- लोक बहादुर शाह -
सुशासन :-
सुशासन :—कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, अनुशासन, कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा छिटो, छरितो, कम खर्चिलो र पारदर्शी बनाईनु पर्दछ भन्ने मान्यता नै सुशासन हो । शासनमा जनताको सहभागिता, बैधानिक शासन पद्धति, जनउत्तरदायी सरकार, पारदर्शी प्रशासनयन्त्र, मानव अधिकारको रक्षा, जनताको सूचनामा सहज पहुँच, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, शान्ति सुव्यवस्था र अमन चयन, सामाजिक र आर्थिक विकास, भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्थालाई नै सुशासन भन्न सकिन्छ । सुशासन कायम हुनको लागि सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, विधिको शासन, मितव्ययिता, सम्मति अभिमुखता, समता, समावेशिता, न्याय आदि अनिवार्य तत्व हुन् । देशमा सुशासन कायम छ वा छैन ? भन्नका लागि उल्लेखित तत्वहरु कार्यान्वयनमा छन्, छैनन् ? नागरिकहरुले सो कुराको अनुभूति गरेका छन्, छैनन ? भनेर तटस्थ र न्यायिक विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, समानुपातिक समावेशी, सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई आधार मानी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अनुसरण गर्ने, कानूनी राज्यको अवधारणलाई आत्मसात गर्ने भनी सुशासनलाई संबैधानिक मान्यता दिएको अवस्था छ । सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक ओहदामा वसेका अधिकारीले ईमान्दारिता, निष्पक्षता र तटस्था देखाई जनहित प्रति केन्द्रित भएका खण्डमा समाजमा सुशासन कायम हुन सक्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बोकेका सभ्य र विकसित देशमा सुशासन र पेशागत आचारसंहिता सम्वन्धी छुट्टै कानूनको आवश्यक्ता पर्दैन । तर जहाँ कानूनको बढी उल्लंघन हुन्छ त्यहाँ कानूनको आवश्यक्ता पर्ने भएकै कारण नेपालमा सुशासन कायम गर्नकै लागि भनेर सुशासन (व्यवस्थापन तथा सन्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ आएको हो । यस ऐन र नियमावलीमा समाजमा सुशासन कायम गर्नको लागि सार्वजनिक कामकारवाही सम्पादन गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने विधि र प्रकृयाको बारेमा स—विस्तार उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा सुशासन कायम गर्नको लागि आवश्यक पर्ने संविधान, ऐन, नियम र नीतिको कमी छैन । हरेक निकाय र पेशा व्यवसायका लागि छुट्टा—छुट्टै कानून र आचारसंहिताको निर्माण गरिएको छ । संविधान र कानूनमा सुशासन लेखेर मात्रै पुग्दैन सुशासनका लागि इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयनको नै आवश्यक्ता पर्दछ । नेपालमा लोकतन्त्र, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाजको स्थापना, सचेतना, न्याय र अधिकारका लागि वि.सं.२००७ साल देखि नै विभिन्न कालखण्डमा नागरिक तथा राजनीतिकस्तरबाट ठूला—ठूला आन्दोलन, जनआन्दोलन र विद्रोह भएका छन् । फलस्वरुप देशमा लामो समयसम्म कायम रहेको निरंकुश र केन्द्रीकृत शासन पद्धतिको विधिवत रुपमा अन्त्य भई देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित भई कार्यान्वयनको क्रममा छ । देशमा कायम शासन पद्धतिको दृष्टिकोणले अहिले नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन्, गाउँ, नगर, प्रदेश र संघको शासन जनप्रतिनिधिमार्फत जनता स्वयंले संचालन गरिरहेका छन् । आजको दिनमा नेपाली जनता र जनप्रतिनिधिले राणा, राजा, विदेशी वा अन्य कोही अमूक व्यक्ति र संस्थालाई दोष थुपारी आफू पानी माथिको ओवानो हुने छुट कसैलाई पनि छैन । लोकतन्त्र र कानूनको शासनको अनुभूति दिलाउने सुशासन र सभ्य समाजको निर्माण नै हो । नेपाली जनताले गरेको लामो तथा निरन्तर संघर्ष र वलिदानीका कारण संघीयताको माध्ययमबाट सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तह सम्म आईपुगेको छ । प्रदेश, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिलाई शासन संचालन गर्ने महत्वपूर्ण अधिकार र दायित्व सुम्पिएको अवस्था छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अधिकारको सहीढंगबाट