बौद्धिक सम्पत्तिहरुको दर्ता गर्ने, छानविन गर्ने परीक्षण गर्ने कार्य जटिल एवं प्राविधिक काम हो । यसका लागि यससम्बन्धी पर्याप्त सूचना, तथ्यांक र जानकारीहरुको संकलन र प्रयोग हुनु पर्दछ । साथै, अनुभवी र तालिमप्राप्त जनशक्ति पनि त्यति नै आवश्यक कुरा हो । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा औद्योगिक समपत्तिसम्बन्धी कम्प्युटर प्रविधिको निकै विकास भइसकेको छ । यी प्रविधिको प्रयोगविना यो क्षेत्रको कार्य गर्नु ज्यादै कठिन छ । यी कुराहरुसहित समग्र वौद्धिक सम्पत्तिको प्रशासन सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति, उपयुक्त साधन स्रोत र प्रविधि, समयानुकूलको ऐन नियम आदिले सम्पन्न एक छुट्टै प्रशासकीय संगठन संरचनाको व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।
कुनै पनि व्यक्ति वा व्यापारिक संस्थाले आफ्नो बौद्धिक क्षमता, श्रम, सीप र लगानीबाट गरेको नयाँ कुराको आविष्कारलाई ‘बौद्धिक सम्पत्ति’ मानिन्छ । त्यस्तो व्यक्ति वा व्यापारिक संस्थाले आफ्नो लगानीको प्रतिफलस्वरुप त्यो आविष्कारमा एकाधिकार कायम गर्ने वा त्यसको गैरकानुनी प्रयोगलाई रोक्ने उद्देश्यले राज्यको सम्बन्धित निकायसमक्ष आवश्यक कानुनी प्रक्रियामार्फत सुरक्षित राख्नुलाई नै सामान्यतया बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार मानिन्छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत व्यापारिक चिह्न, प्रतिलिपि अधिकार, इन्टिग्रेटेड सर्किटस्, वनस्पति उत्पादको अधिकार, व्यापारिक गोपनीयता, औद्योगिक नमूना, भौगोलिक सूचक र उपयोगिता मोडलहरुजस्ता विभिन्न अधिकारहरु पर्ने भए पनि पेटेण्टलाई वर्तमान विश्वको आर्थिक गतिविधिमा सर्वाधिक प्रचलित बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको रुपमा मानिन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारलाई पर्याप्त र प्रभावकारी सुरक्षा प्रदान गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका विकृति र अवरोधलाई कम गर्ने उद्देश्यले व्यापारसँग सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी सम्झौता ‘ट्रिप्स’ ल्याइएको कुरा यो सम्झौताको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको इतिहासलाई हेर्ने हो भने सन् १८८३ देखि नै यससम्बन्धी अवधारणाको प्रादूर्भाव भएको देखिन्छ । २० मार्च १८८३ मा अमेरिका र केही युरोपेली राष्ट्रहरुबीच औद्योगिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी ‘पेरिस महासन्धि’ सम्पन्न भएको थियो । उक्त सन्धिमा पेटेन्टसम्बन्धी अधिकारको मात्र उल्लेख गरिएकोले ९ सेप्टेम्बर १८८६ मा कलात्मक तथा साहित्यिक कार्य संरक्षणसँग सम्बन्धित ‘वर्न महासन्धि’ अनुमोदन गरियो । यसपछि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न सन्धि तथा महासन्धिहरु सम्पन्न भए । यी सबै सन्धि तथा महासन्धिहरुलाई संगठित गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटा विशिष्टीकृत संस्थाको खाँचो महसुस गरी सन् १९६७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (बाइपो) को स्थापना गर्यो ।
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारले व्यापारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकोले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरुमा उल्लेखित विषयहरुलाई समेटेर एउटा छुट्टै दस्तावेज तयार गरियो, जसलाई ट्रिप्स भनिन्छ । ट्रिप्सलाई ‘ग्याट वार्ता’को अन्तिम चरण (उरुग्वे चरण, १९८६-१९९४) मा डब्ल्युटिओ सम्झौताअन्तर्गत समावेश गरियो । डबल्युटिओ सम्झौताअन्तर्गत सन् १९९५ पछि जे जति विषयहरु समावेश गरिए, तीमध्ये ट्रिप्सलाई सबैभन्दा विवादास्पद सम्झौताको रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु तथा विशिष्टीकृत संस्था मौजुद हुँदाहुँदै पनि ट्रिप्सलाई उरुग्वे चरणको ‘ग्याट वार्ता’ मा समावेश गराइएकोले यससम्बन्धी व्यापक विवाद हुनु स्वाभाविक नै थियो । यद्यपि, विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरुको विरोधका बाबजुद ट्रिप्सले डब्ल्युटिओ सम्झौतामा प्रवेश पायो र सबै सदस्य राष्ट्रहरुका लागि यो बन्धनकारी पनि हुन पुग्यो ।
