Top Navigation
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Main Navigation
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • प्रवास
    • विश्व
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Prabhab Online
प्रभाव प्रभाव
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • प्रवास
    • विश्व
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • ट्रेन्डिङ
  • #मलेसिया_रोजगारी
  • #सिण्डिकेट
  • #भारत–पाकिस्तान
  • #ओभरपास
  • #कञ्चनपुर–कमला सडक विस्तार
  • #ग्लोबल पेमेन्ट गेटवे
  • #ग्लोबल_बैंक
  • #हुलाकी_राजमार्ग
  • #सेयर_बजार
Search Here
विचार
  • Home
  • विचार
  • दाइजोप्रथा अन्त्यका लागि कानुन बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छः मीना यादव
दाइजोप्रथा अन्त्यका लागि कानुन बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छः मीना यादव
प्रभाव संवाददाता
प्रभाव संवाददाता शुक्रबार, वैशाख २६, २०८२
Mina Yadav
RBB RBB

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को नेत्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य मीना यादवले अस्थिर सरकार भएका कारण देशको विकास हुन नसकेको टिप्पणी गरेकी छन्  । उनले भनेकी छन् , “जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि बढीमा एक वर्ष वा दुई वर्ष मात्रै चलेको छ, खाली सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल मात्रै भइरहेको छ, जनचासोका विषयमा कसैलाई मतलब छैन ।” मधेस आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकी सांसद यादवसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । 

मुख्य कुरा नौ÷नौ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने भएकाले देशको विकास हुन सकेको छैन । मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको बारेमा बुझ्न नपाउँदै सरकार परिवर्तन भइहाल्छ । कम्तीमा चारपाँच वर्षसम्म सरकारले काम गर्न पाए देशको विकास हुन्छ । अर्को कुरा, कुनै एउटा दल मात्रै होइन, सबै दलका नेताहरू देश र जनताको निम्तिभन्दा पनि पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि काम गरेको देखिन्छ । सांसदको ध्यान पनि संसद्मा कानुन बनाउनभन्दा पनि सरकारमा जान आतुर भएको देखिन्छ । संसद्मा जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलगायत जनताका समसामयिक विषय उठेको हुन्छ । तर सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन । 

मधेस प्रदेशमा दाइजोप्रथा व्याप्त छ । मधेसमा छोरी माग्ने बेलामै दाइजोको माग राखिन्छ । यदी आफूले भने जति दाइजो नपाएमा श्रीमतीलाई जिउँदै जलाइदिने घटना पनि भएका छन् । मानौँ, कोही मधेसी केटाले डाक्टर पढेको छ भने उसले डाक्टर पढ्दा लागेको खर्च बराबरको दाइजो माग्ने चलन छ । मधेसका चेलीलाई दाइजोमा तुलना गरिन्छ । यो प्रथाको सरकारले कानुन बनाएरै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आजको युवामा पनि दाइजो नल्याएका कारण मार्ने, जिउँदै जलाउन मिल्छ । योबारेमा सरकार बोल्नु पर्दैन ।

यो दाइजोप्रथा घट्नुको सट्टा झनझन बढ्दै गएको छ । मुख्य कुरा दाइजो प्रथा अहिले झनझन बढ्दै जानु भनेको अशिक्षा पनि हो । मधेसमा शिक्षाको अवस्था कमजोर छ । अर्को कुरा, चेतनाको पनि कमी छ । मधेसका महिला दोहोरोतेहोरो मारमा परेका छन् । मधेसी हुनुको विभेद एकातिर छ । महिला हुनुको विभेद अर्कोतिर छ । बेरोजगारीको अर्को समस्या छ । मधेसी भनेपछि मान्छे हेर्ने नजर नै फरक छ । मधेसमा अशिक्षाको कारण बोक्सी प्रथा पनि छ । जताबाट पनि मधेसमा महिला नै विभेदमा परेका छन् । मधेसको एउटा विद्यालयमा ४००–५०० विद्यार्थी छन् । तर शिक्षक दुईतीन जना मात्रै छन् । अनि सरकारी मधेसमा शिक्षाको विकास हुन्छ । रोजगारीमा विदेश जाने धेरै मधेसकै युवा छन् । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता भएको छ । तर राज्यका अरु निकायमा महिलाको सहभागिता हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारमा दुई मात्रै महिलामन्त्री हुनुहुन्छ । पूर्वराज्यमन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिए पनि प्रधानमन्त्रीले उहाँको ठाउँ महिलालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने थियो । तर प्रधानमन्त्रीले पुरुषलाई नै मन्त्री बनाउनुभयो । संसद्मा जस्तै मन्त्रिपरिषद्मा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 
    
