काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले प्रत्येक दुई वर्षमा नेपाली श्रमिकको ज्यालादर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री भण्डारीले श्रमिकलाई आफ्नो आम्दानीले सामान्य जीवनयापन गर्नसमेत कठिन भएको भन्दै यस विषयमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए ।
समान कामको समान ज्यालामा मन्त्रालयले सम्झौता नगर्ने भन्दै भर्खरै संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को न्यूनतम ज्याला बढाएको विषय पनि उनले जानकारी गराएका थिए । मन्त्री भण्डारीले जापान, युरोप तथा विभिन्न आकर्षक गन्तव्यहरुमा कन्सल्टेन्सीलगायत स्वार्थप्रेरित समूहहरु सक्रिय भएकाले यस्ता अनौपचारिक र ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न कार्ययोजना अघि बढाएको बताए । उनले १३ वटा नयाँ युरोपियन गन्तव्यहरुसँग श्रम समझदारी गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेकोसमेत जानकारी गराए ।
मन्त्री भण्डारीले राष्ट्रिय सभाबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न तथा रोजगारीलाई थप प्रभावकारी तवरले व्यवस्थापन गर्न दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध रहेको बताए । रोजगारी सिर्जनालाई थप प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमा आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा निर्माण गरिएको उनले बताए । ‘वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयजस्तो देखिने यो मन्त्रालयले अब प्रभावकारी तवरले आन्तरिक रोजगारीका क्षेत्रलाई संयोजन गर्ने र रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र कार्ययोजना निर्माण गर्न हामी अघि बढिसकेका छौं,’ उनले भने ।
प्राकृतिक स्रोतको प्रचुर उपलव्धता र मुलुकको आर्थिक विकासमा उच्च योगदान गर्न सक्ने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशबाट मौसमी कामदारको रुपमा भारत जाने पद्धति कायम रहेको उनले उल्लेख गरे । रोजगारीको दीर्घकालीन व्यवस्था नहुने बेलासम्म मुलुकको सबै गाउँपालिकामा राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रमले अल्पकालीन रोजगारी सिर्जनाको व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी गराए ।
मन्त्रालयले बुधबार राष्ट्रिय श्रमबजार सूचना प्रणाली निर्माणको प्राविधिक प्राप्त गरेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी गराए । अब श्रम तथा रोजगारीका तथ्यांक संकलन गर्न सर्वेक्षण गर्नुपर्ने, साधारण तथ्यांक नभएर काम गर्न नसक्नेलगायत पद्धतिमा परिवर्तन गर्न लागिएको उनले बताए ।
मन्त्री भण्डारीले मुलुकको रोजगारीमा विदेशी र विदेशको रोजगारीमा नेपाली जाने परिपाटी परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि रोजगारदातालाई दक्ष श्रमिक उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई थप प्रभावकारी तवरले अघि बढाएको बताए । प्रतिष्ठानलाई रोजगारी सिर्जना नगर्ने निस्प्रभावी संस्थाको सट्टामा श्रमबजारको मागअनुरुपको तालिम प्रदान गर्ने निकायका रुपमा विकास गरिने उनको भनाइ थियो ।मन्त्री भण्डारीले नेपाल र गन्तव्य मुलुकको प्रविधि फरक हुँदा यहाँको तालिम विदेशमा प्रयोग नहुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गन्तव्य मुलुकको पाठ्यक्रम प्रयोग गर्ने र दुवै मुलुकबाट सीप प्रमाणीकरण हुनेगरी दोहोरो प्रमाणीकरणको कार्यसमेत अघि बढाएको बताए ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सुधारको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको उनले बताए ।उनका अनुसार केही गन्तव्य मुलुकले नेपाली श्रमिकलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी नयाँ कानुन ल्याएकाले यस विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । श्रमिकको न्यूनतम मानवअधिकार सुनिश्चित नगर्ने मुलुकमा नेपाली जानु हुँदैन भन्ने सरकारको अडान रहेको उनले स्पष्ट पारे ।वैदेशिक रोजगारीका नाममा भएको व्यक्तिगत ठगीका घटना नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताएका छन् । ‘करिब ३६ हजार व्यक्तिगत ठगी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दिने र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा नै मुद्दा जाने गरी कानुनमा परिमार्जन गर्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘गरिब र सोझा नेपालीलाई गाउँदेखि प्रभाव पारी ठगी गर्ने कार्यलाई सरकार निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्ने कार्यमा माननीय सदस्यज्यूहरुको साथ र सहयोग हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
भर्खरैमात्रै परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयले श्रम संसार पोर्टललाई वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुको पूर्णविवरण लिनेलगायत अप्ठ्यारोमा रहेको अवस्थामा उद्धार गर्नसमेत सहज हुनेगरी विस्तार गरिएको भण्डारीको भनाइ थियो । मन्त्रालयले विभिन्न प्रणालीको विकास गर्दै त्यसमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघिदेखि नेपाल फर्केपछिका सेवा, कन्सुलर सेवालगायतलाई आबद्ध गरिरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । विदेशमा रहेका नेपालीले दूतावाससँग सम्पर्क गर्न नसके नेपालको कल सेण्टरमा फर्वार्ड हुने र सेन्टरले टिकट जेनेरेट गरी पुनः दूतावासमै पठाउने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा देखापरेका ठगी, बिचौलिया र सिण्डिकेटहरु तोड्न प्रयास गरिरहेको बताए । त्यस्तै उनले कोरिया, जापानलगायत मुलुकमा अर्धदक्ष र दक्ष कामदार पठाउनेगरी निर्णय भएको र युरोपमा संस्थागत तवरले श्रमिक पठाउने व्यवस्था मिलाइएको विषय पनि जानकारी गराएका थिए । भर्खरै सम्पन्न जिसिसी डायलगमा श्रमिक पठाउने सबै एसियाली मुलुकले खाडी सहयोगी देशका प्रतिनिधिसँग न्यूनतम मापदण्डको विषयमा आफ्नो अडान राखेको जानकारी पनि भण्डारीले गराएका थिए ।