प्रयोग नगरिएमा वा गर्न नसकिएका खण्डमा एकातर्फ संघीयता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ भने अर्कोतर्फ यत्रतत्रसर्वत्र नीहित स्वार्थका कारण भ्रष्टाचारले प्रशय पाउने पनि त्यत्तिकै सम्भावना रहेको छ । तसर्थ देशमा सुशासन कायम गरी संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउनको लागि देशभक्त र निस्वार्थ नागरिक र संघ संस्थाले दैनिक रुपमा पहरेदारीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थप जिम्मेवारी आएको छ । सुशासनको अवस्था ः— सुशासन र नागरिक अधिकारका लागि नेपालमा धेरै आन्दोलन भए, भईरहेका छन् र हुँदै जानेछन् । भ्रष्टाचारको न्यूनिकरण गरी सुशासन र सभ्य समाजको निर्माणको लागि विभिन्न सरकारी तथा बागेश्वरी असल शासन (बास) जस्ता गैर—सरकारी संघ संस्था एवं क्षेत्रबाट दिनहँु कार्यक्रम संचालन भईरहेका छन् । यद्यपि सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने कामकारवाही अझै पनि सरल र सबैको सहज पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । ढिलासुस्ती, भनसुन, अतिरिक्त दस्तुर (स्पीड मनी), भ्रष्टाचार, अनियमितताले अझै नेपाली समाजमा जडा गाडेर बसेको देखिन्छ । आजको दिनमा पनि सार्वजनिक ओहदामा वसेका व्यक्तिहरु भ्रष्टाचार र घुसकाण्डमा पक्राउ परेको, मुद्दा चलेको भन्ने दुःखद घटनाहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् । हामी सेवाग्राहीका लागि हौं र सेवाग्राही पनि सभ्य नागरिक भएकाले आफ्ना कामकारवाही र व्यवहारबाट समेत समान ढंगबाट सेवाग्राहीलाई सम्मान गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता अझै पनि विकसित र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सेवा प्रदायक निकाय र सेवाग्राहीका वीचमा अझै पनि सहज, सरल, पारदर्शी र मैत्रीपूर्ण व्यवहार कायम हुन सकेको छैन । जसले गर्दा टाठा—बाठा र पहँुचवालाले सजिलै सेवा लिईरहेका छन् भने असहाय, असक्षम, पिछडिएका र पीडितपक्षको अझै पनि न्याय र सुशासनमा सहज र सरल पहुँच पुग्न सकेको छैन । यसतर्फ पनि सरोकारवाला सम्वेदनशील र जिम्मेवार बन्न आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीको दायित्व ः— सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीले राष्ट्र र जनताको वृहत्तरहितलाई केन्द्रविन्दुमा राखी आफ्ना कामहरु गर्नु गराउनु पर्दछ । सार्वजनिक निकायका कामकारवाहीबाट नागरिकले कानूनको शासन र मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरेको हुनुपर्दछ । सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन गरिने कामकारवाही कसै प्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखी पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष, तटस्थ, जवाफदेही र ईमान्दारिताका साथ हुनुपर्दछ । आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन व्यवहारतः देखिनु पर्दछ । तटस्थता, निष्पक्षता र कारण सहितको निर्णय हुनुपर्ने र निर्णयमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच समेत पुगेको हुनुपर्दछ । सार्वजनिक कामकारवाहीमा जनसहभागिता र समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई समेत आत्मसात गरिएको हुनुपर्दछ । पदीय र पेशागत आचरणको अक्षरशः परिपालना भएको हुनुपर्दछ । आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कामकारवाहीको बारेमा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नागरिक वडापत्र र सूचना अधिकृत समेतको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्दछ । आफ्नो कार्यालयबाट गरेका र गरिने कामकारवाहीको जानकारीको लागि नियमित रुपमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक लेखा परीक्षण (पब्लीक अडिट) समेत गरिनु पर्दछ । कार्यालयको कामकारवाहीको बारेमा उपभोक्ताको कुनै टिप्पणी, सुझाव र गुनासो भए सहर्ष स्वीकार गरी सो को व्यवस्थापन तर्फ समेत ध्यान दिनुपर्दछ । कार्यालयबाट सम्पादन भएका र भईरहेका कामकारवाहीको आन्तरिक अनुगमन र मूल्यांकन समेत गरिनु पर्दछ । कार्यालयबाट गरेका र गरिने कामकारवाहीको आवधिक प्रकाशन गरी जनमैत्री बन्नु पर्दछ । म जनताको हकहितमा कामकारवाही गर्नको लागि सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा खटिएको व्यक्ति हुँ, मेरा लागि सबै नागरिक समान छन्, म जनता र संविधान एवं कानून प्रति जवाफदेही छु भन्ने भावना राखी आत्मालाई साक्षी राखी कामकारवाही र व्यवहार गर्नुपर्दछ ।