मुलुकमा विभिन्न तन्त्रहुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि जातीय विभेद तथा छुवाछूत हट्न नसक्नु विडम्बनाको विषय हो । विगतमा राज्यबाटै जात व्यवस्था कायम गरेर कसैलाई ठूलो, कसैलाई सानो, कसैलाई अछूत बनाइयो । जसको परिणाम मानव–मानवबीचमै विभेदको अवस्था सिर्जना भयो । मानव सबै एउटै हुन्, जात उसको पहिचान हो ।
तर, जातकै आधारमा विभेद गरिनु अपराध हो । यस्तो विभेद गर्नेमाथि अहिले कानुनीरुपमा दण्ड सजाय हुने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । यद्यपि वर्षौंदेखिको यो भेदभाव तथा छुवाछूतको अवस्था गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि हट्न सहेको छैन ।
त्यसो त जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय ऐन, २०६८’ जारी भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ । २०६८ जेठ १० गते व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले सर्वसम्मतिबाट ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ पारित गरेको थियो । तर ऐन कार्यान्वयनपछि पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा कमी आउन नसकेको पाइएको छ । यस अवधिमा पानी, चुल्हो छोएको र अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा १७ जना दलित समुदायका व्यक्तिको हत्या भएको तथ्यांक समता फाउण्डेसनले सार्वजनिक गरेको छ । फाउण्डेसनका अनुसार थप कयौं सामाजिक बहिष्करणमा परेका छन् ।
उक्त ऐन लागू भएपछि राजेश नेपाली (पर्वत), रुपमतीकुमारी दास (मोरङ), नवराज विक (जाजरकोट) मनवीरे सुनार (कालीकोट), शिवशंकर दास (सप्तरी), सेते दमाई (दैलेख), झुमा विक (ताप्लेजुङ), संगीता परियार (तनहुँ), अस्मिता सार्की (झापा), लक्ष्मी परियार (काभ्रे), अजित मिजार (काभ्रे), श्रेया सुनार (कास्की), मना सार्की (कालीकोट), दितीया रेश्मा रसाइली (धनुषा), माया विक (कैलाली), टीकाराम नेपाली (रुकुम) र अंगिरा पासी (रुपन्देही) को हत्या भएको फाउण्डेसनले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
ऐनबमोजिम कसुर गरेको ठहरेमा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ । कसुर गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने पनि व्यवस्था छ । छुवाछूतका घटनालाई गाउँमै मिलापत्र गर्ने, प्रहरी प्रशासनले ऐनबारे अनविज्ञता प्रकट गर्दै उजुरी दिन आनाकानी गर्ने र यदि उजुरी दर्ता गरे पनि पीडककै पक्षमा फैसला हुने गरेको फाउण्डेसनको भनाइ छ ।
ऐन बनाएर लागू गर्दैमा मात्रै समस्या सुल्झिदैन भन्ने यसले पुष्टि गर्छ । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमा संलग्न दोषीउपर सरकार निर्मम रुपमा प्रस्तुत नहुने हो भने यो समस्या ज्युँका त्युँ रहने देखिन्छ । त्यसैले यस विषयमा सरकारसँगै सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
