आर्थिक मन्दीले व्यापारी, व्यवसायीदेखि उद्योगी मारमा परेका छन् । मन्दी घटेर बजारमा सन्तुलन आइसकेको दाबी सरकारले गर्दै आएको धेरै भइसक्यो । मन्दी र सरकारको दाबीको ‘ग्याप’मा बसेर उद्योगीले भने ‘कार्टेलिङ’ गर्दै मूल्य बढाइरहेका छन् । कार्टेलिङ भनेको मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण गर्नु हो । यो कानुनतः अवैधानिक कार्य हो । यसरी कार्टेलिङ गर्नेमाथि सरकारले कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै यसलाई वैधता दिने काम गरेको छ । जुन उपभोक्तामाथिको लुट नै हो ।
खुलाबजार नीतिलाई मान्य हो भने एउटा उद्योगीले अर्को उद्योगीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मूल्य घटाउने वा गुणस्तर बढाएर मूल्य पनि बढाउने गर्छन् । तर ग्राहकलाई मारमा पार्न अहिले उद्योगीहरु मिलेर सिमेन्टको मूल्य एउटै राखेको भेटिएको छ । वस्तु वा सेवामा सीमित व्यक्तिले नियन्त्रण गर्नु उपभोक्ता र खुला बजारविरुद्धको अपराध हो । त्यो पनि दोब्बरसम्म मूल्य बढाएर । यो मृल्यवृद्धिबारे पटक–पटक निर्माण व्यवसायीले आवाज उठाए पनि कतै सुनुवाइ भएन । किनभने अधिकांश राजनीतिक नेता, सरकारसमेत उद्योगीको पक्षमा देखिए । दोब्बरसम्मको मूल्य बढेपछि भने यो विषयले संसदको समितिमा प्रवेश पाएको छ । निर्माणको सिजन चल्नासाथ उद्योगीले विभिन्न कारण देखाउँदै सिमेन्टको मूल्य बढाएको देखिन्छ ।
उनीहरुले पहिलो कारण लोडसेडिङलाई देखाएको छ । त्यसपछि सिमेन्टको कच्चा पदार्थका कारण पनि लागत बढेको तर्क अघि सारेको छ । जबकि यो मूल्यमा पनि उद्योगीले मनपरि मूल्य राखिदिएको देखिन्छ । भारत निर्यात गर्दा सस्तोमा पठाउने तर नेपाली बजारमा चर्को मूल्य लिनु नै निकै अस्वाभाविक देखिन्छ । सरकारले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन भन्दै अध्यादेश जारी गरेको छ । यो अध्यादेशको चौतर्फी प्रशंसा पनि भएको देखिन्छ । तर खुला बजारमा जसले जति पनि मूल्य निर्धारण गर्न पाउने भन्दै सरकारले यस्तो खाले छाडा मूल्य तोक्ने छुट दिनुहुन्न ।
उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत् प्रवाह खोलिदिने काम सरकारको हो । बजार व्यवस्थापन गरिदिने काम सरकारको हो । तर अत्याधिक मूल्यवृद्धिमा साथ दिने हैन । सत्तापक्षकै सांसदहरुले सिमेन्टमा मूल्यवृद्धि आकाशिएको प्रमाण पेस गर्दासमेत उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी भने उद्योगीको बचाउमा उत्रिए लेखा समितिमा । जनताको सेवा गर्न सरकारमा पुगेको व्यक्तिले यसरी कालोबजारीको संरक्षण गर्न कति पनि उचित हुन्न । लेखा समितिले मूल्य बढाउनु प्रथम दृष्टिमै अस्वाभाविक भन्दै तत्काल यो नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । यसलाई अल्याङटल्याङ गर्ने काम मन्त्रालयबाट नहोस् । कार्टेलिङलाई वैधता दिने काम तुरुन्त बन्द होस् । यस्तो विकृत काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस् ।
