वनमा घाँसदाउरा, काठ, जडीबुटी आदि वन पैदावार संकलन तथा गाईवस्तु चराउन जानेहरूका लागि छुट्टै जनचेतनामूलक तालिम, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । प्रचलित ऐन नियममा समाविष्ट भएका वन डढेलोसम्बन्धी दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरु सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी गराउनुपर्दछ । डढेलोको क्षणिक फाइदा र दीर्घकालीन घाटा सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन आवश्यक छ ।
नेपालको प्राकृतिक साधनहरूमध्ये वनजंगल पनि एक महत्वपूर्ण साधन हो । नेपालको वन साधन अरु मुलुकको दाँजोमा कम छैन । बर्मा, कम्बोडिया, सिलोन र ताइवानको क्षेत्रफलको आधा वा आधाभन्दा बढी भाग जंगलले ढाकेको छ । जबकि मलाया, थाइल्याण्ड र दक्षिण कोरियाको दुईतिहाइभन्दा बढी भाग जंगलले ढाकिएको छ । राष्ट्रिय वन योजना २०३३ अनुसार प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्यजीवको आश्रमस्थललाई वन भनिन्छ । उपरोक्त परिभाषाबाट हेर्दा वन जीवन तथा निर्जीव तत्वहरूको इकोसिस्टमभित्रकै एक भाग हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । रुख, रुखको बोक्रा, जरा तथा जडीबुटीहरू विभिन्न रोगका उपचारमा पनि प्रयोग हुने कुरा ऋग्वेद तथा अथर्व वेदमा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ । यसको साथसाथै प्राचीन आर्यहरूले कृषि उपजको निम्ति केही जंगल फाँडे पनि ऋषिकूल तथा गुरुकूलजस्ता शैक्षिक केन्द्रहरूको थलो वनलाई नै मानेका थिए । मानव जीवनलाई आश्रय पद्धतिमा विभाजन गरिएको थियो जसअनुसार वान प्रस्थाको रूपमा जीवनको केही अंश भाग जंगलमै बिताउनुपथ्र्यो । वन वनस्पतिले मानिसको प्राणवायु निर्माण तथा सञ्चार गर्नमा सबभन्दा गहकिलो योगदान गरेको हुन्छ ।
वन सम्पदाले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको हुन्छ । वनबाट दाउरा बाल्न काठमात्र पाइने होइन, बरु उद्योगहरूका लागि धेरैजसो कच्चापदार्थहरू वनबाटै उपलब्ध हुन्छ । वनजंगलबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त हुन आउने फाइदाहरू प्रशस्त छन् । वनजंगलले विभिन्न पशुपक्षीलाई आश्रय दिई राष्ट्रिय पशुपक्षीहरूको संरक्षणको काम गर्दछ । नेपाल तीव्र वन विनासको चपेटामा परेको मुलुक हो । बितेको तीन दशकमा नेपालमा तीव्ररुपमा वन विनास हुँदै आएका छन् । वन सम्पदाको क्षय तथा विनास भन्नाले यस्तो अवस्थालाई बुझ्नुपर्दछ । जसअन्तर्गत वनको पुनःसिर्जना हुनसक्ने क्षमताभन्दा बढी वनपैदावर निरन्तररुपमा प्राप्त गर्ने प्रयत्न मानिसद्वारा गरिन्छ । यस्तो प्रक्रियाले अन्ततः वनको कूल क्षेत्रफललाई नै घटाइदिन्छ । हुन त नेपालमा विगत ५० वर्षमा काठ, दाउरा र पशु आहारको मागमा भएको वृद्धिले वन विनासको गति तीव्ररुपमा बढेको छ । नेपालमा हुँदै गएको तीव्र वन विनास पनि हाम्रो लागि निकै सोचनीय छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ मा उल्लेख गरिएअनुसार वन तथा भूसंरक्षणअन्तर्गत विश्वको कूल भूभागको ३१.० प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगेटेको छ । जम्मा वन क्षेत्रको करिब ५४.० प्रतिशत वन रहेको छ । सन् २०२४ मा नेपालको वन क्षेत्र कूल भूभागको ४६.०८ प्रतिशत पुगेको छ । सन् १९९० को दशकमा नेपालको कूल क्षेत्रको ३९.६ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेकोमा सन् २०१५ मा ४४.७४ प्रतिशत र सन् २०१९ मा ४५.३१ प्रतिशत रहेको थियो । हाल नेपालमा वन क्षेत्रले ६३ लाख ९९ हजार ३४१ हेक्टर र झाडी–बुट्यान क्षेत्रले तीन लाख ९७ हजार ९१६ हेक्टर भूभाग ओगटेको छ । यसमध्ये कूल भूभागको ४३.३८ प्रतिशत वन र २.७० प्रतिशत झाडी तथा बुट्यान क्षेत्र गरी कूल क्षेत्रफल ४६.