ठूलाठूला महिलावादी भाषण गरेर मात्रै हुँदैन । व्यवहारमा हेर्नुपर्छ । हामीले सङ्घीय सरकारमा महिलाको सहभागिताबाट प्रदेश र स्थानीयमा महिलाको सहभागिता आकलन गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ ले राज्यको हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ  । तर संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसके पनि त्यस व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार महिलाको साक्षरता दर ६९ दशमलव ४ प्रतिशत  छ । यसमा मधेसी महिलाको कति नै होला र ? त्यसकारण राज्यले मधेसी समुदायको शिक्षाको निम्ति लगानी बढाउनुपर्छ । सबैभन्दा कमजोर भएको समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा कमजोर भएको समुदायमा लगानी बढाउनुपर्छ । 

राज्यका हरेक संरचनामा मधेसी समुदायको जनङ्ख्याको आधारमा समान सहभागिताको नीति बनाएर कार्यान्वयन फितलो छ । मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो । संविधानको प्रस्तावना मै पछाडि परेको समुदायलाई समान सहभागिता हुने भनेको छ । तर कार्यान्वयन नभएपछि के गर्ने ? सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले जनतालाई सरकार भएको आभास दिनुपर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि सही ढङ्गले जनतालाई सेवा दिन सकेका छैनन् । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई काम गर्ने अधिकार नै दिएको छैन । सङ्घीयतालाई अझ बलियो बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नैपर्छ । 
 


प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २६, २०८२  ११:३८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Adv Space Adv Space
थप विचार
आजको सन्दर्भमा पत्रकार र पत्रकारिता
आजको सन्दर्भमा पत्रकार र पत्रकारिता बुधबार, वैशाख २४, २०८२
सबै समस्याको समाधान गर्न देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न जरुरी छः लक्ष्मी महतो कोइरी
सबै समस्याको समाधान गर्न देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न जरुरी छः लक्ष्मी महतो कोइरी बुधबार, वैशाख २४, २०८२
बागमती र यमुना नदीमा पापी मन
बागमती र यमुना नदीमा पापी मन मंगलबार, वैशाख २३, २०८२
सडकदेखि सदनसम्म रमिता ! 
सडकदेखि सदनसम्म रमिता !  मंगलबार, वैशाख १६, २०८२
छापा माध्यमको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान
छापा माध्यमको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान आइतबार, वैशाख १४, २०८२
 संविधान संशोधन गरी सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रालय र सांसदको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ : एनपी साउद
 संविधान संशोधन गरी सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रालय र सांसदको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ : एनपी साउद बुधबार, वैशाख १०, २०८२
लोकप्रिय
  • Week
  • Month
अन्तर्राष्ट्रिय ब्लुज कलाकार अशेष डंगोलकाे सांगितिक धुन
अन्तर्राष्ट्रिय ब्लुज कलाकार अशेष डंगोलकाे सांगितिक धुन
मंगलबार सार्वजानिक विदा
मंगलबार सार्वजानिक विदा
स्वदेशमै रोजगार प्रवद्र्धन गर्न ‘श्रम संसार’ पोर्टल सञ्चालनमा
स्वदेशमै रोजगार प्रवद्र्धन गर्न ‘श्रम संसार’ पोर्टल सञ्चालनमा
'आठौं राष्ट्रिय समावेशी म्युजिक अवार्ड' सम्पन्न 
'आठौं राष्ट्रिय समावेशी म्युजिक अवार्ड' सम्पन्न 
मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेटको हल्ला
मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेटको हल्ला
व्यवसायी संघकाे चुनाव नजिकिदै गर्दा  ५ जना निलम्बनमा 
व्यवसायी संघकाे चुनाव नजिकिदै गर्दा ५ जना निलम्बनमा 
तेमाल जात्राको ऐतिहासिक पाटो
तेमाल जात्राको ऐतिहासिक पाटो
छापा माध्यमको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान
छापा माध्यमको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान
तेमाल जात्रामा दुई दिन बिदा दिन माग
तेमाल जात्रामा दुई दिन बिदा दिन माग
भव्यता साथ २५६९ औं बुद्ध जयन्ती मनाइने
भव्यता साथ २५६९ औं बुद्ध जयन्ती मनाइने
Contact Us

प्रभाव पब्लिकेसन प्रा.लि.

कार्यालय: सिफल–७, काठमाडौं ।
सम्पर्क: ०१–४३७३५७७, ४५८४३६८
Email: [email protected]
[email protected]

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.

३२५१-२०७८/७९

प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण नं.

३२३६

विज्ञापनका लागि सीधा सम्पर्क

९८५१०००८३४, ९८५११९२०४२
Team
अध्यक्ष लालसरा राई
प्रबन्ध निर्देशक कृष्णबहादुर कार्की
सम्पादक दिपा सुनुवार
संवाददाता - आशुतोष कार्की
- श्रद्धा राई
- रक्षा सुनुवार
- अविशेक कार्की
- गंगा फुयाल
मल्टिमिडिया - मनिष राई
- युनिष राई
बजार प्रमुख सन्तोषराज खरेल ९८५११९२०४२
Follow us on Twiitter Prabhab Online
Like us on Facebook
Prabhab Online
© 2025 Prabhab Online. All Rights Reserved. Site by: SoftNEP