अहिले देशको अर्थतन्त्र धान्ने स्रोत बनेको छ, रेमिट्यान्स । मन्त्री र सचिवहरु आफ्नो ढुकुटीमा रेमिट्यान्सले भरिसकेकोले १३ महिना ढुक्क खान पुग्ने भन्दै भाषण दिन्छन् । विभिन्न देशमा परिवारको भविष्य बनाउन ज्यानको बाजी ठोकेर, अनेकन विघ्नबाधा सहेर वैदेशिक रोजगारीमा पुगेपछि हो उनीहरुले कमाएर पठाउने । ती कतिपय बाकसमा फर्किन्छन् । कारण स्वास्थ्यमा गरिएको बेवास्ता ।
सरकारले दिएको आधिकारिक तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पछिल्लो १० वर्षमा यसरी विदेशमा पसिना बगाउन पुगेकामध्ये १० हजार ४२० जना बाकसमा फर्किएका छन् । सरकारले उनीहरुको स्वास्थ्यमा लगानी गर्न छाडेर बाकसतिर भने लगानी गरेको छ । औपचारिकभन्दा दैनिक कति धेरै अनौपचारिक घटना हुन्छन् जो सरकारको ट्र्याकमा देखिएको छैन ।
यसरी कार्यरत अवस्थामै मृत्यु हुनेमा एक हजार ६५८ जना देखिन्छन् भने एक हजार २२७ जनाले त आफैंले आफैंलाई हत्या गरेका छन् । २२५ जनाको मृत्युको कारण नै खुल्न सकेको छैन । सबैभन्दा धेरै बिरामी भएर मृत्यु भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा रोजगारीका लागि वैदेशिक यात्रामा पुगेकाहरुमा ठूलो रुपमा मानसिक रोग भएको देखिन्छ । यसैगरी शारीरिक रोगको मात्रा पनि उस्तै देखिन्छ ।
जुनसुकै कामका लागि शरीर तन्दुरुस्त हुनुपर्छ । त्यसका लागि रोजगारदाता मुलुकले पनि सबैभन्दा पहिले कामदारको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । रोजगारीमा जाने पहिलो मापदण्ड स्वास्थ्य हो । तर नेपालमा कतिपय रोजगार कम्पनी जसले विदेश पठाउँछन्, झूटा रिपोर्ट तयार गरी श्रमिक पठाउने गर्छन् । जसको सीधा असर श्रमिक र उसको परिवारलाई पर्छ । अप्रत्यक्ष असर नेपाल र रोजगारदाता मुलुकलाई पर्छ । अझ यस्ता कदमले नेपालमाथिको विश्वासमा ह्रास आउँछ ।
रोजगारदाता मुलुकलाई विश्वासमा राख्नमात्र हैन आफ्नो नागरिकको जीवन रक्षाका लागि पनि नेपाल सरकारले स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल राख्नुपर्छ । यसका लागि स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइ गर्नपर्छ । यसले एक त रेमिट्यान्स पनि बढ्छ भने सरकारप्रति जनताको भरोसा । यसका लागि सरकारले डिजिटल माध्यमबाट ‘हेल्थ ट्र्याक’ गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा मेडिकल व्यवसायीले तयार गर्न सकिने फेक रिपोर्टमा नियन्त्रण पनि आउँछ ।
