उपसभामुखलाई हटाउने प्रयासमा ठूला दलका सांसदले खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिलाई कतिसम्म निरीह बनाइएको छ, यसको एक उदाहरण पनि हो खाली कागजमा गरिएको उपसभामुख राना हटाउने हस्ताक्षर प्रकरण । सार्वजनिक बहस गर्नुपर्ने यस विषयमा पारदर्शी बहस नै नगरी खाली कागजमा सही गर्नु नेपाली राजनीतिको लज्जास्पद पक्ष हो । लोकतन्त्रमा जनताका प्रतिनिधिले जनअभिमतलाई सम्मान गर्दै निर्णय लिनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । तर, यस प्रकरणमा उपसभामुखको गल्ती के हो भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल भएको छैन र आमनागरिकको रायको कुनै स्थान देखिँदैन ।
नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउने प्रयासले नयाँ सरगर्मी सिर्जना गरेको छ । सत्तामा रहेका ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बालुवाटारमा सोमबार सहमति गरेर मंगलबार उपसभामुख हटाउन भन्दै हस्ताक्षर संकलन कार्य अघि बढाएपछि यसले सबैको ध्यान तानेको छ । बाहिरबाट हेर्दा यसको मुख्य कारण संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो बहुमत पर्याउने र सरकारलाई आफ्नो अनुकूल चलाउने प्रयासका रूपमा लिइएको छ । यथार्थमा भने नयाँ दललाई विस्तारै संसदीय प्रणालीमा कमजोर बनाउनु रहेको छ ।
उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रयास उनको अमेरिकी भिसा प्रकरणसँग जोडिएको छ । उनलाई पद अनुकूल आचरण नगरेको आरोप लगाइएको छ । गत फ्रेब्रुअरीमा उनले न्युयोर्कमा भएको एक कार्यक्रमका लागि आफूसहित पाँच जनाको भिसा अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । उपसभामुख रानाले व्यक्तिगतरूपमा दूतावासलाई पत्र लेख्नु र संसद् सचिवालयसँग सम्बन्धित नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि सिफारिस गर्नुलाई नैतिक प्रश्नका रूपमा हेरिएको छ । झट्ट हेर्दा यो नैतिकतासँग जोडिएको विषय पनि हो । यस प्रकरणमा राना चुकेकी पक्कै हुन् । आफूसँग सम्बन्ध नै नरहेका व्यक्तिलाई भिसा दिनु भन्दै दूतावासमा पत्र लेख्नु उपसभामुखको काम पक्कै होइन । सत्तापक्षको तर्कअनुसार उपसभामुखको यो कार्य संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (ग) विपरीत छ । यो धाराले पद अनुकूल आचरण नगरेको पाइएमा उपसभामुखलाई प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । उपसभामुखको कदम आफैंमा एक गैरजिम्मेवार कार्य हो । यसलाई बाहिर आएको समयमा नै कारबाही गरी पदमुक्त गरिनुपर्ने थियो । तर, त्यस समय सत्ताको जोडघटाउमा केही नगरी एक वर्षपछि राजनीतिक प्रतिशोध साध्नका लागि अगाडि बढाउन खोजिएको छ । यद्यपि, अमेरिकाबाट नफर्केसम्म अघि नबढाउने भनी रोकिएको छ ।
प्रक्रियागतरूपमा उपसभामुखलाई हटाउन दुईतिहाइ बहुमतको आवश्यकता पर्छ । कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सात, जनमत पार्टीका छ, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका पाँच, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का चार गरी कूल १९२ सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको देखिन्छ । त्यसबाट केही पार्टीले आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने हुँदा मत देलान् । कुनै दलले विरोध गर्लान् तर यस कदमले राजनीतिक निकास दिन्छ त ? फेरि पनि प्रश्न उठेको छ । यदि यो प्रस्ताव संसद्मा पारित भएमा उपसभामुख राना पदमुक्त होलिन् तर यस कदमले देशलेचाहिँ के पायो ? यो अहिले बहसको विषय हुनु आवश्यक छ ।
हुन त नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई ठूला सत्तारुढ दल, एक वर्षअघिदेखि नै उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रयासमा थिए । लामै समयदेखि उपसभामुखलाई हटाउने खेल सत्तापक्षबाट खेलिरहँदा घटनालाई केवल एउटा संवैधानिक प्रक्रियामात्र नभई सत्तामा रहेका दलहरूको रणनीतिक चालका रूपमा पनि हेरिएको छ । उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था छ । अहिले परिषद्मा सत्तारुढ दलको बहुमत पुगेको छैन । यसभित्रको मुख्य कारण नै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता र परिषद्मा आफ्नो बहुमत नहुनु थियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्मा अहिले सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी कूल छ जना सदस्य छन् ।
