मानिसको स्वभावै हो– जति पायो, झन बढी लोभ गर्ने । त्यसैले त ‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’ भन्ने उखान नेपाली समाजमा यथार्थ सावित भइरहेको छ । हुन त सबैमा यो लागू हुँदैन । तर जो राज्यशक्तिको पहुँचमा पुग्छ उसले कतै न कतै त्यसको दुरुपयोग गरेको भेटिन्छ । हुन त मुलुकमा यस्ता विकृति रोक्ने कानुन प्रशस्त छन् । राज्यको स्रोतमाथि गिद्देनजर लगाउनेहरुलाई तत्कालै कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ । विडम्बना पर्याप्त कानुन भए पनि त्यस्ता व्यक्तिहरु कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् । कारण हो, राजनीतिक संरक्षण ।
तर, पाप धुरीबाट कराउँछ भनेझैं एक न एक दिन गलत कर्म गर्ने व्यक्तिको पर्दाफास भइछाड्छ । सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेहरुको पर्दाफास एक एक गरी हुन थालेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वबाट संरक्षण नहुने हो भने त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन धेरै समय कुर्नै पर्दैन । तर, यहाँ यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइन्छ । सत्ता टिकाउने हतियार बनाइन्छ । जसकारण राज्यको स्रोत साधन दुरुपयोग गरेर राज गर्नेहरुले उन्मुक्ति पाएका प्रशस्त उदाहरण छन् ।
यस्तै सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग प्रकरणमध्येको एक हो नक्सालस्थित बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरण । उक्त जग्गा लिजमा लगाउँदा अनियमितता गरेको विषय बाहिर आएको लामो समय भइसक्दा पनि आरोपितहरुमाथि कारबाही नहुँदा शंका उब्जिएको थियो । उक्त प्रकरणमा बल्ल १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले बुधबार नेपाल बाल संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्यसहितलाई विपक्षी बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
बाल मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको २८ रोपनी पाँच आना जग्गा लिजमा दिँदा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गरिएको हो । उक्त मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकी रीता उपप्रधान तथा सहकारी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन् । रीतासहित १७ जनाबाट ६० करोड ३९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
बाल संगठनको नाममा रहेको सरकारी–सार्वजनिक जग्गा ७९ वर्षसम्मका लागि विशाल गु्रपको लगानीमा सञ्चालित बृहस्पति विद्या सदनलाई कौडीको भाउमा भाडामा लगाएको आरोप छ । त्यसरी भाडामा लगाउँदा संगठनलाई आर्थिक हानि पुगेको भन्दै मुद्दा चलाउने निर्णयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको हो । यो प्रकरणमा मुद्दा चलाइनु स्वागतयोग्य कदम हो । यस प्रकरणमा थप अरु पनि संलग्न रहेको आशंका छ । थप अरुको पनि पहिचान गरिनु आवश्यक छ । त्यसो त मुद्दा चलाउँदैमा दोषी ठहरिएको हुँदैन । अब अदालतले पक्कै पनि दोषी को–को हो, को होइन भन्ने निक्र्योल गर्ने छ । दोषीलाई उन्मुक्ति पक्कै हुने छैन ।
