जेन–जी विद्रोहको बलमा गठित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारमा नयाँ–नयाँ मन्त्रीहरु आउने क्रम जारी छ । सोमबार चार मन्त्री थपिएसँगै कार्की नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल आठ सदस्यीय पुग्यो । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु लोकप्रिय र ‘भाइरल’ अनुहारका छन् । मन्त्री हुनासाथ एक न एक लोकप्रिय निर्णय गरेर चर्चामा आउने सबैको चाह देखिन्छ । चुनावी मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुमा पनि यो चाह देखियो । सोमबार सञ्चारमन्त्री बनेका पत्रकार जगदीश खरेलले देशभरका १० सहरका सार्वजनिकस्थलमा इन्टरनेट निःशुल्क गर्ने घोषणा गरे ।
यो आफैंमा विभेदकारी निर्णय हो । राज्यले दिने सुविधा के सहर केन्द्रित जनतालेमात्र पाउने ? दुर्गम वा पिछडिएका जनताले यसबाट के सिक्ने ? कतिपय ठाउँमा नेटवर्क नपुगेर अझै पनि इन्टरनेट जडान भएको छैन । तर आफू चर्चामा आउन मन्त्री हुनासाथ लोकप्रियतावादको आडमा मन्त्रालयका कर्मचारीले नसकिने भन्दाभन्दै जबरजस्ती निर्णय गर्न लगाए । चुनावी उम्मेदवारलेझैं यसरी विभेदकारी निर्णय नहोस् भन्नेमा सबै सचेत हुनैपर्छ ।
अर्का मन्त्री कुलमान घिसिङले ‘राइट म्यान, राइट प्लेस’को नाममा विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यमाथि बदला लिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पालामा लामो समय स्पष्टीकरण सोध्दै घिसिङलाई उक्त पदबाट हटाएका थिए । उक्त पदमा नियुक्ति पाएका शाक्यलाई कुलमान संलग्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार हटाएका हुन् । ओली शैलीमा उत्रिएर कुलमानले लोकप्रियतावादको आड लिए ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि त्यस्तै निर्णय गरेर लोकप्रिय बन्ने होडमा उत्रेका छन् । खासमा तीन करोडभन्दा कमका खुद्रे आयोजनालाई अघिल्ला सरकारका अर्थमन्त्रीहरुले नै निरुत्साहित गरेका थिए । यस्ता आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै तीन करोडभन्दा कमका राजनीतिक आयोजना रोक्का गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री खनालले वाहवाही बटुल्न खोजे ।
महावीर पुन, ओमप्रकाश अर्यालहरुको निर्णय आउन अझै बाँकी नै छ । भाइरल मन्त्रीहरुलाई रिझाउन सचिवस्तरीय बैठकले पनि कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले व्यापक खर्च कटौती गर्ने र पुनर्निर्माणमा ध्यान दिन यस्तो निर्णय गर्नु राम्रै हो । तर बेरोजगार दर बढिरहेको बेला यसरी कर्मचारी कटौती गर्नु सरकारका आफ्नै बुमर्याङ पनि हुन सक्छ । त्यसैले दीर्घकालीन असर पुग्ने खालका भाइरल निर्णय नगरियोस् । फागुन २१ गतेभित्र कसरी चुनाव सम्पन्न गराउने ? क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्संरचना कसरी पुरा गर्ने ? र, जेन–जीले उठाएको भ्रष्टाचारविरुद्ध दिगो समाधानको खोजी कसरी गर्ने ? यो विषयमा सरकार लागोस् ।
