विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ ले विस्तृत क्षति आकलन तथा पुनर्निर्माणको मुख्य जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ र ठूलो संख्यामा क्षति भई डिडिए गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुरोधमा प्रदेश सरकार वा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थालाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गरी डिडिएको काम तत्काल सुरु गर्ने, यो वा त्यो बहानामा विलम्ब नगर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दछ ।
जाजरकोटलगायत पश्चिम नेपालको भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म पुनर्निर्माण कार्य अपेक्षित गतिमा सुरु हुन सकेको छैन । पुनर्निर्माण कार्य युद्धस्तरमा अगाडि बढ्न नसक्नुमा विपद्को विस्तृत क्षति आकलन (डिडिए) भई वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्ने कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुलाई जिम्मेवार कारक मानिएको छ । डिडिए गर्नुको अर्थ विपद्बाट भएको क्षतिको वास्तविकता र गहिराइ मापन गरी वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्नु र पुनर्निर्माण कार्यलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाई राज्यको सीमित स्रोत साधनको समुचित उपयोग गर्नु रहेको छ ।
भूकम्प गएको करिब साढे एक वर्ष बितिसक्दा पनि डिडिए नभएको कारण ढिला भएको भन्ने जिम्मेवार निकायहरु तर्क गर्दछन् । अर्कोतर्फ डिडिए गर्न बजेट अभाव भएको भन्ने तर्क पनि छ । पीडितले अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले दिने भनेको ५० हजार रुपैयाँ पनि हालसम्म पूरै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।हालसम्म अस्थायी आवास निर्माणबापतको रकम लाभग्राहीलाई भुक्तानी नहुनु, डिडिए गर्न अलमल हुनु र पुनर्निर्माणको काम सुरु नहुनुमा मुख्यरुपमा देहायका निकाय जिम्मेवार छन्ः
(क) स्थानीय तह/स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिः
स्थानीय तहले वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरेर सो अनुरुप अस्थायी आवास निर्माण एवं निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा भएजति सबै घरपरिवार (जनगणना, २०७८ भन्दा बढी घरपरिवार) लाई लाभग्राही कायम गराउन खोज्नु, फर्जी लाभग्राही प्रणालीमा इन्ट्री गर्नेजस्ता गलत नियतले काम गर्नु र सो कारण भद्रगोल अवस्था सिर्जना हुनु मुख्य मुद्दा बनेको छ । यस मामिलामा स्थानीय तहको नैतिक र जवाफदेही पक्ष कमजोर देखिएको छ ।
(ख) जिल्ला प्रशासन कार्यालय/जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिः
लाभग्राहीको अन्तिम प्रमाणीकरण गरी लाभग्राही कायम गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालय/जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको भएता पनि स्थानीय तह/स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेको सिफारिसलाई छानविन, अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी मान्यता दिँदै जानु र तथ्य र प्रमाणको आधारमा लाभग्राही कायम गर्ने कार्यमा चुक्नु पनि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण हो ।
(ग) राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणः
विपद् समर्पित नेतृत्वको रुपमा काम गर्न नसक्नु, संघीय ढाँचामा काम गर्नुको सट्टा कार्यविधि, कानुन बनाउने नाममा, डिडिए गर्ने विषयमा महिनौं अल्झिनु, आफू पनि काम नगर्नु र प्रदेश एवं स्थानीय तहलाई काम गर्ने सन्दर्भमा समयमै स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न नसक्नु, प्राधिकरण विपद्सम्बन्धी कार्यको स्रोत र सम्पर्क निकायको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने मामिलामा चुक्नुजस्ता गम्भीर सवाल प्राधिकरणको विषयमा उठ्ने गरेका छन् ।
(घ) गृह मन्त्रालयः
आफू मातहतको प्राधिकरणले पुनर्निर्माण कार्यमा ढिलाइ गरिरहँदा पनि मुकदर्शक भएर बस्नु, आवश्यक सहजीकरण वा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु अर्को विडम्बना हो ।
(ङ) अर्थ मन्त्रालयः
विपद् व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील विषयमासमेत गैरजिम्मेवार भई समयमै माग भएबमोजिमको औचित्यपूर्ण बजेट निकासामा विभिन्न बहाना र कानुनी छिद्र देखाएर पन्छिन खोज्नु पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण हो ।
(च) राजनीतिक क्षेत्रः
फर्जी वा गैरपीडित घरपरिवार/व्यक्तिलाई लाभग्राहीको सूचीमा समावेश गर्न दबाब दिने गलत संस्कार पनि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण रहेको छ ।
(छ) विपद् सम्बद्ध राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुः
विपद्को क्षेत्रमा थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले कार्य गरिरहेका भएता पनि ती संघ संस्थाहरुलाई विषय क्षेत्रगत आधारमा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताबमोजिम वर्गीकरण गरी डिडिएलगायतका पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु एवं ती संघसंस्थाहरुले आफूखुसी जे गरे पनि मौन समर्थन गर्दै जानु अर्को कमजोरी हो । ती संघसंस्थाले जाजरकोटलगायतका पश्चिम नेपालमा भूकम्पपछि करोडौं रकम विभिन्न कार्यक्रम गरेर खर्च गरेका छन् । तर विपद्पपछिको प्रमुख कार्यको रुपमा रहेको डिडिए र सोको आधारमा पुनर्निर्माणले त गति नै लिन सकेन । सायद ती संघ संस्थाहरुलाई समयमै आह्वान गरेर पुनर्निर्माण सम्बद्ध कार्यमा केन्द्रित गर्न सकेको भए हालसम्म डिडिएलगायतका पुनर्निर्माणसम्बन्धी थुप्रै कार्यहरु निकै अगाडि बढिसकेका हुन्थे होला ।
उसो भए अब के गर्ने त?
