पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षेत्रीय सुरक्षा, बहुपक्षीयता र दिगो विकासलगायत सवालमा नेपालको स्पष्ट र दर्बिलो प्रस्तुति हुँदै आएको छ । साझा भविष्यलाई खतरामा पार्न सक्ने भूराजनीतिक, आर्थिक र जलवायुजन्य झट्काको सामना गर्न थप गम्भीर हुन नेपालले ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसका लागि सन् २०१६ देखि संवाद साझेदारका रूपमा एससिओमा रहेको नेपालले पूर्णसदस्यका रूपमा रहेर न्यायपूर्ण, समावेशी र लचिलो व्यवस्था निर्माणका लागि मिलेर सघाउन तत्पर रहेको जनाउ दिएको छ । ‘विश्वमा असहमतिहरू स्वाभाविक हुन्छन् तर विवादहरू विनासकारी हुनु हुँदैन । एससिओको भावनालाई अँगालेर, हामीले गहिरो समझदारीलाई बढावा दिन संवाद र कूटनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ एससिओका सदस्य राष्ट्रहरू, पर्यवेक्षक राष्ट्र, संवाद साझेदारहरू तथा अन्य अतिथिसमेत गरी २४ मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरू उपस्थित शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन विश्वलाई विभाजन होइन, साझेदारीको आवश्यकताको आम भावनामा केन्द्रित थियो ।
‘हामीले भौतिक, आर्थिक, डिजिटल, सामाजिक-सांस्कृतिक र जनता-जनताबीचको सम्पर्क सञ्जाललाई बढावा दिएर क्षेत्रीय शान्ति, प्रगति र समृद्धिलाई बढावा दिनुपर्छ ।’ चीनको थियानजिनमा आयोजित सांघाइ सहयोग संगठन (एससिओ) प्लसको शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो सम्बोधन साझा चुनौतीको सामनाका लागि विश्वलाई थप एकताबद्ध र एकीकृत हुन केन्द्रित थियो ।
पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षेत्रीय सुरक्षा, बहुपक्षीयता र दिगो विकासलगायत सवालमा नेपालको स्पष्ट र दर्बिलो प्रस्तुति हुँदै आएको छ । साझा भविष्यलाई खतरामा पार्न सक्ने भूराजनीतिक, आर्थिक र जलवायुजन्य झट्काको सामना गर्न थप गम्भीर हुन नेपालले ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसका लागि सन् २०१६ देखि संवाद साझेदारका रूपमा एससिओमा रहेको नेपालले पूर्णसदस्यका रूपमा रहेर न्यायपूर्ण, समावेशी र लचिलो व्यवस्था निर्माणका लागि मिलेर सघाउन तत्पर रहेको जनाउ दिएको छ । ‘विश्वमा असहमतिहरू स्वाभाविक हुन्छन् तर विवादहरू विनासकारी हुनु हुँदैन । एससिओको भावनालाई अँगालेर, हामीले गहिरो समझदारीलाई बढावा दिन संवाद र कूटनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ एससिओका सदस्य राष्ट्रहरू, पर्यवेक्षक राष्ट्र, संवाद साझेदारहरू तथा अन्य अतिथिसमेत गरी २४ मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरू उपस्थित शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन विश्वलाई विभाजन होइन, साझेदारीको आवश्यकताको आम भावनामा केन्द्रित थियो । दिगो भविष्यको लागि नियममा आधारित र समावेशी बहुपक्षीय प्रणालीलाई समर्थन गर्दै नेपालले मित्रता, साझेदारी र राम्रो छिमेकी सम्बन्धलाई बलियो बनाउन पनि आग्रह गरेको थियो । एससिओमा नेपालको सहभागिताको स्तर वृद्धिका साथै सो मार्फत नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा २३ सदस्यीय टोली चीन गएको थियो । भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री ओलीले यही भदौ १३ गते प्रतिनिधिसभामा जानकारी गराएका थिए ।
