हाल मुलुकको अर्थतन्त्रको करिब २४ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ भने करिब ६० प्रतिशत जनता कृषिमा लागेका छन् । सरकारले कूल बजेटको करिब १० प्रतिशतमात्र लगानी कृषि क्षेत्रमा गरेको छ । जुन न्यून बजेट हो । जुन बजेट पनि स्पष्ट नीतिअनुसार भरपर्दो र विश्वासिलो आधारमा खर्च नहुँदा लक्षित र वास्तविक किसानले लाभ पाउन सकेका छैनन् । यसर्थ सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आधुनिक प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरी वास्तविक किसानले लाभ पाउनेगरी किसानमैत्री नीति बनाई बजेट वृद्धि गर्न जरुरी छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रको महत्व बढ्दै गएको छ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ । आयात घटाउन र कृषिजन्य वस्तुको निर्यात बढाउन पनि कृषिको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । तर राज्यले न त कृषि क्षेत्रको विकासमा स्पष्ट योजना बनाउन सकेको छ, न त मुलुकमा कृषि शिक्षा नै अनिवार्य गर्न सकेको छ । मुलुकमा कृषि क्षेत्रले कोरोना संक्रमणपछि झनै महत्व पायो र यो क्षेत्रप्रति आकर्षण पनि बढ्यो । यस क्षेत्रको विकासलाई अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासको मूल आधारको रुपमा लिएर अब कृषि कार्यलाई विद्यालय र सरकारी कार्यालयसँग जोडेर अगाडि बढ्न सके यसबाट धेरै लाभ लिन सकिन्छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन, अवस्था र उत्पादित वस्तुको बजारीकरण कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अपरिहार्य पक्ष हो । कृषि उत्पादनको उचित बजारीकरणविना कृषकले आफ्नो श्रमको मूल्य पाउन सक्दैनन् । तसर्थ नेपाल सरकारले आफ्ना नीति कार्यक्रमका योजना बनाउँदा कृषि उपजको बजार र बजारीकरणको विकासलाई महत्वका साथ ध्यान दिन आवश्यक छ । अब विद्यालयमा कृषि शिक्षा अनिवार्य गरेर धेरै कृषिका बारे सैद्धान्तिक ज्ञान दिँदै व्यावहारिक शिक्षा दिएर विद्यालय वरिपरि जग्गामा तरकारी तथा फलफूलका बोटबिरुवा लगाउने वातावरण बनाइदिए धेरै लाभ लिन सकिन्छ । यसका लागि पालिकाले विद्यालयमा नर्सरी स्थापना गरिदिने, बजारको व्यवस्था गरिदिन ‘सिड मनी’ र बजारका लागि केही बजेट व्यवस्थापन गरिदिने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।
निमावि र माविस्तरका विद्यार्थीहरूलाई केही मौसमी, बेमौसमी तरकारी तथा फलफूलमा आकर्षण गर्न बेर्ना बीउविजन उपलब्ध गराई विद्यालयमा प्रतिस्पर्धा गराउने वातावरण बनाउन सके उसले घरपरिवारमा आफ्नो ज्ञानको उपयोग गरी करेसा, खेतबारीमा काम गरेर यसबाट आम्दानी लिन सक्दछ । यदि विद्यार्थीलाई सिजनअनुसारका बीउ, बेर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए जग्गा जमिन हुनेहरूले केही बढी मात्रामा कृषि कार्य गर्न सक्छन् भने सामान्य घरमात्र हुनेले छत, बरण्डा, करेसाबारीमा यो कार्य गर्न सक्दछ ।
