‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’ बुधबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो । वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते नेपाल सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष यो दिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । यस्तो घोषणा गरिएको १९ वर्ष पूरा भए पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना यथावत् छ ।
आज पनि सार्वजनिक ठाउँ, मन्दिर, होटेल, पसल, धारा पोखरी, पूजाआजा जस्ता ठाउँमा उनीहरूलाई निषेध गरिन्छ । यस्ता घटनामा कानुनी प्रक्रिया अपनाउन खोज्दा पीडितमाथि समाजकै विभिन्न तहबाट दबाब, धाक धम्की र अपमान सहनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । कतिपय घटनामा त मुद्दा दर्ता हुनुअघि नै मिलापत्र गराउन दबाब दिने प्रवृत्तिले पनि न्याय प्रक्रियामा अवरोध पु¥याएको छ ।
यसैगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय ऐन, २०६८’ जारी भएको पनि १४ वर्ष पूरा भएको छ । २०६८ जेठ १० गते व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले सर्वसम्मतिबाट ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ पारित गरेको थियो । तर ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस अवधिमा पानी, चुल्हो छोएको र अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा १७ जना दलित समुदायका व्यक्तिको हत्या भएको तथ्यांक समता फाउण्डेसनले यसअघि सार्वजनिक गरेको थियो । फाउण्डेसनका अनुसार थप कयौं सामाजिक बहिस्करणमा परेका छन् ।
नेपालको कूल जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत अर्थात् करिब ३९ लाख दलित छन् । तर सरकारी तहमै उनीहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ । संघीय संसद्मा ७.१८ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ५.४५ प्रतिशत, निजामती सेवामा २.३७ प्रतिशतमात्र दलित छन् । सर्वोच्च अदालतमा आजसम्म कुनै दलित न्यायाधीश छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि स्वामित्व, राजनीतिक पहुँचलगायतका सूचकहरूमा दलितहरू अन्य समुदायको तुलनामा धेरै पछाडि छन् । दलित बालबालिकाको साक्षरता दर ६७.२ प्रतिशतमा सीमित छ । डिग्निटी इनिसियटिभका अनुसार तराईका २७.५ प्रतिशत दलित बालबालिकाले त कहिल्यै विद्यालयको मुखसमेत देखेका छैनन् ।
मुलुकमा यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन आउँदा पनि विभेद तथा छुवाछूत हट्न नसक्नु विडम्बनाको विषय हो । विगतमा राज्यबाटै जात व्यवस्था कायम गरेर कसैलाई ठूलो, कसैलाई सानो, कसैलाई अछूत बनाइयो । जसको परिणाम मानव–मानवबीचमै विभेदको अवस्था सिर्जना भयो । मानव सबै एउटै हुन्, जात उसको पहिचान हो । तर, जातकै आधारमा विभेद गरिनु अपराध हो । यस्तो विभेद गर्नेमाथि अहिले कानुनीरुपमा दण्ड सजाय हुने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ ।
यद्यपि वर्षौंदेखिको यो भेदभाव तथा छुवाछूतको अवस्था गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि हट्न सकेको छैन । छुवाछूत र जातीय विभेदको व्यावहारिकरुपमा अन्त्यका लागि प्रभावकारी तीनै तहका सरकारले कदम चाल्न जरुरी छ । साथै, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, धार्मिक संघ संस्था, मानवअधिकारकर्मी तथा आमनागरिकले यसमा भूमिका खेल्नुपर्छ ।
