नेपालको राजनीति अहिले यस्तो मोडमा पुगेको छ जहाँ युवाहरूले नेतृत्वको सवालमा कडा प्रश्न उठाएका छन् । पुराना नेताहरूले देशमा लोकतन्त्र ल्याएको भए पनि तिनको योगदानको सीमारेखा अब पूर्ण हुन थालेको संकेत जनताले दिएका छन् । राजनीतिको स्वाभाविक विकासक्रमअनुसार नेतृत्वमा पुस्तान्तरण अपरिहार्य हुन्छ । तर त्यो स्वाभाविकरूपले नभएमा जनदबाब, आन्दोलन र समयकै चक्रले त्यसो गराउँछ ।
नेपालको राजनीतिमा दशकौंदेखि जरा गाडेका नेताहरू- शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल अझै पनि राजनीतिको केन्द्रमा छन् । यिनै नेताहरू नेतृत्वमा रहँदा देशले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी राजनीतिको अभ्यास गरेको भए पनि आजको दिनमा उनीहरूमाथि तीव्र आलोचना हुन थालेको छ । नयाँ पुस्ता, विशेषगरी जेन–जी वा अहिलेको जागरुक युवा पुस्ताले ती नेताहरूको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार यी नेताहरूले नेपालमा सुदृढ लोकतन्त्र विकास गर्न असफल भएका छन्, जनताको चाहनाअनुसार शासन सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्, र भ्रष्टाचार, स्वार्थ र सत्ताको लोभमा पुराना संरचनालाई जोगाइरहेका छन् ।
जेन–जी आन्दोलन एक स्वतःस्फूर्त र डिजिटल युगको आन्दोलन हो जसमा युवाहरूले सामाजिक सञ्जाल, सडक प्रदर्शन र सांगठनिक दबाबमार्फत परिवर्तनको आवाज उठाएका छन् । मुख्य मुद्दा भनेको पुराना नेताहरूको नेतृत्व असफल भएको र नयाँ पुस्तालाई अवरोध गरिएको हो । यस आन्दोलनमा उठाइएका प्रमुख मागहरूमा नयाँ पुस्तालाई राजनीतिक नेतृत्वमा अवसर दिनु, पुराना नेताहरूले स्वेच्छिक राजीनामा गर्नु, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कारबाही गर्नु, मानवअधिकार उल्लंघनको छानबिन गर्नु र नीति निर्माणमा युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्नु रहेका छन् । तर यो आन्दोलन सहज बनेको छैन । केही स्थानहरूमा प्रदर्शनकारीहरूमाथि दमन गरिएको, सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको र युवाहरूको मौलिक अधिकार हनन भएका आरोपहरू छन् । कतिपय घटनामा गोली चलाइएको, धरपकड गरिएको र मानसिक दबाबका कारण आत्महत्यासमेत भएको बताइन्छ । यही आधारमा नेताहरूमाथि ‘नरसंहार’ जस्ता गम्भीर आरोपहरूसमेत लगाइएको छ ।
पुराना नेताहरूको नेतृत्वमाथि पनि व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ । शेरबहादुर देउवाको पाँच कार्यकाल लामो भए पनि उनले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकेनन् । युवाहरूलाई अवसर दिन नसकेको, कमजोर प्रशासनिक नेतृत्व र भ्रष्टाचारका कारण उनी आलोचित छन् । केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादी छवि बनाए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी, सत्ताकेन्द्रित सोच र अभिव्यक्तिमाथि अंकुशजस्ता कारणले उनीप्रति असन्तुष्टि बढेको हो । माधवकुमार नेपालले नयाँ पार्टी खोले पनि व्यवहारमा पुरानै राजनीतिक शैली दोहोरिएको देखिन्छ । उनको नेतृत्वले युवालाई खासै आकर्षित गर्न सकेको छैन । पुष्पकमल दाहालले कहिल्यै स्पष्ट दिशा दिन सकेनन् । युद्धकालीन विरासत र पछिल्ला सत्ता समीकरणका कारण उनको नेतृत्व बदनामको प्रतीक बनेको छ ।
