सत्तारुढ दलभित्रै आलोचनामा परेको विधेयक हो भूमि विधेयक । अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा सरकारको बहुमत नपुगेसँगै रोकिएको थियो । उपेन्द्र यादवको दलले ‘ग्रिन सिग्नल’ नदिएपछि सरकार हच्किएर फिर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट प्रक्रियामै पारित हुन लागेको थियो ।
यद्यपि, अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् । ‘गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण’मा ओलीको नाम पनि जोडिँदै आएको छ । यस प्रकरणमा सबैभन्दा चर्को आवाज उठाउने सत्तारुढ दलकै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा हुन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन लागेको यो विधेयकमा उनै शर्माको अगुवाइमा विरोध सुरु भयो । त्यसपछि फेरि हच्किए भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी । र, पुनः संसदीय समितिमा फर्काइएको विधेयकमा मन्त्रालयले नै गडबडी गरेको पाइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रावधानमा हेरफेर गरेको पाइएको हो ।
भूमिसम्बन्धी प्रचलित ऐनको दफा १२ छ को शीर्षकमा ‘स्वीकृत गराउनुपर्ने’ भन्ने छ । मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनको मस्यौदामा भने ‘स्वीकृत प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने’ भनिएको छ । यसैगरी प्रचलित ऐनको दफा १२ छ मा ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा संघ संस्थाले जग्गा उपयोगसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (इआइए) तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख थियो ।
संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सोही प्रावधानलाई पनि लामो र भद्दा बनाइएको छ । यसअघि यो व्यवस्थालाई हटाएर सरकारले यही दफामा घरजग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था राख्नेगरी विधेयक ल्याएको थियो । यसले नै सरकारको नियत सफा देखिँदैन । एकातिर गिरिबन्धु टी स्टेटमा हदबन्दी छुटको सुविधा लिएर सट्टपट्ट गर्नु । अर्को विषय यही विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम जोडिनु । यही विषयको विरोध गर्दै आएका सांसद शर्माले संशोधनको माग गर्दै समितिमा विधेयक फर्काउँदा पनि मन्त्रालयबाटै चलखेलको प्रयास हुनु ।
यी विषयले भूमिसम्बन्धी विधेयकमा सरकारमाथि थप शंका उब्जाएको छ । पछिल्ला दिनमा विधेयकमा गडबढी बढ्दो छ । यसले पनि सरकारले कतै आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सिएको त होइन भन्ने प्रश्न र शंकालाई थप मलजल गरेको छ । संसदीय समिति र विज्ञको कुरा नसुन्ने, संसद्को क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोज्ने कार्य गम्भीर चुनौतीको विषय हो । कर्मचारी र प्रशासनले नै तयार पार्ने हो भने कानुन बनाउने संसद्को के काम ? यस विषयलाई संसद्ले गम्भीरताका साथ लिओस् ।