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई विश्वका प्रमुख व्यापारिक राष्ट्रहरुद्वारा बढी महत्वको विषय बनाई डब्ल्युटिओ सम्झौताअन्तर्गत समावेश गरी संरक्षण प्रदान गरिनुको पछाडि बेग्लै अर्थ छ । विश्वका मुख्य व्यापारिक राष्ट्रहरुले विशुद्ध ज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित उद्योगहरु जस्तैः कम्प्युटर, सफ्ट्वेयर, औषधि एवं रासायनिक पदार्थ, वैज्ञानिक उपकरण आदिको विकास गरी प्रशस्त मुनाफा कमाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा आफ्ना उत्पादनहरुको प्रविधि अरुले नक्कल गरी बिक्री गर्न सक्ने सम्भावना प्रशस्त थियो । ट्रिप्समा जीवनको प्रकारमासमेत पेटेन्ट अधिकार प्रदान गर्ने प्रावधान उल्लेख छ । जसले गर्दा विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित राष्ट्रहरुलाई आफ्नो जैविक विविधताको संरक्षण गर्नसमेत कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने छ । २३ अप्रिल २००४ देखि नेपाल डब्ल्युटिओको विधिवत्रुपमा सदस्य भइसकेको छ । डब्ल्युटिओ नियममा आधारित व्यापार प्रणाली भएकोले यसका नियमहरु सबै सदस्य राष्ट्रहरुलाई समानरुपमा बन्धनकारी हुन्छन् । ट्रिप्स पनि डब्ल्युटिओ सम्झौताअन्तर्गतकै एउटा भाग भएकोले ट्रिप्सको पालना गर्नु नेपालको दायित्व हुन आउँछ ।
बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले मान्छेबाट भएका मानसिक सिर्जना भन्ने बुझिन्छ । यस्ता सिर्जनाहरुमा आविष्कार, साहित्यिक एवं कलाकौशलसम्बन्धी कार्य उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा उपयोग गरिने चिह्न, नाम र आकृतिजस्ता कुराहरु पर्दछन् । बौद्धिक सम्पत्तिलाई औद्योगिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकार तथा सरोकारी अधिकार गरी दुई समूहमा व्यक्त गर्न सकिन्छ । हाल बौद्धिक सम्पत्तिमा अन्य कतिपय नयाँ क्षेत्रहरु पनि देखापर्न थालेका छन् । औद्योगिक सम्पत्तिअन्तर्गत आविष्कार, औद्योगिक डिजाइन, इण्टिग्रेटेड सर्किट, उपयोगी नमूना, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उत्पत्तिका चिह्न र गोपनीय सूचना पर्दछन् ।
प्रतिलिपि अधिकारअन्तर्गत उपन्यास, कविता, नाटक आदिजस्ता साहित्यिक कार्यहरु सिनेमा, संगीत तथा वाद्यवादन, खाका चित्रण, ललितकला, फोटोग्राफी, कालीगढी र निर्माण डिजाइनजस्ता कलाकृतिहहरु पर्दछन् । प्रतिलिपि अधिकारसँग सम्बन्ध राख्ने सरोकारी अधिकारअन्तर्गत नृत्य प्रदर्शन, नाट्य प्रदर्शन, ध्वनी अंकनलगायत रेडियो तथा टिभीबाट गरिने प्रसारण कार्यजस्ता विषयहरु पर्दछन् । हाल आएर जनसंस्कृति, इ–कमर्स, परम्परागत ज्ञान जैविक विविधता तथा जेनेटिकल साधनजस्ता नयाँ विधाहरु पनि बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत समेटिन पुगेका छन् ।
औद्योगिक डिजाइन वस्तुको रुप वा आकृति पक्षसँग सम्बन्धित छ । उत्पादित वस्तुको बाह्य आकर्षणलाई औद्योगिक डिजाइन भनिन्छ । औद्योगिक डिजाइन वस्तुको आकार वा सतहको विशेष प्रस्तुतिरेखा, रङ र चित्र संयोजन भएको अथवा बुनिएको वा कुँदिएको द्वैआयामिक पनि हुन्छ र त्रिआयामिक प्रकृतिको पनि हुन सक्छ । औद्योगिक डिजाइन प्रायः सबै प्रकारका औद्योगिक उत्पादनका हकमा लागू हुन्छ, चाहे त्यो घडी होस् वा गरगहनाजस्ता सोख र श्रृंगारका कुराहरु होउन् । यसैगरी घरायसी सरसामान, विद्युतीय उपकरण, सवारीसाधन, लत्ता कपडा, हस्तकलाका सामान आदिमा पनि डिजाइनपक्ष रहेको हुन्छ । डिजाइनमा निहीत बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणका लागि यस्ता डिजाइन आँखालाई मुग्ध पार्ने हुनुपर्दछ । वस्तुमा रहेको प्राविधिक कुरा डिजाइनअन्तर्गत पर्दैन, केवल वस्तुको बाहिरी रुप र आकारको प्रस्तुतिमात्र यसमा पर्दछन् ।
बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार र ट्रिप्स सम्झौताको विकासअन्तर्गत मानिसको बढ्दो आवश्यता पूर्ति गर्नका लागि नयाँ स्रोतहरुको खोजका साथै उपलब्ध स्रोतहरुको उपयोगिता र निपुणता बढाउन तिनमा रुपान्तर गर्ने नयाँ सोचको आवश्यकता रहन्छ । कुनै वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न धेरै स्रोतसाधन र समय अनि लगनको आवश्यकता हुन्छ । यसरी गरिएको अनुसन्धान वा आविष्कारका लागि प्रोत्साहनस्वरुप कुनै व्यवस्था भएन भने आविष्कार गर्न उठाइएको जोखिम र मिहेनतको महत्व रहन जाँदैन ।