युवाहरूको असन्तुष्टि धेरै गहिरो कारणमा आधारित छ । नेपाली राजनीतिमा स्थायित्वको अभाव, नीति निरन्तरताको कमजोरी र बारम्बार सरकार परिवर्तनले उनीहरूमा आक्रोश पैदा गरेको छ । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अनियमितता चरम सीमामा पुगेको छ । बेरोजगारी, कमजोर शिक्षा प्रणाली र अवसरको अभावका कारण युवाहरू विदेश पलायनमा लाग्न बाध्य छन् । यी सबै समस्याको मूल कारण उनीहरूले पुराना नेताहरूलाई मान्ने गरेका छन् । पार्टीहरूको संरचना अझै पनि पुरानै ढाँचामा चलेको छ, जहाँ ७० वर्ष नाघेका नेताहरू अझै पनि पार्टीका शीर्ष नेतृत्वमा छन् । यस्तो अवस्थामा युवा पुस्ताले आन्दोलनमार्फत नेतृत्व परिवर्तनको माग गरिरहेका छन् ।
तर, पुराना नेताहरू भने आफूलाई ‘लोकतन्त्रका निर्माता’ भनेर स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । उनीहरूले आन्दोलनलाई ‘भावनात्मक प्रतिक्रिया’, ‘विदेशी प्रेरित’ वा ‘अराजक गतिविधि’का रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरेका छन् । यद्यपि, कतिपय नेताहरूले नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा बोले पनि व्यवहारमा नयाँ अनुहारहरूलाई अगाडि ल्याउने ठोस प्रयास देखिएको छैन । उदाहरणका लागि देउवा र ओलीबीच भएका वार्ताहरूमा नेतृत्व सुम्पने विषयभन्दा सरकारमा कसरी सहभागी हुने भन्नेमा मात्र छलफल भएको देखिन्छ ।
समस्या समाधानका लागि केही ठोस उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला, पुराना नेताहरूले स्वेच्छिकरूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । पार्टीहरूमा उमेर सीमा तोकिनु, आन्तरिक लोकतन्त्र विकास गर्नु र युवाहरूलाई जिम्मेवारी दिनु आवश्यक छ । नीति निर्माणमा युवाको सहभागिता बढाउनुपर्छ, विशेषगरी स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म । संविधान र मानवअधिकारको सम्मान हुनुपर्छ, आन्दोलनमाथिको दमन रोक्नुपर्छ र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ । साथै, शिक्षा, रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ । पार्टी संरचनामा सुधार, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रवद्र्धन पनि अत्यावश्यक छ । यद्यपि, यो मार्ग सहज छैन । पुराना नेताहरूको सत्तामोह, युवाहरूमा अनुभवको कमी, नेतृत्व परिवर्तनसँगै आउने सम्भावित अस्थिरता र दलभित्रको प्रतिरोधले यो प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बनाउँछ । तर परिवर्तनको माग अब स्वीकार नगरी नहुने स्तरमा पुगेको छ ।
नेपालको राजनीति अहिले यस्तो मोडमा पुगेको छ जहाँ युवाहरूले नेतृत्वको सवालमा कडा प्रश्न उठाएका छन् । पुराना नेताहरूले देशमा लोकतन्त्र ल्याएको भए पनि तिनको योगदानको सीमारेखा अब पूर्ण हुन थालेको संकेत जनताले दिएका छन् । राजनीतिको स्वाभाविक विकासक्रमअनुसार नेतृत्वमा पुस्तान्तरण अपरिहार्य हुन्छ । तर त्यो स्वाभाविकरूपले नभएमा जनदबाब, आन्दोलन र समयकै चक्रले त्यसो गराउँछ । यदि अहिलेका नेता वास्तवमै राष्ट्रप्रेमी छन् भने उनीहरूले स्वयं पद हस्तान्तरणको पहल लिनुपर्छ, नयाँ पुस्तालाई प्रशिक्षण, अवसर र संरचना दिनुपर्छ । यसो हुन सकेमामात्र नेपालमा स्थायित्व, समावेशिता, उत्तरदायित्व र नवप्रवर्तनयुक्त राजनीतिको विकास सम्भव छ ।
युवाहरूले उठाएका आवाजलाई दबाउने होइन, सुन्ने र सम्बोधन गर्ने हो । किनभने आजको युवा नै भोलिको नेता हो । उनीहरूलाई अधिकार, अवसर र जिम्मेवारी दिनु अब टार्नै नसकिने आवश्यकता बनिसकेको छ ।
