संघीयता आएसँगै सरकारले संविधानमै यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न आयोगको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्येको एक हो– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार परिकल्पना गर्दै अभ्यासमा पनि ल्याइसकेको छ । संविधानको धारा २५१(१) को ‘ज’ ले प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्दा लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा तीन तहको सरकारबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने काम आयोगको हो । तर यो आयोगले भने बजेट विनियोजनका क्रममा यस्तो भूमिका निभाउन नसकेको आरोप लागेको छ । अधिकांश जनसंख्या भएको तराई क्षेत्रमा विकास बजेट निकै कम गएको भन्दै विरोधको स्वर उठेको छ ।
भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जनसंख्याको वितरणमा तराई क्षेत्रको अंश विगत २०६८ सालको तुलनामा २०७८ मा ३.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ । २०६८ सालको जनगणनामा तराईमा कूल जनसंख्याको ५०.२७ प्रतिशत हिस्सा रहेकोमा २०७८ मा वृद्धि भई ५३.६६ प्रतिशत पुगेको छ । २०६८ मा एक करोड ३३ लाख १८ हजार जनसंख्या रहेको तराईमा २०७८ मा एक करोड ५६ लाख ६५ हजार पुगेको छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० जनसंख्या रहेको छ ।
पछिल्ला दिनमा तराईमा बसाइँ सर्नेको संख्या झनै बढ्दो छ । यसअनुसार वित्त आयोगले स्रोत बाँडफाँटमा ध्यान दिनुपर्ने हो । यसपटक सरकारले चामलमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रमसमेत अघि सारे पनि मधेस क्षेत्रमा भने सुक्खा लागेको छ । जसकारण ८० प्रतिशत भूभागमा धान रोप्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा वित्त आयोगले न्यायोचित स्रोत बाँडफाँड गरेको भए आफैले यो संकटको समाधान निकाल्न सक्ने थियो ।
तर यस्तो हुन नसक्दा अहिले तराई–मधेस क्षेत्रमा सरकारले संकटकाल घोषणा गर्नुपरेको छ । जलस्रोतमा धनी देश भनेर प्रचार गरिए पनि अहिले मधेसमा सुक्खा लागेको छ । डिप बोरिङबाटसमेत पानी आउन छाडेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । यस्तो हुँदा पनि सरकारले मधेस क्षेत्रमा राहत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले वैज्ञानिकरुपमा स्रोतको तथ्यांक राखेर न्यायोचित सदुपयोगका लागि आवश्यक कदम शीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
