विकास प्रशासनको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरुमा प्रायः सबैजसो विकासोन्मुख देशहरुमा राजनीतिक अस्थिरता छ । स्वार्थी राजनीतिक नेतृत्वको बोलवाला छ । राजनीतिक नेतृत्वमा देश बनाउने दूरगामी दृष्टिकोणको सट्टा जसरी भए पनि सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्ता प्राप्त भएपछि आजीवन सत्तामा रहनुपर्दछ भन्ने प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ । विकासोन्मुख देशका राजनीतिक संस्थाहरु भ्रष्टाचारका पर्याय भएका छन् । जनतालाई राजनीतिक खिचातानीको गोटी बनाउने गरिन्छ । स्थायी सरकारको रुपमा कार्यरत कर्मचारीतन्त्रमाथि वा प्रशासनतन्त्रमाथि राजनीति गर्ने गरिन्छ ।
आधुनिक धारणाको पक्षधर अर्थशास्त्रीहरूले राष्ट्रको उत्पादन, राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आम्दानी आदिको साथसाथै आधारभूत आवश्यकता, जीवनको भौतिक गुण सूचक, मानव विकास सूचक आदिजस्ता गैरआम्दानी परिसूचकलाई समेत आर्थिक विकासको मापदण्डको रूपमा लिएको पाइन्छ । आर्थिक विकासको मापदण्डलाई वर्तमान समयमा सूक्ष्म अर्थशास्त्र र बृहत् अर्थशास्त्र गरी दुईपक्षबाट हेर्न सकिन्छ । अर्थ व्यवस्थामा शिक्षा र प्रशिक्षणको सुविधामा वृद्धि हुनु, लगानीको मात्रामा वृद्धि हुनु, मानिसहरूको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि हुने तथा समाजमा विद्यमान मूल्य, मान्यता, रहनसहनको स्तरमा क्रमिक सुधार आउनुलाई पनि आर्थिक विकासको मापदण्ड मानिएको छ । केही अर्थशास्त्रीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, पोषण, सीप, साक्षरता, रोजगारीको अवस्था, आधारभूत आवश्यकताको उपभोग, यातायातको सुविधा, वासस्थान, मनोरञ्जन, सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयहरूलाई आर्थिक विकासको सूचकको रूपमा लिएका छन् ।
सन् १९७० को दशकमा आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिलाई आर्थिक विकासको सूचकका रूपमा लिन थालियो । मानिसका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनजस्ता क्षेत्रमा सुधार भएमा आर्थिक विकास भएको महसुस हुन पुग्यो । आर्थिक विकासको क्रममा प्रतिव्यक्ति र राष्ट्रिय आय वृद्धि हुनुका साथै मानिसको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर अभिवृद्धि हुन्छ र उसको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा भई जीवनस्तरमा सुधार आउँछ । राष्ट्रिय उत्पादन, राष्ट्रिय आम्दानी तथा प्रतिव्यक्ति आम्दानीले आममानिसको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउन नसकेको, गरिबीको संख्या बढ्दै गएको कारण मानवीय आर्थिक स्थिति सुधार ल्याउन र गरिबीको दुश्चक्रजस्तो घातक रोगसँग मुकाविला गर्नका लागि यस आधारभूत आवश्यकता मापदण्डलाई अगाडि सारिएको हो । यस मापदण्डअनुसार आर्थिक विकासको मापन गर्दा जनसंख्या गरिबीको आधारभूत आवश्यकता कति पूरा हुन सकेका छन् त्यसलाई आधार बनाउने गर्दछ ।
विकास प्रशासनको अवधारणा सन् १९६० को दशकको सुरुतिर उत्पन्न भएको र सो दशकको आधाआधीको समयदेखि नै अत्यन्त लोकप्रिय हुन गएको पाइन्छ । एडवर्ड डब्लु बेइडनर, यस अवधारणाका जनक हुन् । फेड, डब्लु रिग्स जोसेफला पालम्बर र अल्बर्ट वाटरसनजस्ता विद्धानहरुले पनि यस अवधारणालाई लोकप्रिय बनाउन ठूलो योगदान दिएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्ध सन् १९३९–४५ पछि एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशहरु स्वतन्त्र भए र नवस्वतन्त्र तथा युद्धबाट क्षतिग्रस्त राष्ट्रहरुको अघिल्तिर विकास र पुनर्निर्माण एउटा ठूलो चुनौतीको रुपमा उपस्थित भयो । प्राविधिक सहयोग, पारस्परिकमैत्री, सञ्चार र शान्तिको आवश्यकताले बढाइदिएको राष्ट्रहरुको पारस्पारिक अन्तरनिर्भरताको कारणले अध्ययन र अनुसन्धानका विभिन्न क्षेत्रहरुप्रतिको, मानिसहरु, संघसंस्थाहरु र सरकारको रुचि र संग्लग्नतामा पनि वृद्धि हुन थाल्यो फलस्वरुप संघसंस्था तथा सरकारले बौद्धिक अनुसन्धान र अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन थाले संयुक्त राज्य अमेरिकाका विद्धानहरुले विकास प्रशासनको क्षेत्रमा ठूलो चासो राख्न थाले र अमेरिकी विश्व विद्यालयहरुले पनि यस विषयलाई महत्व दिन थाले सार्वजनिक प्रशासनको निम्ति अमेरिकी समाजको तुलनात्मक प्रशासन समूहले विकास प्रशासनको अध्ययनमा ठूलो महत्व दिन थाल्यो । फोर्ड फाउण्डेसनजस्ता संस्थाहरुले विकास प्रशासनसम्बन्धी सम्मेलन, गोष्ठी र बैठकहरुको सञ्चालन गर्न र पुस्तक पुस्तिकाहरु प्रकाशन गर्न ठूलो सहयोग राशी उपलब्ध गराए ।
