किसान भनेको यस्तो परिवार हो, जसले आधुनिक विकास र उपकरणको उपभोगबिना पनि आङ्खनो जीवन गुजारा गर्न र चलाउन सक्छ । उपकरण छैन हलो चलाउन सक्छ, रसायनिक मल छैन, अर्गानिक मल प्रयोग गर्न सक्छ पैसा छैन अन्नवाली आदानप्रदान गरी व्यवहार चलाउन सक्दछ । यद्यपि किसान परिवारहरू प्राचीन युगदेखि यसरी नै जीवन बाँचेर आएकै पनि हुन् । हाम्रा किसान, धेरै महान् ।
आधुनिक युगको यस परिवेशमा किसानहरूको अवस्थामा परिवर्तन आउनुको सट्टा झन् जर्जर अवस्थामा रहनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरी आधुनिक वस्तु बजारमा अग्रसर भई कृषि पेसामा जनताको लगानी कम र अवमूल्यन भइहेको छ । अधिकांश जनता कृषि क्षेत्रमा देखा परेका जटिलता र कठोर श्रमशक्तिको कारण आधुनिकता सुख र विलासी जीवनमा रूपान्तरण भइरहेका छन् । कृषि उर्वरा भूमि जग्गालाई घरघडेरीमा रूपान्तरण गरी व्यवसायिक आम्दानीको रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । कतिपय जग्गा जमिनहरू बाँझो बारीमा परिणत भएका छन् । तसर्थ नेपालको कृषि प्रणालीलाई आधुनिकतामा रूपान्तरण गर्दै नयाँ कृषि क्रान्ति ल्याउनका लागि कृषि क्षेत्रको दिर्घकालिन योजना अनुरूप, सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी एवं विविध पक्षलाई सहभागस् गरी गराई कृषि क्षेत्रको उत्पादन, आपूर्ति र व्यवस्थापन पक्षलाई सन्तुलन कायम गरिनु पर्दछ ।
कृषि प्रणालीको स्वरूप निर्धारण र रणनीति तथा कार्यनीतिले भारत र चीनसँगको आयातित कृषि अन्नवाली बीचको प्रतिस्पर्धामा राष्ट्रलाई स्वाबलम्बी हुने गरी स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ । जनतामा कृषिको ज्ञान र सीपको सशक्तीकरण वातावरण निर्माण गरी भू–स्वामित्वको उपयोग गर्न गराउन सक्नु पर्दछ । विडम्बना नै मान्नु पर्दछ की समग्र कृषि क्षेत्रमा आधुनिकतामा आधारित विज्ञान तथा प्रविधिलाई सन्तुलित रूपमा विकास गर्न सकेको अवस्था छैन । कृषि समुन्नतिका लागि दिर्घकालिन कार्यनीतिहरूलाई अवलम्बन गर्न नसक्दा कृषि क्षेत्रमा क्रमशः विस्थापित क्रम बढ्दै गएको छ । जसका कारण कृषि उपज उत्पादन हुने जग्गाहरूमा आवासीकरण गर्नेजस्ता क्रमहरू बढिरहेका छन् । यदि यस क्रमको निरन्तरता जारी रहेमा जनताले कालान्तरमा उर्वरा जमिनको अभाव र अनिकालको सामना गर्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्दछ ।
विगतमा राजा महेन्द्रले कृषि क्षेत्रलाई क्रान्तिकारी ढंगबाट भूमिसुधार गरी हदबन्दी लगाई समान रूपले कृषि जग्गा वितरण गरेको अवस्था थियो । विभिन्न जिल्लाहरूमा कृषि फार्महरूको स्थापना भएका थिए । तर आज ती फार्महरूमा अस्पताल र रंगशाला आदि निर्माण भएका छन् । तसर्थ विगतमा भएका गल्तीहरूलाई सच्याई कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न सक्ने दीर्घकालिन कृषि कार्यनीतिको अवलम्वन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि वैज्ञानिक कृषि प्रणालीअन्तर्गत एकीकृत कृषि प्रणाली क) चक्लाबन्दी, ख) सहकारी