भनिन्छ, मानिसको स्वास्थ्य उसको भान्सामा भर पर्छ । भान्सा भनेको खानपान तयार हुने मुख्य थलो हो । तर हिजोआज भान्सा मानिसको नियन्त्रणमा छैन । आधुनिक जीवनशैलीका कारण खाने समय निश्चित छैन भने खाने ठाउँको पनि । जहाँ पायो त्यही खाने, जहिले पायो त्यहीबेला खाने, जे पायो त्यही खाने । नेपालीको यही ‘ब्लाइण्ड’ शैलीको उत्पादक तथा व्यापारीले भरपुर फाइदा लिइरहेका छन् । म्याद गुज्रेका सामान बजारमा पठाउने, नक्कली पेयपदार्थदेखि कमसल खालका खाद्यपदार्थ उत्पादन गर्नेसम्ममा व्यापारीहरु पछि पर्दैनन् ।
तरकारी, फलफूलदेखि मासुजन्य पदार्थमा विषादीदेखि औषधिको प्रयोग बढ्दो छ । खाद्यपदार्थ उत्पादनदेखि भण्डारण, प्रशोधनमा विषजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्न थालेको हो । हेलचेक्र्याइँ गर्दा खानाकै कारण कतिपयको मृत्युसमेत हुने गर्दछ । विश्वमा अस्वच्छ एवं दूषित खाद्यपदार्थबाट झाडापखालादेखि क्यान्सरसम्मका २०० भन्दा बढी रोग लाग्ने गरेको तथ्य अनुसन्धानले नै पुष्टि गरेको छ ।
प्रत्येक १० जनामध्ये एक जना मानिस विषाक्त खाद्यपदार्थको उपभोगका कारण बिरामी हुने गरेका छन् । चार लाख २० हजार मानिस खाद्यजनित रोगबाट मृत्यु हुने गरेका छन् । झाडापखालाबाट करिब ५५ करोड बिरामी हुने र दुई लाख ३० हजार मानिसको मृत्यु हुने गर्दछ ।
यसै सन्दर्भमा ‘खाद्य पदार्थमा स्वच्छताः विज्ञानको अपरिहार्यता’ नाराका साथ १७औं राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइँदै छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जेठ १८ गते आइतबारदेखि २४ गते शनिबारसम्म यो दिवस मनाउँदै छ । सरकारले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन गर्ने जिम्मेवारी विभागलाई तोकेको छ । तर पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा विभाग भगवान् भरोसामा चलेको छ । विभागले खाद्यपदार्थको गुणस्तर नियमन गर्न सकेको छैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनअनुसार तरकारी तथा फलफूलमा जीवनाशक विषादीको अवशेष, पशुपन्छीजन्य खाद्यपदार्थमा एन्टिबायोटिकको अवशेष, खाद्यान्नमा ढुसीजन्य विषको समस्या छ । संविधानले हरेक नेपालीका लागि खाद्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानबमोजिम संघीय संसद्ले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ जारी गरेको छ ।
मानव स्वास्थ्यको रक्षा तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि खाद्य शृंखलाका सबै चरणमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खाद्यपदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण र प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा हक अधिकार मात्र सुनिश्चित हैन, कार्यान्वयनमा पनि सरकारले चाँडो काम थालोस् ।