हालको समीकरणमा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूका कारण सत्तापक्ष बहुमतमा छैन । यसले गर्दा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित एक दर्जनभन्दा बढी संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । यही कारण उपसभामुख रानालाई हटाएर उक्त पद कांग्रेसलाई दिने र संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको बहुमत पु¥याउने खेलमा कांग्रेस–एमाले लागेको बुझिन्छ ।
यस घटनाले नेपाली राजनीतिमा दुईतिहाइ बहुमतको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । ठूला राजनीतिक दलहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि वा सत्ता समीकरणको खेलमा दुईतिहाइको दुरुपयोग कसरी भएको छ त्यो समेत देखाएको छ ।
यस्ता कादमको सट्टा, दुईतिहाइ बहुमतको प्रयोग संविधान संशोधन, दीर्घकालीन नीति निर्माण र मुलुकका लागि महŒवपूर्ण सन्धि÷अभिसन्धिहरू पारित गर्नमा हुनुपर्नेमा केवल आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न लागेको प्रमाणित गरेको छ । यस प्रकरणले नेपाली राजनीतिमा व्याप्त जनताको असन्तुष्टि र नेताहरूको प्राथमिकताबीचको दूरीलाई उजागर गरेको छ । आमनागरिक देशको विकास, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा गरिरहेका छन्, तर नेताहरू भने सत्ता समीकरणको खेलमा व्यस्त छन् । यस घटनाले नेताहरू कति अपरिपक्व निर्णय गर्छन् भन्ने देखाएको छ, साथै, फेरि नेताहरु आफैं नांगिनेसमेत प्रमाणित गरेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन नसकेको विगतले पनि नेताहरूको यस्ता निर्णयहरूमा दूरदर्शिताको अभाव रहेको प्रमाणित गर्छ । यसले राजनीतिक दलहरूको छवि कमजोर बनाउँछ र जनतामा थप निराशा उत्पन्न गर्नेबाहेक अर्को कुनै दोस्रो काम गर्दैन ।
उपसभामुख प्रकरणले नेपालको शासन प्रशासन कसरी चलिरहेको छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण दिएको छ । उपसभामुखलाई हटाउने प्रयासमा ठूला दलका सांसदले खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिलाई कतिसम्म निरीह बनाइएको छ, यसको एक उदाहरण पनि हो खाली कागजमा गरिएको उपसभामुख राना हटाउने हस्ताक्षर प्रकरण । सार्वजनिक बहस गर्नुपर्ने यस विषयमा पारदर्शी बहस नै नगरी खाली कागजमा सही गर्नु नेपाली राजनीतिको लज्जास्पद पक्ष हो । लोकतन्त्रमा जनताका प्रतिनिधिले जनअभिमतलाई सम्मान गर्दै निर्णय लिनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । तर, यस प्रकरणमा उपसभामुखको गल्ती के हो भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल भएको छैन र आमनागरिकको रायको कुनै स्थान देखिँदैन । यसले गर्दा जनताद्वारा जनताका लागि गरिने शासन व्यवस्थाको मर्ममाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
उपसभामुख राना विदेशमा रहेको बेला उनलाई पदबाट हटाउने प्रयास गर्नु मानवीय संवेदनशीलताको दृष्टिले पनि उचित मानिएको छैन । यस्तो समयमा उनीमाथि कारबाही अगाडि बढाउने कदमले राजनीतिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नेताहरूले आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलतालाई मात्र ध्यान दिएर काम गर्छन्, तर जनताले भने देश र समाजका लागि के भइरहेको छ भनेर हेर्छन् । जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्राथमिकतालाई पुनः परिभाषित गर्न जरुरी छ । यदि यस्तै प्रकारका गतिविधिहरू जारी रहेमा यसले पार्टीको र समग्र नेतृत्वकै छविलाई कमजोर बनाउने निश्चित छ । जनताले खोजेको परिवर्तन र विकासलाई बेवास्ता गरेर नेताहरूले व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थका लागि दुईतिहाइको दुरुपयोग गर्नु लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न नसकेमा नेपालको राजनीतिक भविष्य थप अनिश्चित बन्न सक्छ । नेपाली राजनीतिमा दुईतिहाइ बहुमतको सदुपयोग गर्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थका लागि यसको दुरुपयोग हुन थप चिन्ताको विषय हो । यो राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नयाँ कदमसमेत भएको छ । अब यो घटनाले कस्तो मोड लिन्छ ? भोलिका दिनमा यसबाट राजनीतिक दलमा कस्तो संस्कार र विधि बस्छ त्यो प्रतीक्षाको विषय भएको छ ।
पछिल्लो घटनाले आमनागरिकको चाहना एकातिर छ, सरकार अर्कोतिर हात हालेर जनता चिढाउँदै गरेको प्रस्ट हुन्छ । आमनागरिकले के खोजिरहेका छन् भन्ने हेक्का सरकारले गरिरहेको छैन । जनताको असन्तुष्टिमा घिउ थप्ने काम किन नेताहरू गर्दै छन् ?