१.विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ ले विस्तृत क्षति आकलन तथा पुनर्निर्माणको मुख्य जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ र ठूलो संख्यामा क्षति भई डिडिए गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुरोधमा प्रदेश सरकार वा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थालाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२.कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गरी डिडिएको काम तत्काल सुरु गर्ने, यो वा त्यो बहानामा विलम्ब नगर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दछ । यसका लागि डिडिए गर्न लाभग्राहीको संख्याको आधारमा स्वीकृत आधार र मापदण्डबमोजिम आवश्यक बजेट स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा तुरुन्त निकासा दिनुपर्दछ । हाल भएका जनशक्तिले मात्र डिडिए गर्न सम्भव नभएमा मात्र करार सेवा/स्वयंसेवामा जनशक्ति लिई वा प्रदेश र संघीय सरकारलेसमेत डिडिए गर्न लाभग्राहीको संख्याको आधारमा जनशक्ति उपलब्ध गराई यथाशीघ्र डिडिए गर्ने काममा सबै तहको सरकार/निकायले सघाउन आवश्यक छ ।
३. प्राधिकरणबाट परामर्श सेवा लिई एकमुष्ट डिडिए गराउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि खरिद प्रक्रिया नै कम्तीमा दुई महिनाभन्दा बढी लाग्ने देखिन्छ । यसका लागि निकै ढिला भइसकेको छ । सधैं प्राधिकरण वा प्रदेश सरकारले डिडिए गराइदिने विधि अवलम्बन गर्ने हो भने यस प्रकारका विपद् सधैं आइरहने, स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास पनि नहुने, परनिर्भरता बढ्ने, जिम्मेवारी बहन नगरी अरुलाई आरोप लगाउने प्रवृत्ति हाबी हुने र यसैप्रकार पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काममा हरेक पटक विलम्ब भइरहने अवस्था रहन्छ ।
४.प्राधिकरणले डिडिएसम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्नु पर्दछ । समय, स्थान, दूरी, सम्बन्धित जिल्ला/पालिकाको जिल्ला/स्थानीय दररेटलगायतको विश्लेषण गरी प्रतिघर डिडिए गर्न लाग्ने प्रतिएकाइ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्दछ । सम्बन्धित पालिकाका प्राविधिक जनशक्ति, वडासचिव एवं सम्बन्धित अन्य कर्मचारीलाई तालिम/अभिमुखीकरण गर्नु आवश्यक छ । प्रत्येक पालिका/जिल्लाका लागि प्राधिकरणबाट उपसचिवको नेतृत्वमा प्राविधिकसहितको जिम्मेवारी टोली तयार परी शर्तसहितको कार्यविवरणसहित फिल्डमा खटाउन सकिन्छ ।
५. डिडिएको आधार, मापदण्ड र प्रतिएकाइ लागतबारे सम्बन्धित स्थानीय तहलाई स्पष्ट जानकारी गराउन र यथाशीघ्र स्थानीय तहले डिडिए र पुनर्निर्माणको काम सँगसँगै गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ ।
६.प्राधिकरणले तोकेको दरमा अधिकांश पालिकामा त्यहीको प्राविधिक जनशक्तिले उच्च मनोबलका साथ यो काम गर्न सक्छन् । प्राविधिक जनशक्ति कम भएको पालिकामा सम्बन्धित पालिकाका प्राविधिक जनशक्तिको नेतृत्वमा यही दरमा काम गर्ने गरी करार/स्वयंसेवक सूचीमा रहेका प्राविधिक जनशक्तिबाट पनि काम गराउन सकिन्छ । प्राविधिक जनशक्तिको करार/स्वयंसेवक सूची सम्बन्धित पालिका वा प्रदेश सरकार वा प्राधिकरणले तयार गरी परिचालन गर्न सकिन्छ ।
७.डिडिएबाट संकलित डेटा पालिकाको प्राविधिक शाखा प्रमुखको सिफारिसमा सोही पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणित गर्ने र सो विवरण आवश्यक भएमा प्राधिकरणबाट तोकिएको निकायले तुरुन्त रुजु गर्ने व्यवस्था मिलाइ तत्कालै पुनर्निर्माण सम्झौता भई पुनर्निर्माणको काम सुरु हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
८. यसरी काम गर्दा के फाइदा हुन्छ ?
(क)खरिद प्रक्रियाको झण्झट व्यहोर्नु पर्दैन । प्रतिएकाइ दर निर्धारण भएको भोलिपल्टदेखि नै डिडिएको काम अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
(ख)प्रतिएकाइ दर तोकिएकोले खटिएको कर्मचारीले मरिमेटी रातदिन नभनी काम गर्न सक्छन् र डिडिएको काम निकै कम समयमा सम्पन्न हुन सक्छ । डिडिए भइरहेकै बेलादेखि नै निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न सकिन्छ ।
(ग)संकलित डेटाको छड्के जाँच हुने भएकोले फिल्डमा डिडिए गर्न खटिने प्राविधिक कर्मचारीले जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले काम गर्न सक्छन् ।
(घ)स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास भई आगामी दिनमा विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको कार्यमा कुनै विलम्ब हुँदैन । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा अपनत्व महसुस भई काममा दिगोपना आउँछ ।
अतः देशको शासकीय स्वरुप र राजनीतिक प्रणाली संघीय ढाँचामा रुपान्तरित भइसकेको सन्दर्भमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य पनि संघीय ढाँचामा नै गर्नु वैज्ञानिक, संविधान/कानुनसम्मत् र न्यायोचित हुन्छ ।
(लेखक राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव हुन्)