यही भदौ १४ देखि १८ गतेसम्म भएको प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल थियानजिनको शिखर सम्मेलनका साथै चीन सरकारद्वारा बेइजिङमा आयोजित ‘फाँसिवादविरुद्धको विश्वयुद्ध र जापानी अतिक्रमणविरुद्धको चिनियाँ जनताको प्रतिरोधी युद्धमाथिको विजयको ८०औं वार्षिकोत्सव समारोह’मा पनि सहभागी भएर स्वदेश फर्किएका छन् । रुसी महासंघका राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिनलगायत एससिओमा आबद्ध २० भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्र प्रमुख÷सरकार प्रमुख सहभागी यस कार्यक्रमको विश्वस्तरमा चर्चा भएको छ । सन् १९९६ मा चीन, रुस, काजाकस्तान, कीर्गिस्तान र ताजिकिस्तानबीच ‘सांघाइ फाइभ’ नामक क्षेत्रीय समूह बनेको थियो । सन् २००१ मा उज्बेकिस्तानसमेत सामेल भएपछि यसलाई औपचारिकरूपमा सांघाइ सहयोग संगठन नाम दिइएको थियो । स्थापनाकालमा यसले सीमा क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवादविरोधी संयन्त्र र सैन्य विश्वास निर्माणका उद्देश्य बोकेको थियो । पछिल्ला दुई दशकमा यसको कार्यक्षेत्र विस्तार भई आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा साझेदारी, पारवहन सञ्जाल, वातावरणीय स्थायित्व र सांस्कृतिक सम्पर्कसम्म भएको छ । यसका पूर्णसदस्य, पर्यवेक्षक सदस्य र संवाद साझेदार सदस्य गरी तीन प्रकारका सदस्य रहेका छन् ।
हाल चीन, रुस, भारत, पाकिस्तान, काजाकस्तान, कीर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इरान र बेलारुस गरी १० पूर्णसदस्य छन् । यसको दुई पर्यवेक्षक राष्ट्रहरूमा अफगानिस्तान र मंगोलिया छन् भने संवाद साझेदार सदस्यमा नेपाल, अजरवैजान, अर्मेनिया, क्याम्बोडिया, टर्कीे, श्रीलंका, साउदी अरबिया, इजिप्ट, कतार, बहराइन, माल्दिभ्स, म्यानमार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, र कुवेतसहित १४ मुलुक छन् । नेपालले पर्यवेक्षकहुँदै पूर्णसदस्य मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि आफ्नो प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ । हालको संरचनाले नेपाललाई मतदान अधिकार नदिए पनि उच्चस्तरीय बैठक, छलफल, परियोजना र नीति-निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता जनाउँदै आएको छ । गत वर्ष काजकिस्तानको अस्ताना सहरमा सम्पन्न शिखर सम्मेलनले ऊर्जा सुरक्षा, पारवहन मार्ग विस्तार, हरित विकास, डिजिटल सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो । नेपालले त्यतिबेला भूपरिवेष्ठित मुलुकका चुनौती, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, पर्वतीय क्षेत्रको दिगोपन र ऊर्जा पहुँचमा सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिएको थियो ।
भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग थियानजिनमा भेट गरी प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पक्षीय सम्बन्ध, सहयोग र प्राथमिकताका विषयहरूमा खुला र हार्दिकतापूर्ण छलफल गरे । सो क्रममा उनले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तमा आधारित नेपाल–चीन सम्बन्ध समस्यारहित रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको विकास प्रयासमा पु¥याउँदै आएको निरन्तर सहयोगका लागि चीन सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत सहमति भएकालगायत विभिन्न परियोजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन हुनेमा आशा व्यक्त गर्दै उनले रासायनिक मल, पेट्रोलियम अन्वेषण, मानव संसाधन विकास, जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्ने क्षमता अभिवृद्धि तथा जनस्तरको सम्बन्ध सुदृढीकरणजस्ता क्षेत्रहरूमा सहयोगका लागि आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्केपछि जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालको भूभाग लिपुलेक नाकामार्फत सीमा व्यापार गर्नेसम्बन्धी भारत र चीनबीच हालै भएको समझदारीप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाउँदै उक्त समझदारी कार्यान्वयन नगर्न चीनका राष्ट्रपति सीलाई अनुरोध गरेको विषयको समाचारले नेपालमा निकै स्थान पाएको थियो । साथै, राष्ट्रियताका सवालमा प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्ट अडानको प्रशंसा भएको पाइयो ।