०८ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष २०८१ को असारसम्म वन क्षेत्रले ६१ लाख ६६ हजार ७६६ हेक्टर र झाडी-बुट्यान क्षेत्रले पाँच लाख ३५ हजार १७९ हेक्टर भूभाग ओगटेको थियो जसमध्ये कूल भूभागको ४१.६९ प्रतिशत वन र ३.६२ प्रतिशत झाडी तथा बुट्यान क्षेत्र गरी कूल वन क्षेत्र ४५.३१ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालमा प्रतिव्यक्ति ०२ हेक्टर वन क्षेत्र पर्दछ । नेपालको भू-धरातलीय आधारमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र चुरे क्षेत्रमा ७३.६८ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम वन क्षेत्र उच्च हिमालमा ३.४१ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको भूभागमध्ये ३४ हजार ४२० वर्ग किलोमिटर संरक्षित क्षेत्रको रूपमा रहेको छ । यो कूल भूभागको २३.४ प्रतिशत हो । साथै, ११ वन संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत हालसम्म एक लाख ९४ हजार १५६ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा वन जंगलको विकासअन्तर्गत वन क्षेत्रको संरक्षण र वन पैदावारलाई राष्ट्रिय स्रोतको रूपमा सदुपयोग गरिनुका साथै पर्यावरण र जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग र दिगो व्यवस्थापन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिँदा नापजाँच गरिएका रूखहरू कटान गर्नुअघि पुनः नापजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइनुका साथै सुकेका तथा ढलापडा रूखलाई संकलन गरी प्रयोगमा ल्याइने कार्यक्रम राखिएको छ । देशभित्रको काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सिजनिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनुका साथै पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा फर्निचर तथा भेनियर उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न कारखानाहरूमा प्रयोग भइरहेको परम्परागत बोइलरलाई विद्युतीय प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम राखिएको छ । जैविक विविधताको संरक्षण र वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समुदायस्तरमा सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनुका साथै डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सूचना दिने र निभाउन योगदान गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई पुरस्कृत गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतसँग बिहान–बेलुका वनमा जोडिने धेरै महिला छन् । वनबाट खानेपानी ल्याउनेदेखि, घाँसदाउरा ल्याउने, कन्दमुल खोज्ने, जनावर चराउनेसम्मका धेरै काम महिलाले गर्छन् । वनमा बिरुवा रोप्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने, रोपेका बिरुवा छोराछोरीलाई जस्तै हुर्काउने काममा पनि महिलाको सक्रिय योगदान छ । यसैले होला सामुदायिक वनमा संरक्षणमा महिला सहभागिता र सक्रियता अन्य क्षेत्रमा भन्दा धेरै छ । वन संरक्षणमा लागेका केही महिला वन उद्यमसित जोडिएका छन् । यसले, उनीहरूको व्यक्तिगत र पारिवारिक पाटो बलियो बनाएको छ अब वन संरक्षण र नेतृत्वमा लागेका महिला वन उद्यम वा पर्यापर्यटनमा लाग्नुपर्छ । महिला तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रममा परिचालन गर्नुपर्ने सामुदायिक आम्दानीको ३५ प्रतिशत रकम कहाँ खर्च भएको छ ? त्यो खोजेर अनिवार्य महिलाको आयआर्जन र सीप विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । सीप सिकेकालाई उत्पादनसित जोड्नुपर्छ ।
