काठमाडौं - आदिवासी समुदायअन्तर्गत पर्ने बराम जातिलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल बराम संघले सरकारसँग माग गरेको छ। मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत संघले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न पहल गर्न आग्रह गरेको हो।
संघका अनुसार नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ ले सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक जाति-समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै,पत्रकार सम्मेलनमा २०७५ पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतले गोरखाका वारपाक सुलीकोट, आरुघाट र भीमसेनथापा गाउँपालिकालाई वराम समुदायका लागि विशेष क्षेत्र बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको संघले स्मरण गराएको छ।
तर पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूले ठोस पहल नगरेको संघको आरोप छ। नेपाल बराम संघकी अध्यक्ष भद्रकुमारी बरामले संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभए आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मा वराम मतदाताले कडा निर्णय लिन सक्ने चेतावनी दिइन्।उनले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, राजनीतिक दलका साथै गोरखा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ र २ का उम्मेदवारहरुलाई सहमतिसहित मञ्जुरी गर्न आग्रह गर्दै सहमति नभए नो भोटसम्मको निर्णय गर्ने बताइन् ।
९० प्रतिशत जनसंख्या गोरखा जिल्लामै रहेको बराम जाति नेपालको अल्पसंख्यक जाति हो ।नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा बराम जातिको जनसङ्ख्या सात हजार ८५९ रहेको छ , जसमध्ये ९० प्रतिशत अर्थात् छ हजार २३३ जनाको बसोबास गोरखामा रहेको संघले जनाएको छ ।
