मुलुकको सबैजसो व्यवसाय धराशायी बन्दा पनि चम्केको क्षेत्र थियो घरजग्गा कारोबार । छोटो समयमै लाखौं आम्दानी हुने भएपछि सबैको ध्यान घरजग्गातर्फ नै केन्द्रित भयो । बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीले अर्बौं लगानी गरे । जसको परिणाम यो क्षेत्रमा व्यापक बेथिति फैलियो । घरजग्गा दलालीले जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्नेदेखि सर्वसाधारणलाई झुक्याएर लाखौं ठगी गर्ने कामसमेत भए । बेथिति चरम हुन थालेपछि सरकारले कडाइ गर्न थाल्यो । राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा लगानी गर्न बैंकहरुलाई कडाइ गर्याे । जसको परिणाम बिस्तारै यो क्षेत्र सुस्ताउँदै गयो । पछिल्लो केही समय भने ठप्पजस्तै बनेको घरजग्गा कारोबार । विगतको जस्तो चहलपहल छैन ।
यही बेला सरकारले घरजग्गा कारोबारका लागि लाइसेन्स अनिवार्य गरेको छ । घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन भन्दै सरकारले घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजत लिनुपर्ने गरी मालपोत नियमावली संशोधन गरेको हो । प्राकृतिक व्यक्तिबीच आपसी सहमतिमा गरिने खरिद बिक्रीबाहेक कुनै शुल्क लिई वा नलिई कसैको घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने वा परामर्श दिने कामलाई घरजग्गा कारोबारका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । ऐनको व्यवस्थाबमोजिम मालपोत नियमावली घरजग्गा कारोबारको इजाजतपत्रसम्बन्धी व्यवस्था थपिएको हो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले घरजग्गा कारोबार पारदर्शी नहुँदा नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)को ‘ग्रे-लिस्ट’मा परेको सन्दर्भमा व्यवसाय नियमन गर्नेगरी मालपोत नियमावली संशोधन गरिएको जानकारी दिएको छ । अहिलेसम्म घरजग्गा कारोबार सरकारको नियमनमा छैन । एफएटिएफले नै प्रश्न गरेको कारण घरजग्गा कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याएर पारदर्शी बनाउन नियमावलीमा लाइसेन्सको व्यवस्था थपिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नयाँ व्यवस्थाले घरजग्गामा कहाँबाट पैसा आइरहेको छ भनेर हेर्न सकिने बाटो खुल्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा पर्याप्त नीति तथा कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एफएटिएफले २०८१ फागुनमा नेपाललाई ग्रे-लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको हो । इजाजतपत्रका लागि घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने उद्देश्य रहेको कम्पनी वा फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनीको हकमा कम्पनीको प्रबन्धपत्रको प्रतिलिपि, अद्यावधिक सेयर लगतको प्रतिलिपि, स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र कम्पनी वा फर्मको पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने छ ।
सरकारले चालेको यो कदम स्वागतयोग्य छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन त्यो मुख्य चासोको विषय हो । जथाभावी जग्गा खण्डीकरण गरेर उत्पादनशील भूमि नाश गरिनुका साथै अव्यवस्थित बसाइँ बिस्तारले मुलुकको सहरी क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ । त्यसैले सरकारले यस क्षेत्रको बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न ल्याएका नीतिहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरोस् ।