पछिल्लो समय देशमा ७५३ पालिका छन् । त्यहाँ कृषि शाखा छन् त्यसलाई क्रियाशील गराउन प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा भएका विद्यालयमा यो पालिका विद्यालय कृषि कार्यक्रम भनेर जोडेर सीपमूलक ज्ञानसँगै विद्यार्थीलाई आम्दानीसँग जोड्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । हुन त उन्नत पशुपालन गर्न उन्नत घाँस दानाको ज्ञानजस्ता ज्ञान कृषि विषय अध्यापन गराएर नेपालमा कृषि, पशु, घाँस खेतीकोबारेमा विद्यार्थीलाई ज्ञान दिन सकिन्छ । हुन त माथिका कुराहरू त सामान्य उदाहरणमात्र हुन् । कृषि र पर्यटनको राम्रो सम्भावना भएको नेपालमा कृषि पर्यटन क्षेत्रका सम्भावनाबारे विद्यार्थीलाई आयआर्जनको ज्ञान दिई स्वेदशमै रोजगारको वातावरण दिई स्वाबलम्बी बनाउन सकिन्छ । सरकारी कार्यालयले पनि कार्यालयपरिसर तथा सडक कार्यालयले सडक किनार र डिभाइडरमा साना रूख फलफूल लगाएर वातावरण हरियाली पार्दै आम्दानी लिन सकिन्छ ।
२०३८÷३९ सालमा मैले भूसंरक्षण कार्यालय तिनाउ जलाधार योजनामा काम गर्दा वन भूसंरक्षण शाखाबाट फलफूल, तरकारी, डाले घाँस तथा अन्य बोटहरू लगाउन केही निःशुल्क केही बेर्ना कम शुल्कमा लगाउन उपलब्ध गराएको स्मरण छ । जुन काम निकै प्रभावकारी थियो तर निरन्तरता पाउन सकेन । त्यस्तै कफी, कागती, लिच्ची, सुन्तला, मेवा बेलाउती तथा उन्नत जातका घाँस पाल्पाका धेरै गाउँमा वितरण गरेको पाइन्थ्यो । पाल्पा मदनपोखरा, छहरा, बतासे, मस्याम, खस्यौली, हुमिन झडेवा रूप्से, कोलडाँडाजस्ता गाउँमा थुप्रै मिहेनती किसान त्यति बेलाकै उपज हुन् । जहाँ अहिले पनि तरकारी फलफूल खेती गरेर पाँच–१० लाख रुपैयाँसम्म कमाउने थुप्रै किसान छन् ।
पछिल्लो समय ह्याफर, रेडा, युनएनडिपी, सिडलगायत विभिन्न संघ संस्थाले कृषि कार्य र बाख्रा पशुपालनमा आर्थिक प्राविधिक सहयोग गरेको पाइन्छ । तर पनि पालिकाले कृषिका लागि विद्यालयलाई कृषि कार्यका लागि सिड मनी, बजार, बेर्ना सहयोगका लागि साथ दिएर अगाडि बढे कृषिप्रधान देशमा कृषिको दिगो विकास सम्भव छ । यो पटक तिहारमा स्वदेशमै उत्पादित फूल र माला प्रयोग हुन सक्यो । दुई–चार पालिकामा युवा र विद्यालयले फूलखेती गरेर चार/पाँच लाख रुपैयाँको फूल बिक्री गरेर आम्दानी लिन सफल भए । यो राम्रो पक्ष हो । यस्ता कामले व्यापकता पाउन जरूरी छ र सरकारले यस्ता काममा प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।
तर हामीमा कामभन्दा कुरा बढी गर्ने, कसैका राम्रा सल्लाह सुझावलाई हावामा उडाउने बानी छ । अनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि दिइएको कति कृषि अनुदानको दुरुपयोग त देखेकै छौं । तर पनि मुलुकले अहिले हामीबाट निःस्वार्थ काम खोजेको छ । जेन–जी आन्दोलनले पनि सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र काम खोजेको छ । त्यसका लागि साझा प्रयास आवश्यक हुन्छ नै ।
कृषिबजारमा निजी क्षेत्रको पहल आवश्यक
देशभित्र तरकारी तथा फलफूलजस्ता मूल्यवान् वस्तु उत्पादन र बिक्री वितरणमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । तर सरकारले निजी क्षेत्रको महत्वलाई बुझेर आत्मसात् गरेर स्पष्ट दिशा दिन सकिरहेको छैन । अहिले मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा साना–ठूला निजी क्षेत्रको लगानीमा कृषिबजार सञ्चालनमा छन् । संस्थागतरुपमा संघीय सरकारी बजारको संख्या जम्मा मुलुकभर कालिमाटी कृषिबजारसहित १२ वटामात्र रहेका छन् । सरकारी बजार पनि व्यवस्थित गर्न सकेको देखिँदैन । जहाँ केही ठूला व्यापारीले बजार आफ्नो पकडमा राख्दा लक्षित वर्गले न त लाभ लिन सकेका छन् न त सरकारले उचित रकम उठाउन सकेको देखिन्छ । अनि सरकारले चासोका साथ निजी क्षेत्रको बजारलाई पनि उपयोग गर्न सकिरहेको छैन ।