विकास प्रशासनका सिद्धान्तहरुमा विकास आयोजनाका उद्देश्य, कार्यक्रम र कार्यनीतिका बीच सामञ्जस्यता कायम गर्ने, उद्देश्यमूलक विकास योजना प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, विकाससम्बन्धी नीति निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकनबीच सामञ्जस्यता कायम गर्ने, परिवर्तनमुखी, परिणाममुखी र जनसहभागितामूलक विकास प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, आयोजना पद्धतिद्वारा विकास निर्माणमा प्रभावकारिता ल्याउने आदिजस्ता पर्दछन् ।
१६औं योजनामा सुशासन तथा असल शासनसम्बन्धी नीति
शासकीय सुधार कार्यक्रमः सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सेवा प्रवाहको स्वमूल्यांकनजस्ता माध्यमबाट पारदर्शी, मितव्ययी, जवाफदेही र प्रभावकारी स्रोतसाधनको परिचालनः लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रम विकासमा जनसहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने स्रोतसाधन, शासकीय व्यवस्था, नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा समन्यायिक प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सकरात्मक विभेदका विधिहरूको अवलम्वन गर्ने । आरक्षण तथा सकरात्मक विभेदका कार्यक्रम निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा विस्तार गर्ने आरक्षण व्यवस्थाको पुनरावलोकन तथा सुधार गर्ने; गरिबको पहुँच एवं लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रममा समन्वय गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्ने, स्थानीय तहबाट दुर्गम स्थानमा सेवा प्रवाहका लागि घुम्ती सेवा, विद्युतीय माध्यमलगायतका विधिको उपयोग गरी आधारभूत वस्तु तथा सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य तथा रणनीति राखिएको पाइन्छ ।
विकास प्रशासनले नेपालमा मात्र अपेक्षा गरिएअनुरुप उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको होइन । विश्व परिवेशमै यसले खासै उत्साहजनक स्थिति देखाउन सकेको पाइँदैन । उपनिवेशबाट मुक्त भएका राष्ट्रहरु र साम्यवादी मुलुकहरुले योजनाबद्ध विकास प्रयासलाई अपनाई सरकारले नै विकासको जिम्मेवारी लिएता पनि अपेक्षा गरेजस्तो हुन सकेन । अन्य विकासोन्मुख मुलुकहरुजस्तै नेपाल पनि यो परिवेशबाट मुक्त हुन नसके पनि विकास प्रशासनबाट केही उपलब्धिहरु भने अवश्य भएका छन् ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गरी विकास प्रयास अघि बढाइएको छ । जनसहभागितात्मक विकास अवलम्बन भएको छ । समावेशी दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कर्मचारीको सीप र दक्षता अभिवृद्धि भएको छ । वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमतामा वृद्धि हुँदै गएको छ । नतिजामूलक योजना प्रणाली र अनुगमन कार्यान्वयन भइरहेको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन भइरहेको । सहभागितात्मक योजना प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ । विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासन अवलम्बन गरिएको छ ।
वि.सं. २०१३ सालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुआत भएपछि विकास प्रशासनको प्रयोग भएको । वि.