संविधान संशोधनको विषयलाई अहिले राजनीतिक दलदेखि सर्वसाधारणले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष दलका नेताहरुले भने यसलाई मजाक बनाइरहेका छन् । सत्ताको चाबी लिनुपूर्व संविधान संशोधनलाई नै मुख्य एजेण्डा बनाएका कांग्रेस–एमाले अहिले एउटा पूर्वतिर फर्केको छ भने अर्को पश्चिमतिर ।
कांग्रेस जसरी पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर बोलिरहेको छ, एमाले २०८७ पछि हुन्छ भनेर बोलिरहेको छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानमा संशोधन हुनसक्ने बुँदाहरु बोल्न थालिसकेका छन् । मधेशवादी दलहरुको पनि चाहना संविधान संशोधनमै देखिन्छ । यसै विषयमा कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले गत पुस ११ गते संविधान संशोधन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर माघ सकिनै लाग्दा पनि कार्यदल गठनको कुनै सुरसार छैन ।
विभिन्न विषयमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने भन्दै नेताहरुले सार्वजनिक मञ्चहरुमा आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन् । तर संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा के कस्ता अप्ठेरा आइपरे, सुधार कुन विषयमा गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा प्रस्ट प्रतिवेदन तयार अझै पार्न सकेको छैन । कार्यदल बनाएर विज्ञहरुसँग बसी निश्चित समय दिएर संशोधन हुनुपर्ने हो संविधान ।
तर नेताहरुको तजविजीमा चल्ने देशमा उनीहरुकै भाषणअनुसार संविधान पनि संशोधन हुने हो कि भन्ने डर छ । यस्तो भए संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन । सबैभन्दा पहिले त प्रदेशलाई अधिकार दिन नै संघ डराइरहेको छ । देशमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, प्रशासन, सैनिकदेखि जनताको शासन छ । यी बीचमा तदाम्यता मिल्न मुश्किल नै हुन्छ । प्रशासनले अहिलेसम्म प्रदेशलाई अधिकार दिने विषयमा रुचि देखाएको छैन ।
प्रदेशलाई प्रहरी राख्न दिने, निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश संरचनामा विशेष व्यवस्था गर्ने विषयमा अझै अलमल छ । हुँदाहुँदा जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत दलहरु मिलेर भुत्ते बनाउन थालिसकेको छ । यसरी बिरुवा लाग्दै गर्दा नै संविधान पूर्णकार्यान्वयमा जान नदिने अनि फेरि यो मिलेन त्यो मिलेन भन्दै संशोधनको तयारी गर्नु जायज देखिन्न । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई पूर्णकार्यान्वयनमा लगेपछि मात्र ठीक वा बेठीक छुट्टिन्छ । त्यसले ओठे र कोठे अनुभव बताउनुभन्दा हतार नगरी पूर्णअध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र संविधान संशोधनको विषयमा बोल्नु उपयुक्त हुन्छ ।