हालैमात्र लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको मणिग्राममा करिब २० करोड रुपैयाँको लगानीमा आधुनिक सुविधासम्पन्न नेपालमै ठूलो ‘लुम्बिनी कृषि उपज थोक बजार’ स्थापना भएको छ । तीन विघा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको यो कृषि उपज थोक बजारमा १७८ सुविधासम्पन्न सटरहरु छन् । तर यस्तो बजारलाई सरकारले साथ, सहयोग र हौसला दिन सकेको भेटिँदैन । राज्यले गनुपर्ने काम निजी क्षेत्रले गरिरहेका छन् ।
तर यस्ता बजारको महत्व राज्यले कहिले बुझ्ने ? व्यवसायीहरु यस्तै चिन्ता र गुनासो गर्छन् । देशको उन्नति, प्रगति र कृषि क्रान्तिका कुरा गरिरहने ठूला पार्टीहरू पटक–पटक सत्तामा पुग्दा पनि कृषि क्षेत्रको विकासमा ठोस परिवर्तन आउने काम गर्न सकेको देखिएन । बरू कृषि अनुदानका नाममा झोले कार्यालय र कागजी योजना बने, अर्बौं अर्ब रूपैयाँको दुरूपयोग भएको तथ्यांक पटक–पटक सार्वजनिक भएको जगजाहेर नै छ । हो अब जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यस्ता सवालमा ध्यान दिन जरुरी छ । पालिका–पालिकामा बाँझो खेतीयोग्य भूमिमा बृहत्रुपमा कृषि कार्य गर्न किसान र निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर उत्पादन बढाउन जोड दिन पर्दछ ।
विभिन्न जिल्लामा पालिका, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको सहयोगमा कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा जमेरै लागेका किसानहरु पनि छन् । पछिल्लो समय विदेशबाट फर्केका युवाहरु पनि आधुनिक तरिकाले अलि विस्तारितरुपमा कृषि कर्ममा लागेका छन् । तर पनि कतिपय मिहेनती किसानले मल, बीउ, खाद, कृषिकर्जाको अभाव झेलिरहेका छन् । सरकारले न त कृषिमैत्री नीति बनाउन सकेको छ न त कृषि क्षेत्रमा सम्भावना देखेर अगाडि बढेका किसानलाई हौसला नै दिन सकेको छ ।
कृषिमा सम्भावना बोकेको नेपालमा कृषि क्षेत्रमा लागेका मिहेनती किसान र व्यवसायीलाई सरकार र सरोकारवाला निकाय कृषि मन्त्रालय, निर्देशनालय, कृषि ज्ञान केन्द्रलगायतले साथ र सहयोग गर्ने हो भने यो पेसा व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ । तरकारी, फलफूल, आलु, प्याजमा विदेशी आयात घटाउने तथा स्वदेशमै रोजगारको अवसर सिर्जना गरे ठूलो धनराशि विदेसिनबाट जोगिन सक्छ । फेरि नेपालको तराई–पहाडमा प्रशस्त कृषियोग्य भूमि त्यसै बाँझिएर खेर गएको सबैलाई जगजाहेर नै छ । निजी क्षेत्रबाट कृषि बजारको विकासमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतका ७७ जिल्लामा रहेका शाखाले जिल्लामा रहेका निजी तरकारी बजार व्यवस्थापनमा साथ दिँदै किसान र व्यवसायीको पुलको रुपमा काम गर्न सक्छन् ।
किसानको संरक्षण आवश्यक
