कमाएको पुँजीलाई घरेलु औद्योगिकीकरणमा लगायो र आज विश्वको अग्रणी अर्थतन्त्रमध्ये एक बनेको छ । नेपालमा त्यस्तो सोच विकास हुन सकेको छैन । यहाँ रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा प्रयोग गरिन्छ उत्पादनमा होइन । परिणामतः हामीले रेमिट्यान्सलाई विकासको माध्यम होइन अस्तित्वको टेको बनाएका छौं ।
नेपालका अधिकांश कामदारहरू खाडी मुलुकहरूमा छन् । ती देशहरूबाट आउने रकमले नेपाललाई स्थायित्व दिएको छ त्यसकै पछाडि हजारौं दुःखद कथा लुकेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हरेक वर्ष एक हजार २०० भन्दा बढी नेपाली कामदार विदेशमा मृत्यु हुन्छ । कामको जोखिम, स्वास्थ्य समस्या, मानसिक तनाव र कानुनी असुरक्षाले उनीहरूको जीवन कष्टकर बनाएको छ । अनौपचारिकरूपमा जानेहरूको मृत्यु वा हराइने तथ्यांक अझै भयावह छ । जसको अभिलेख पनि छैन । फिलिपिन्स, बंगलादेश र भारतले श्रमिक सुरक्षाका लागि गन्तव्य मुलुकहरूसँग ठोस सम्झौता गरेका छन् नेपालले यस्ता सम्झौतामा ढिलाइ गर्दै आएको छ । सरकारले दर्जनौं मुलुक रोजगारीका लागि खोले पनि श्रम सम्झौता गिन्तीका देशसँग मात्र गरेको छ जसले श्रमिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न असफल बनाएको छ ।
यति धेरै रकम रेमिट्यान्सका रूपमा भित्रिँदा पनि यसको सदुपयोगको सवाल अझै अनुत्तरित छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा हुने विदेशी मुद्रा प्रायः उपभोगमुखी क्षेत्रमा जान्छ उत्पादनमुखी क्षेत्रमा होइन । उदाहरणका लागि कर्जा सुविधा व्यवसाय वा उद्योगमा भन्दा व्यक्तिगत उपभोगतर्फ बढी प्रवाहित हुन्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारका लागि लगानी प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउने घोषणा त गरेको थियो तर त्यो कार्यान्वयनमै आएको छैन । विदेशबाट फर्किएका सीपयुक्त युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा जोड्ने प्रयासको पनि गम्भीर कमी छ । जसका कारण विदेश गएका युवाहरू फर्किएपछि पनि उत्पादनमा योगदान गर्न सक्दैनन् ।
रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रको अर्को गम्भीर असर कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ । जब परिवारको आय विदेशबाट आउँछ गाउँमा बाँकी परिवार खेतीपातीप्रति उदासीन हुन्छ । अहिले नेपालले वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि सामग्री आयात गर्छ । खाद्यान्नदेखि पशुपालनका वस्तुहरूसम्म यसले रेमिट्यान्सको विडम्बना देखाउँछ देशमा पैसा त छ तर उत्पादन छैन पैसा विदेशबाट आउँछ तर त्यसले आयातमा निर्भरता बढाउँछ । यिनै कारणले नेपालमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्रका विश्लेषकहरूका अनुसार रेमिट्यान्सले सरकारले राजस्व लक्ष्य भेट्न सहज बनाएको छ । किनभने उपभोग बढेपछि आयात बढ्छ आयात बढेपछि भन्सार महसुल बढ्छ । तर यही भ्रममा सरकारले संरचनागत सुधारका विषय बेवास्ता गरेको छ । राजस्व बढेको देखाएर सरकारले अर्थतन्त्र सुदृढ भएको भ्रम फैलाएको छ । वास्तविक उत्पादन र रोजगारीको अवस्था भने दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई थप असन्तुलित बनाउने खतरा छ ।
अबको आवश्यकता स्पष्ट छ रेमिट्यान्सको वैकल्पिक उपयोग र स्वदेशी उत्पादनको सुदृढीकरण सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधि क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी योजना बनाउनुपर्छ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरूका लागि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम, सीप पुनस्र्थापना केन्द्र र सहुलियत ऋण योजना अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमले मात्र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रवाहित गर्न सक्छन् । अन्यथा रेमिट्यान्सले मुलुकलाई स्थायित्व होइन निर्भरता मात्र बढाउँछ ।
अब नीति निर्माताले बुझ्नुपर्ने समय आएको छ । रेमिट्यान्स राहत हो, समाधान होइन । यसले देशलाई केही समयका लागि जोगाउन सक्छ तर दीर्घकालमा बचाउन सक्दैन दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, प्रशासनिक व्यावसायिकता र लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको श्रम र सीपको मूल्य स्वदेशमै उपयोग गर्न सकिएन भने देश सदैव परनिर्भर रहिरहने छ ।