सं. २०१३ मा नै प्रशासनयन्त्रलाई सक्षम बनाउन निजामती सेवा ऐन लागू । छैटौं योजनामा विकास प्रशासन नीति समावेश भएको । आठौं योजनामा राष्ट्रिय नीतिमा समावेश भएको । नवौं योजनामा व्यवस्थापन शब्दको प्रयोग गरी स्वच्छ, छरितो, कार्यमूलक, सेवामूलक, सक्षम, उत्पादनशील, मितव्ययी र उत्तरदायीपूर्ण बनाउने धारणा आएको । दशौं योजना तथा हालसम्मका १५औं पञ्चवर्षीय योजनामासमेत सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रशासन सुधारका विभिन्न प्रयासहरु समय–समयमा भइरहेको । परम्परागत विचारधारा आबद्ध प्रशासकलाई कसरी आधुनिक विचारधाराको प्रशासकको रुपमा परिवर्तन गर्ने भन्ने अभ्यासहरु भएका छन् । देश विकास र सामाजिक आर्थिक उन्नतिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम हुने विकासको प्राशसनयन्त्र कसरी तयार गर्ने र त्यसलाई कसरी छरितो पार्ने भन्ने प्रयास भएको ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिआरपी (गभर्मेन्ट रिफर्म प्रोग्राम) चेञ्ज युनिट, २५ वर्षे गुरुयोजना आदिको व्यवस्था भएको । संघीय प्रणालीमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु सुशासनको मूल मर्म हो । सार्वजनिक सेवा सुविधामा जनताको पहुँच सुनिश्चित गरी शुशासनको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक कानुनको निर्माण गरी संस्थागत व्यवस्था, कार्यसंस्कृतिमा सुधार र सूचना प्रविधिको उपयोग हुँदै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि कसुरजन्य सम्पत्तिको आर्जन तथा व्यवस्थापनमा संस्थागत निगरानी वृद्धि हुँदै गएको छ ।
सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को ११औं र १२औं संशोधनअनुसार नमूना बोलपत्र कागजमा परिवर्तन गरिएको छ । सार्वजनिक खरिदमा संलग्न भई कानुनबमोजिम जिम्मेवारी बहन नगर्ने वा गैरकानुनी हानिनोक्सानी पुर्याउने १२२ प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरा उल्लेख छ । सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका प्रशासनिक पुनर्संरचनाका कार्यहरूलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन प्रशासकीय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा भएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका अतिरिक्त आवश्यक पर्ने कानुनहरूको तर्जुमा कार्य अगाडि बढाइएका छन् ।
सर्वसाधारण जनताको दैनिक काम पर्ने र प्रत्यक्ष जनसम्पर्क हुने केही विभागहरू र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र लागू गरिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार गरिएको छ । निश्चित अवधिभित्र सबैका लागि तालिमको व्यवस्था मिलाउनका अतिरिक्त विभिन्न तालिम प्रदाय संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने तालिमलाई समसामयिक र व्यावहारिक बनाउने प्रयास गरिएको छ । विकास प्रशासनको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरुमा प्रायः सबैजसो विकासोन्मुख देशहरुमा राजनीतिक अस्थिरता छ । स्वार्थी राजनीतिक नेतृत्वको बोलवाला छ । राजनीतिक नेतृत्वमा देश बनाउने दूरगामी दृष्टिकोणको सट्टा जसरी भए पनि सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्ता प्राप्त भएपछि आजीवन सत्तामा रहनुपर्दछ भन्ने प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ । विकासोन्मुख देशका राजनीतिक संस्थाहरु भ्रष्टाचारका पर्याय भएका छन् । जनतालाई राजनीतिक खिचातानीको गोटी बनाउने गरिन्छ । स्थायी सरकारको रुपमा कार्यरत कर्मचारीतन्त्रमाथि वा प्रशासनतन्त्रमाथि राजनीति गर्ने गरिन्छ ।
विकास प्रशासनको एउटा प्रमुख विशेषता प्रशासनिक प्रतिबद्धता हो तर विकासोन्मुख देशको प्रशासनमा तीव्र राजनीतिकरण, उच्च प्रशासकमा गैरप्रशासनिक व्यवहारको बाहुल्यता, प्रशासनिक भ्रष्टाचार यथास्थितिवादजस्ता विकृतिहरु विद्यमान रहनुले विकास प्रशासनको सञ्चालनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको छ । नेपालको विकास प्रशासन पनि यस विकृतिबाट मुक्त रहन सकेको छैन । उच्च प्रशासकहरु संगठनको उद्देश्यभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थद्वारा अभिप्रेरित भई कार्य गर्नमा उद्धत रहेको पाइएको छ । विकास प्रशासन कुनै पनि देशको सर्वांगीण विकाससँग सम्बन्धित अवधारणा हो । जसले जनआकांक्षा, साधनको समुचित व्यवस्थापन, निरन्तर विकास प्रक्रियामा जोड दिने प्रयास गरेको छ तर व्यावहारिकरुपमा सीमित साधन र स्रोत, असीमित जनआकांक्षा, व्यापक गरिबी, वातावरणमा आएको ह्रास आदिको कारणले दिगो विकास हासिल गर्न कठिनाइ परेको छ । नीतिगतरुपमा यस्ता समस्याहरुको समाधान गर्न प्रयास भएको भएता पनि राजनीतिक अदूरदर्शिता र प्रशासनिक निस्क्रियताका कारण नेपालमा अपेक्षाकृत विकास हासिल हुन नसकेको हो ।
