भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्य ‘सेटिङ’मा चल्ने गरेका घटना नयाँ होइन । पटक–पटक यो विषय चर्चामा आउने गरेको छ । सरकारले यस्तो सेटिङ रोक्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । पछिल्लो घटनाले त गृहमन्त्रीलाई नै यो प्रकरणमा तानेको छ । जसकारण मुलुकको राजनीति गृहमन्त्रीकै विषयमा तातिन पुग्यो । विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमन विभाग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका तत्कालीन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएपछि प्रतिपक्षी दलहरुले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै लगातार संसद् अवरुद्ध गरिरहे ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नमात्र संसद् बैठक सञ्चालन गर्न दिएका प्रतिपक्षी दलहरुको अडान गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति गठनको माग थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत दलले संयुक्त रुपमा यो माग उठाएका थिए । तर, सत्तारुढ दलहरु यसमा तयार भएनन् । अन्ततः माओवादी केन्द्र दुई बुँदे सहमति गर्दै संसद् सञ्चालन गर्न दिनेगरी लचक बन्यो । रास्वपा भने आफ्नो अडानमा कायमै छ । शुक्रबार माओवादी पछि हटेपछि संसद् चल्यो तर रास्वपाको नाराबाजी भने जारी रह्यो । नाराबाजीकै बीच सभामुखले बैठक सञ्चालन गरे ।
संसद्बाटै जवाफ दिने गृहमन्त्रीको चाहना पनि शुक्रबार पूरा भयो । आफूमाथिको आरोप निराधार रहेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । विगतमा अख्तियारले गरेका अनुसन्धानहरुको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । त्यसरी अनुसन्धान हुँदा कति जना मन्त्रीले राजीनामा दिए ? भन्दै प्रतिपक्षी दलसमक्ष प्रश्न उल्टै उठाए । उक्त कार्यमा मेरो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी प्रस्तुत गरे । त्यति बोलेपछि पक्कै पनि उनले राहतको महसुस गरे, किनभने संसद्बाट जवाफ दिने प्रयास यसअघि लगातार असफल बन्दै आएको थियो ।
यहाँ दलहरुले आ–आफ्नो अनुकूलतामा यो प्रकरणलाई लिइरहेका दखिन्छ । मूल समस्या समाधानमा साँच्चै दलहरु कहिले जिम्मेवार बन्ने ? भिजिट भिसाका नाममा हुने सेटिङमा उच्च तहकै संलग्नता नहोला भन्न सकिन्न । किनभने उच्च तहको संरक्षणविना यो यति धेरै अनियन्त्रित बन्ने थिएन । ठूलो आर्थिक चलखेलमा हुने यस्तो सेटिङ प्रकरणमा जोसुकै संलग्न होस्, कारबाहीको दायरमा ल्याइनुपर्छ । यस्ता गैरकानुनी धन्दा नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा नीति अपनाउनु जरुरी छ । दलहरुले पनि संवेदनशील भई राष्ट्रको हितका लागि यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारलाई दबाब सिर्जना गरोस् । यसमा दलीय स्वार्थ नराखियोस् । र, यो प्रकरण सहमतिमा सामसुम नबनाइयोस् ।