हरेक आविष्कारकले आफ्नो आविष्कारलाई आफ्नो मिहेनत र लगानीको फलको रुपमा हेरेको हुन्छ र त्यसउपर कम्तीमा निश्चित अवधिका लागि एकाधिकार कायम गर्न खोजेको हुन्छ । यदि कुनै आविष्कार व्यापारिक दृष्टिले उपयोगी छ भने त्यसको आविष्कारकलाई सोबापत स्वत्व (पेटेन्ट) प्रदान गरिन्छ । हिजोआज यो व्यापक प्रयोग भएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति भनेको सिर्जनात्मक कुराहरु हुन् । स्वत्वको अतिरिक्त व्यापारिक चिह्न (ट्रेड मार्क), व्यापारिक गोपनीयता, प्रतिलिपि अधिकार, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक सूचक आदिलाई समेत बौद्धिक सम्पत्तिका रुपमा लिइन्छ ।
नेपालमा प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०४६ पनि ल्याइयो र प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ पनि ल्याइयो । बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने सम्बन्धमा आइपरेका बाधा तथा समस्याहरुलाई हटाउने उपाय तथा विधिहरु प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी समस्यामा कानुनी समस्या रहेको छ । जस्तैः समयानुकुल कानुन संशोधन नहुनु । (ऐनमा फिल्मका कन्सेप्ट र अन्य विषय) नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारलाई अर्धन्यायिक अधिकार नदिइनु । संगठनात्मक समस्या अन्तर्गतः स्वतन्त्र निकायको रुपमा आइपी अफिस स्थापना हुन नसक्नु । आइपीलाई एउटै छानामुनि नसमेटिनु ।
नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले प्रदान गर्ने अधिकारहरुको उल्लंघनमा प्राप्त हुने उपचार तथा सोको कार्यान्वयनपक्ष ज्यादै फितलो छ । जिओग्राफिकल इण्डिकेसन÷कलेक्टिभ माक्र्स्को दर्तासम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा नहुनु, पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कसँग सम्बन्धित उजुरी तथा मुद्दाहरुको कार्यविधि बन्न नसक्नु, बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति न्यून हुनु एवं भएको जनशक्तिमा पनि विशेषज्ञताको अभाव हुनु, कर्मचारीहरुको निरन्तर सरुवा, संस्थागत व्यवस्था कमजोर, संरक्षण गर्ने छाता संगठनको अभाव, अवैज्ञानिक सूचना प्रणाली र अभिलेख प्रणाली तथा सार्वजनिक सचेतनामा कमी जस्ता समस्या नेपालमा रहेका छन् ।
बौद्धिक सम्पत्तिहरुको दर्ता गर्ने, छानविन गर्ने परीक्षण गर्ने कार्य जटिल एवं प्राविधिक काम हो । यसका लागि यससम्बन्धी पर्याप्त सूचना, तथ्यांक र जानकारीहरुको संकलन र प्रयोग हुनु पर्दछ । साथै, अनुभवी र तालिमप्राप्त जनशक्ति पनि त्यति नै आवश्यक कुरा हो । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा औद्योगिक समपत्तिसम्बन्धी कम्प्युटर प्रविधिको निकै विकास भइसकेको छ । यी प्रविधिको प्रयोगविना यो क्षेत्रको कार्य गर्नु ज्यादै कठिन छ । यी कुराहरुसहित समग्र वौद्धिक सम्पत्तिको प्रशासन सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति, उपयुक्त साधन स्रोत र प्रविधि, समयानुकूलको ऐन नियम आदिले सम्पन्न एक छुट्टै प्रशासकीय संगठन संरचनाको व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस्तो नीतिले विभिन्न क्षेत्र र बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थाको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दै सहयोग र समन्वयको विस्तार गर्दछ । परम्परागत ज्ञान, सीप, कला तथा जैविक स्रोतको संरक्षण, अनुसन्धान र विकास र व्यावसायिक उपयोग गरी लाभ लिने र दिने वातावरण बन्नुपर्छ । पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ लाई औद्योगिक नीति २०६७ सँग तादाम्यता गराई परिमार्जन गर्नुपर्ने र ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नियमावलीअनुरुपको सुस्पष्ट कार्यविधि तयार गर्नुका साथै जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । यसको साथसाथै अभिलेख र सूचना प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यकता रहन आएको छ ।