कृषि प्रणाली, ग) क्षेत्रीय फार्मको विकास, घ) सहकारी फार्मको विकास, सिंचाइ, ङ) भूमिगत सिंचाइको विकास (ग्रामीण सिंचाई योजना) सतह सिंचाई प्रणाली, च) मौषमी जलाशय केन्द्रको स्थापना छ) सामुदायिक सिंचाई परिचालन ज) नहर उपभोक्ता समूह निर्माण गरिनु पर्दछ । यसैगरी कृषि जनशक्तिमा कृषि उद्यम र रोजगारमा सामूहिक रूपमा स्थानीय जनशक्ति स्रोतको परिचालन गर्न सकिन्छ । उत्पादन र व्यवस्थापनका लागि कृषि उत्पादन, वितरण, भण्डारणलाई व्यवस्थित गरिनु पर्दछ ।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नु भनेको गैरकृषि क्षेत्रका मानिसहरूलाई सहज रूपमा अधिकतम् खाद्यान्न उपलध गराउने नीति हो । अबका दिनहरूमा कृषि क्षेत्रलाई प्रधानतः मुख्य नीति बनाउँदै कृषि उत्पादनमा लाग्नु पर्दछ । कृषि प्रणालीमा सैद्धान्तिक रूपमा कार्यनीति बनाउँदै वैज्ञानिक र प्राविधिक पक्षलाई सन्तुलन गरेर कृषिवाली उत्पादनमा लाग्नु पर्छ । विगतको कृषि क्षेत्रको अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने हो भने वास्तविक रूपमा गर्नु पर्ने कृषि विकासका लागि रसायनिक मल उत्पादनमा जोड दिइएन । स्वदेशमा आधुनिक कृषि औजारको उत्पादन हुन सकेन । पानीको सहि सदुपयोग गरी सिंचाई सम्पन्न गर्न सकिएन । वृहत रूपमा चक्लाबन्दी कृषि क्षेत्रका लागि उर्वर जमिनको विकास हुन सक्ने गरी कुनै कामहरू हुन सकेन । सदैव परम्परागत खण्डित कृषि प्रणालीबाट कृषिलाई मानवीय जीवनका लागि बाँच्ने पेसाको रूपमा स्थापित गरियो । अबको २१औँ शताब्दीको युगमा परम्परागत कृषि प्रणालीबाट रूपान्तरण भई एकीकृत कृषि प्रणालीबाट फार्म, चक्लाबन्दी र बथानगत पशुपालनमा प्रवेश गर्नु पर्दछ ।
यसका लागि आधुनिक कृषि प्रणालीमा आधारित चक्लाबन्दी सामूहिक कृषि प्रणालीमा आधारित सहकार्य गरी व्यावसायिक कृषिमा लाग्नु पर्दछ । नगर क्षेत्रमा निश्चित परिधिभित्र बसोबास गराई कृषि क्षेत्रका जग्गाहरूमा चक्लाबन्दी गरी राष्ट्रिय फार्मको तर्जुमा गरिनु पर्दछ । कृषि वाली उत्पादनको वर्गीकरण गरी फार्महरूको विकास गर्ने र त्यस अनुसार लक्षित कृषि उत्पादनमा जोड दिनु पर्दछ । जस्तैः १) कृषि तथा अन्नवाली उत्पादान फार्म, २) फलफूल तथा वागावानी फार्म ३) जडिबुटी तथा कन्दमुल फार्म ४) व्यावसायिक तरकारी उत्पादन फार्म ५) पंक्षी तथा पशुपालन उत्पादन फार्म ६) मत्स्य पालन फार्म ७) चिया तथा कफी बगान फार्म आदि क्षेत्रलाई उत्पादनको वर्गीकरण गरिनु पर्दछ ।
विशेषतः देशको कृषियोग्य भू–भागभित्र कृषिवाली क्षेत्र निर्धारण गरी जग्गाा प्राप्ति ऐनअन्तर्गत जग्गा अधिकरण गरी राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको फार्मको निर्माण गर्ने गरी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्नु पर्दछ । हरेक फार्महरूलाई निर्देशिका बमोजिम नियन्त्रण व्यवस्थापन र उत्पादन कार्यमा प्रयोग गरिनु पर्दछ । हरेक वर्ष कृषिवाली विषयगत बुँदाको डिपिआर तयार गरी कार्यविधि कार्यतालिका र समयको आधारमा अन्नवाली नियम बनाई कृषि उत्पादन गर्ने पद्दतीको तर्जुमा गरिनु पर्दछ । यसका लागि जग्गा क्षेत्रफल तोक्ने आवश्यक उपकरण र प्रविधि संयन्त्र स्थापित गर्ने किसान वा कामदार व्यवस्थापन मल विज व्यवस्थापन भण्डारण तथा वितरण व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई सन्तुलित तवरबाट परिचालन गरिनु पर्दछ ।