वन डढेलो वन जंगलमा लाग्ने अनियन्त्रित आगोको रुप हो । वनजंगल, भिरपाखा, घाँसे मैदान तथा खरबारीमा हुने आगलागीलाई वन डढेलो वा डढेलो भनिन्छ । वन विनासको प्रमुख कारक तत्वहरुमध्ये वन डढेलो सबैभन्दा खतरनाक तत्व हो । वन डढेलो लाग्नु अगावै डढेलो लाग्नै नदिन गरिने विभिन्न क्रियाकलापहरु छन्। रेडियो, टेलिभिजन, सिनेमा, पत्रपत्रिका, पोस्टर, पम्प्लेट, होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, नाटक प्रवचन, चेतना शिविर, गीत प्रतियोगिता, शैक्षिक भ्रमण, तालिम, गोष्ठी, अन्तक्र्रियाजस्ता कार्यक्रमहरूमार्फत वन डढेलोबाट हुने क्षति र नियन्त्रणबारे जनचेतना अभिवृद्धि गराउन जरुरी छ । वातावरणीय तापक्रम हावाको बहाव र वायुमण्डलीय आद्रताको अध्ययनबाट खतरनाक डढेलो लाग्ने दिनहरुको भविष्यवाणी गर्ने, डढेलोबाट बर्सेनि हुने क्षतिको जानकारी सार्वजनिक गर्ने, हिउँदको समयमा वनभित्र जाँदा डढेलोसम्वन्धी अपनाउनुपर्ने सावधानी सम्बन्धमा सम्भावित जोखिम क्षेत्रको सार्वजनिक मानिसको धेरै आवागमन हुने स्थानहरुमा सूचना/जानकारी टाँस गर्ने कार्य गनुपर्दछ ।
वनमा घाँसदाउरा, काठ, जडीबुटी आदि वन पैदावार संकलन तथा गाईवस्तु चराउन जानेहरूका लागि छुट्टै जनचेतनामूलक तालिम, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । प्रचलित ऐन नियममा समाविष्ट भएका वन डढेलोसम्बन्धी दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरु सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी गराउनुपर्दछ । डढेलोको क्षणिक फाइदा र दीर्घकालीन घाटा सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन आवश्यक छ । वातावरण व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्थित नीतिलाई विषयगत निकायले आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक प्राथमिकता नदिएको, विभिन्न क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमसँग वातावरण नीति तथा कार्यक्रमको स्पष्ट तालमेल हुन नसकेको, अन्तरनिकायगत समन्वयको अभाव भएको, वातावरण संरक्षण सचेतना लक्षित समुदायसम्म पुग्न नसकेको, गैरसरकारी संस्था/दातृ संस्थाहरुबाट भए गरेका कामहरु समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको जस्ता समस्याहरु देखिएका छन् । वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थित नीतिलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नु, स्वीकृत मापदण्डको पालनालगायत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु तथा व्यक्तिको स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्नुजस्ता चुनौतीहरु रहेका छन् ।
वातावरणको क्षेत्रमा विकासका प्रयासहरु तत्कालको फाइदा प्राप्तितर्फ परिलक्षित हुनु, आर्थिक विकासलाई दिगो बनाउनका लागि वातावरण व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयन तहमा उतार्न नसक्नु, वातावरणीय क्षतिको कारण पत्ता लगाई समाधान गर्नुभन्दा पनि क्षेत्रगत विकासको सोचअनुरुप कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा निरन्तरता रहनुजस्ता समस्याहरु रहेका छन् । वन विनास, माटोको क्षय, उत्पादनशीलतामा ह्रास एवं मरुभूमिकरण, बाढी, पहिरो, जैविक विविधताको ह्रास प्रमुख ग्रामीण वातावरणीय समस्याको रुपमा रहेका छन् भने सहरी क्षेत्रमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, पानी तथा वायु प्रदूषण व्यापक बन्दै गएको छ । साथै ध्वनिको उच्च तहबाट सिर्जित समस्या पनि सहरी र औद्योगिक क्षेत्रमा चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । त्यसैगरी बढ्दो मरुभूमिकरण, हिमताल विष्फोटनका कारणहरु पनि वातावरण विनासकै अभिन्न अंगको रुपमा पाइएको छ । वातावरण-पर्यावरणको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नका लागि आधारभूत कुराहरू प्रचारप्रसार गर्नुका साथै भू-उपयोग (माटोको) सही तरिकाबाट गर्ने नीतिका तर्जुमा र कार्यान्वयनतर्फ जोड दिनुपर्ने आवश्यकता भएको छ । देशको उत्तरी भेगमा बाँझो जमिनमामात्र चरन विकास गर्न उचित व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