सार्वजनिक कार्यालय र सो कार्यालयमा आसिन पदाधिकारीले देशमा सुशासन कायम गर्नको लागि निर्वाह गर्नु माथि उल्लेखित दायित्वको विषयमा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सो कानूनको बारेमा र आफ्नो दायित्वको बारेमा सबैलाई ज्ञात नै छ । संविधान र कानूनको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुने भनी नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४८ मा संबैधानिक व्यवस्था समेत रहेको छ । तसर्थ, सबैले आ—आफ्नो दायित्व ईमान्दारिताका साथ निर्वाह गरेका खण्डमा देशमा सुशासन कायम हुन्छ, कानूनी शासनको प्रत्याभूति हुन्छ र नागरिकहरुले लोकतान्त्रिक राज्यको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक भएको महसुस गर्दछन् । हाम्रो दायित्व ः— सरकार, सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीले सुशासन कायम गर्नको लागि यो यसो गर्नुपर्दछ, यसो गरेन भनी सल्लाह, उपदेश र भाषण दिने कार्य बन्द गर्नु पर्दछ । हामी सकारात्मक सोचका साथ आ—आफ्नो कर्तव्य र दायित्व प्रति सम्वेदनशील र ईमान्दार हुन आवश्यक छ । सुझाव र गुनासा संकलनका लागि सार्वजनिक सुनुवाईको शुरुवात गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक कामकारवाही र गुनासाहरु सिधै कार्यालय प्रमुख समक्ष पुग्ने बातावरण बनाईनु पर्दछ । सेवाग्राहीको काम कानून बमोजिम हुन्छ भने कहिले सम्म हुने र हँुदैन भने यो यो कारणले हँुदैन भनी लिखित रुपमा तत्काल नै जानकारी दिनु पर्दछ । आजभोली भन्दै झुलाउने कार्यले गर्दा एकातर्फ समयको बर्बाद हुन्छ भने अर्कोतर्फ कार्यालय प्रतिकै वितृष्णा फैलिन जान्छ र गैरकानूनी बाटो तर्फ उन्मूख हुन्छन् ।कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन गरिने हरेक कामकारवाहीहरु निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्दछ । कसैप्रति पनि आग्रह पूर्वाग्रह नराखी सबै नागरिक प्रति समान र सरल व्यवहार गरिनु पर्दछ । सेवाग्राही प्रति विना भेदभाव सम्मानपूर्वक व्यवहार गरिनु पर्दछ । नागरिकलाई अब भाषण र आदर्श होईन संविधान, कानून र न्यायको वास्तविक कार्यान्वयन चाहिएको छ । अनि मात्र देशमा कानूनको शासन कायम भई सुशासनको अनुभूति हुन सक्छ । सुशासन र नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले परियोजना र मौसमी रुपमा मात्रै आफूलाई सिमित राख्नु हुदैन । व्यक्तिगत भन्दा सामूहिक एवं संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान संचालन गर्न सजिलो हुन्छ । बागेश्वरी असल शासन (बास) ले युवावर्गको सहभागितामा नियमित रुपमा संचालन गर्ने गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान तथा सुशासन र सूचनाको हक सम्वन्धी कार्यक्रमका कारण एकातर्फ नागरिकहरु सूसुचित र जागरुक हुने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनिकरण गरी समाजमा सुशासन कायम गर्न केहीहद सम्म भए पनि सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा आवद्ध र क्रियाशील नागरिक तथा संघसंस्थाहरु इमान्दारिता र सक्रियताका साथ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने हो भने नागरिक अधिकारको रक्षा हुनजान्छ र समग्र राष्ट्रकै सर्वाङ्गीण विकासमा मद्दत पुग्न जान्छ । सेवाग्राही तथा आम नागरिकले समेत आफ्ना कामकारवाही कानून बमोजिम मात्रै गर्ने गराउने बानी बसाउन आवश्यक छ । कही कतै गैरकानूनी काम भईरहेको छ भने त्यसलाई रोकी कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । संविधान र कानूनको कार्यान्वयनमा हामी सबैको आ—आफ्नो क्षेत्रबाट सकारात्मक सोचका साथ आवश्यक सहयोग गरेका खण्डमा मात्र समाज र देशमा सुशासन कायम हुन सक्छ र नागरिकहरुले सार्वभौमता र न्यायको अनुभूति गर्न सक्नेछन् । -(शाह अधिबक्ता हुन् ।)
-1755862759.jpeg)