यसैगरी राष्ट्रिय फार्म प्रयोग उपभोग गरीे उत्पादनमा सामूहिक किसानको सहभागिता गर्न गराउनका लागि नीति तर्जुमा गरिनु पर्दछ । १) राष्ट्रिय फार्मको जग्गालाई कृषि कार्यालयमा दर्ता भएका सामुदायिक सहकारी कृषक समूहलाई लिज वा भाडामा दिन सकिने २) सूचीकृत गरिएको अन्नवाली र कृषि क्षेत्र निर्धारणअन्तर्गत तोकिएको अन्नवाली उत्पादन गर्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने ३) आवधिक समय एक वर्षको रहने ४) उत्पादन कृषिजन्य वस्तु राष्ट्रिय उत्पादन तथा वितरण केन्द्रमा बिक्री गर्नुपर्ने ५) कृषक सहकारी परिवार न्यूनतम १० परिवार र २० जना सदस्य हुनु पर्ने ६) एक कृषक सहकारीलाई २ (दुई) बिगाहासम्म जग्गा दिन सकिने । कृषक समूहलाई उत्पादन दक्षताअनुसार अधिकतम् (एक) १ बिगाहा जग्गा थप दिन सकिने ७) हरेक वर्ष डिपिआर तयार गरी समूहले उत्पादन गर्न चाहेको अन्न वालीको प्रतिवेदन तयार गरी तोकिएको स्थानमा मात्र जग्गा प्राप्त गर्न सकिने ८) वाली उत्पादनको आवधिक समयका लागि अन्तिम वाली कटान र भण्डारणपश्चात समाप्त हुने गरी कार्ययोजना तर्जुमा गरिनु पर्दछ ।
यसैगरी विगतमा कृषि क्षेत्रबाट पीडित बनेका किसानहरूका लागि कृषि व्यावसायबाट आर्थिक स्रोतका सम्भावनाहरूलाई अभिवृद्धि गर्ने ठोस कार्यनीतिहरूको अवलम्वन गर्नु पर्दछ । यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून जग्गा वा सुकुम्बासीहरूलाई सहकारीको अवधारणा अनुरूप सामुदायिक कृषि कार्यक्रम संचालन गरी एकीकृत कृषि प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ । कृषि खेती वा जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने सहकारी फार्मको दर्ता गर्ने, सूचीकृत गर्ने र व्यवस्थापन गर्न कृषि प्रशासनको स्थापना गरिनु पर्दछ । कृषि क्षेत्रमा अनुवर्तित रहेका वा रहने व्यवसायहरूमा प्रोत्साहन एवं लगानी गर्ने सहकारी कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । विगतमा अधिकांश कृषकहरूले कृषि व्यावसायबाट ऋणमा परेको र विभिन्न कृषि क्षेत्रबाट नोक्सान व्यहार्नु परेको अवस्थामा कृषकहरूलाई विशेष राहत दिने गरी कार्यनीतिको तर्जुमा गरिनु पर्दछ । किसानहरूको सिमित सम्पत्ति बैंकको कब्जा भई कृषकहरू हतोत्साही भएका छन् । किसानहरू गरिब र विपन्न आर्थिक अवस्थामा पुग्ने भएकाले यस अवस्थामा सहुलियत कर्जा, एवं साँवा बराबर ब्याजको राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा गरी ऋण चुक्ता गर्न कृषि राहत दिने गरी यस क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनु पर्दछ ।
(लेखक केसी राप्रपाका नेता हुन् ।)