व्यावसायिकरुपमा कृषि कार्य गरेर वार्षिक २०औं लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने मिहेनती किसान विभिन्न जिल्लामा छन् । तिनका उत्पादन बिक्री गर्ने ठूला बजारहरु काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, चितवन, बुटवललगायतका ठाउँमा रहेका छन् । तर सरकारले निजी क्षेत्रमा करौडौं करोड रुपैयाँ खर्च गरेर खुलेका बजारलाई खानेपानी, विद्युत् होस् वा सरसफाइ र जग्गा भाडामासमेत सामान्य सुविधासम्म उपलब्ध गराउन सकेको पाइँदैन ।
थुप्रै जिल्लामा माटोमै रमाएर कृषि कार्यमा लागेका किसानहरुका कथा धेरै छन् । यस्ता किसानलाई सरकार र निजी क्षेत्रले चिनेर हौसला बढाउन सके कृषि क्षेत्रमा मूल्य र रोजगारको राम्रो सम्भावना भेटिन्छ । नेपालका कतिपय कृषि पैदावार अदुवा, बेसार, कफी, च्याउ, खोर्सानी, स्याउ, सुन्तला, तामा, गेडागुडी, फूललगायतका कृषि पैदावार विदेश निकासी गरेर राम्रो आम्दानी लिन सकिने सम्भावना भएकोले सरकार–निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्न सके विदेशी मुद्रासमेत आर्जन गर्न सकिने बलियो आधार रहेको छ । हुन त नमूना कृषि बजारको (निजी क्षेत्र)ले गत वर्षदेखि काठमाडौंबाट अर्गानिक कृषि उत्पादन विदेशी बजारमा निर्यात सुरु गरिसकेको छ । तर अझै कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा सहजता नभएको गुनासा छन् । यसलाई चिर्न वर्तमान सरकारको तत्काल ध्यान जान जरुरी छ ।
त्यस्तै कृषि कार्यमा जमेर लागेका किसानलाई बजार र मूल्यको सुनिश्चितता दिन आवश्यक छ । यसो गर्न सकिए भोलि गुणस्तरीय कृषि पैदावार निरन्तर उत्पादन हुन सक्छ र नेपाली उत्पादनले स्वदेशी र विदेशी बजारमा आफ्नो निरन्तर पहिचानसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछ । रुपन्देहीको भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसकेकोले लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका महत्वपूर्ण कृषि उत्पादनलाई बुटवलमा रहेको थोक बजार र तिलोत्तमा नगरपपालिकाको मणिग्रममा स्थापना भएको निजी क्षेत्रको लुम्बिनी कृषि उपज थोक बजारलाई प्रयोग गरेर यस क्षेत्रबाट पनि कृषिजन्य उत्पादन विदेश निर्यात गर्न सकिने बलियो आधार र सम्भावना रहेको छ । सरकारले गर्ने काम निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेका यस्ता बजारलाई सरकारले साथ सहयोग दिन जरूरी छ ।
हाल मुलुकको अर्थतन्त्रको करिब २४ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ भने करिब ६० प्रतिशत जनता कृषिमा लागेका छन् । सरकारले कूल बजेटको करिब १० प्रतिशतमात्र लगानी कृषि क्षेत्रमा गरेको छ । जुन न्यून बजेट हो । जुन बजेट पनि स्पष्ट नीतिअनुसार भरपर्दो र विश्वासिलो आधारमा खर्च नहुँदा लक्षित र वास्तविक किसानले लाभ पाउन सकेका छैनन् । यसर्थ सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आधुनिक प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरी वास्तविक किसानले लाभ पाउनेगरी किसानमैत्री नीति बनाई बजेट वृद्धि गर्न जरुरी छ । अनि कृषि शिक्षा अनिवार्य गरी पालिका र विद्यालयलाई जोडेर कृषिको किकासमा प्राथमिकता दिँदै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