चीनका राष्ट्रपति चिनफिङले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने कार्यमा चीनको सहयोग रहने र चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघ र सांघाइ सहयोग संगठनलगायतका बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालसँग सहकार्य गर्ने विश्वास दिलाएर नेपालप्रतिको सद्भाव पुनः अभिव्यक्त गरेको छ । राष्ट्रपति चिनफिङसँगको भेटमा नेपालले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जिएसआई) मा नेपालले समर्थन गरेको भन्ने भावको चिनियाँपक्षको प्रेस विज्ञप्तिलाई नेपाली पक्षले खण्डन गरिसकेको छ । नेपालको संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने भनी उल्लेख गरिएको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तप्रति वर्तमान सरकार स्पष्ट रहेका शंका देखिँदैन । विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने पनि नेपालको प्राथमिकता हुने छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू पनि स्पष्ट देखिएका अवस्थामा अन्य आशंका गर्नुपर्ने स्थिति देखिँदैन ।
बेइजिङमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका उपराष्ट्रपति हान चंगसँग दिपक्षीय भेट गरे र उपराष्ट्रपति हानले देउथाइ सरकारी गेस्ट हाउसमा दिएको रात्रिभोजको सहभागी भए । भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी र उनकी धर्मपत्नी पेङ लियानले आयोजना गरेको स्वागत भोज प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भए । सोही क्रममा भारतका समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग अनौपचारिक भेटवार्ता पनि भएको थियो । रूसी महासंघका राष्ट्रपति पुटिनसँगको भेटवार्तामा दुवै नेताहरूले नेपाल-रूस सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउने र व्यापार, लगानी, शिक्षा तथा संस्कृतिका साथै हवाई सम्पर्कका क्षेत्रमा परस्पर लाभदायक सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा छलफल गर्नुका साथै राष्ट्रपति पुटिनलाई नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गर्नुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि थप विस्तार भएको मानिएको छ । सोही क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लाओ जनवादी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रका राष्ट्रपति डा. थोङलौन सिसोलिथसँग भएको भेटमा दुवै नेताहरूले संस्कृति, कृषि र जनस्तरको सम्बन्धका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने बारेमा विचार विमर्श गरे । त्यसैगरी, गणतन्त्र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति डा. मोहम्मद मिज्जुसँग भएको भेटमा दुवै नेताहरूले कृषि, पर्यटन, शिक्षा तथा जनस्तरको सम्बन्धका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल गरे । समाजवादी गणतन्त्र भियतनामका प्रधानमन्त्री फाम मिन चिन्हसँगको भेटमा नेपाल-भियतनाम मैत्री सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउने एवं व्यापार तथा लगानी, विज्ञान र प्रविधि, नवप्रवर्तन, डिजिटलाइजेसन, जलवायु परिवर्तन, खेलकुद, शिक्षा, संस्कृतिका साथै हवाई सम्पर्कजस्ता क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भयो ।
कम्बोडिया अधिराज्यका प्रधानमन्त्री सम्देच मोहा बोर्भर थिपैदिइ हन मानेटसँग भेटघाट हुँदा दुई मुलुकबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, सांस्कृतिक सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति भयो । भ्रमणका क्रममा तियानजिन नगरपालिकाको हुयिगुआन गाउँमा रहेको धानको पकेट क्षेत्र तथा चाउ एनलाई र डेंग यिंचाओ स्मारक संग्रहालयको पनि अवलोकन गरे । विश्वकै ठूलो क्षेत्रीय सुरक्षा–आर्थिक संगठनमध्ये एक मानिने यो संगठनको शिखर सम्मेलन नेपालको उच्चस्तरीय उपस्थितिले नेपाल-चीन सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउन र बहुपक्षीय सहकार्यमा नेपालको सक्रियता देखाउने महŒवपूर्ण अवसर सावित भएको छ ।
