जब बजेट आउँछ, तब महँगी सुरु हुन्छ । त्यसो त हिजोआज आर्थिक मन्दी छ । आर्थिक मन्दीमा व्यापारीले ठगी गर्न सक्दैनन् । यद्यपि सेवा तथा अरु क्षेत्रबाट घुमाउरो तरिकाबाट उपभोक्ता ठगिन्छन् । यो विषयमा सरकारले कुनै नियमन गर्न सकेको छैन ।
अहिले व्यवसायीले खाद्यन्न र शिक्षा क्षेत्रमा यसरी नै घुमाउरो तरिकाबाट ठग्न सुरु गरेका छन् । शिक्षा सेवा क्षेत्र हो । पुँजीवादी अर्थतन्त्रका कारण निजी विद्यालयहरु खोल्नमा कुनै छेकबार छैन । बोर्डिङ स्कुलका नामले चिनिने यस्ता विद्यालयहरुमा सेवाका नाममा एक विद्यार्थीबाट मासिक लाखसम्म असुल्छन् । यद्यपि उपभोक्ता त्यही सेवालाई सुविधाको नाममा प्रयोग गर्छन् ।
यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुन्छ । अर्को महŒवपूर्ण र घातलाग्दो कुरा हो खानपानमा विषादी । सेवा उपभोक्ताले छल्न सक्छन् तर दैनिक हुने खानपानबाट बच्न सक्दैनन् । अहिले मासुजन्य पदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थदेखि पेय पदार्थ र खानेकुरामा अत्यधिक विषादी मिसाइएको पाइन्छ । छिटो नाफा आर्जनका लागि उत्पादन बढाउन अत्यधिक रासायनिक मलको प्रयोग हुन थालेको छ ।
यसैगरी उत्पादनदेखि बजारसम्म लैजाने क्रममा ती वस्तुहरुको गुणस्तर कायम राख्न विषादीको प्रयोग पनि हुनेगर्छ । जसले गर्दा खाद्यपदार्थ विषाक्त बन्छ । यही कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा सिर्जना हुन सुरु गरेको छ ।
नेपालमा यस्ता विषयमा ध्यान दिन न त उपभोक्ता सचेत छन् न सरकारको नियमन छ । विकसित राष्ट्रमा खाद्यपदार्थदेखि सेवामा सरकारले नै सचेततापूर्वक नियमन गर्ने गर्छ । उपभोक्तालाई मारमा पार्ने खालको क्रियाकलाप गर्ने उद्योगी, व्यापारीको लाइसेन्स जफत हुन्छ । नेपालमा भने विषादी मिसाउँदा पनि उपभोक्ता आफैं यस्तै हो भन्दै बस्छन् भने सरकार झन् नदेखेझैं गरी मौन बसिदिन्छ ।
सरकार नै कमजोर हुँदै जाँदा जनतामा भित्रभित्रै आक्रोश उत्पन्न हुन्छ । यद्यपि, व्यापारीको चंगुलमा फसेको सरकारको निरीहताप्रति जनताको दया जाग्छ । जनताको यो दयालाई भने सरकारले कमजोरी ठान्छ । यसले गर्दा उसले उपभोक्ताको विषयमा कुनै ध्यानै दिन सक्दैन । आफैं पनि व्यापारीको घेराबन्दीमा परेपछि बल्ल सरकारमा पुगेकाहरु झस्किन्छन् । उनी झस्किँदा अबेर भइसक्छ । त्यसैले सरकार, बेलैमा जनताको अधिकारमा ध्यान देऊ ।
