काठमाडौं- नेपालले साउदी अरबसँग पहिलोपटक श्रम सम्झौता गरेको छ । आइतबार साँझ साउदीको राजधानी रियादमा आयोजित एक विशेष समारोहबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
नेपालीहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्यमध्येको एक साउदीसँग लामो प्रयासपछि श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । योसँगै नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने मुलुकको संख्या १३ पुगेको छ । साउदी अरबसँग भएको सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र साउदीका समकक्षी अहमद विन सुलेमान अल–राजहीले हस्ताक्षर गरेका श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । सम्झौताका लागि नेपालबाट श्रममन्त्री भण्डारी, प्रवक्ता घिमिरे र सहसचिव प्रविण कोइरालासहितको टोली आइतबार साउदी पुगेको थियो ।
पहिलो श्रम सम्झौता भएकाले श्रमिकको हक हित र दुई देशबीचको श्रम कूटनीतिका आधारभूत विषयहरु समावेश रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रमिकको भर्ना प्रक्रियाको पारदर्शिता, श्रमिकको पारिश्रमिक सुनिश्चितता, इजाजतप्राप्त संस्थाले लिने चर्को शुल्क नियन्त्रण, श्रमिकका समस्या समाधानलगायतका विषयमा सम्झौता केन्द्रित भएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम)को ऐनअनुसार श्रम सम्झौता भएको छ । साउदीसँग २०६५ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री लेखराज भट्ट र श्रम राज्यमन्त्री मोहम्मद अफ्ताव आलमले श्रम सम्झौताका लागि पहिलोपटक छलफल गरेका थिए । त्यसपछि नेपालपक्षको मागपछि साउदीले २०६८ सालमा नेपालमा आफ्नो दूतावास खोले पनि श्रम सम्झौताका लागि चासो देखाएको थिएन ।
विगतदेखि नै साउदी नेपालीहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्य बन्दै आएको छ । त्यहाँ हाल चार लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको बताइन्छ । प्रत्येक वर्ष एक लाखभन्दा बढी कामदार जाँदै आएको अवस्थामा श्रम सम्झौताको प्रस्तावलाई साउदीले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । सन् २०३४ को फिफा विश्वकप फुटबल आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा बन्दै गरेका पूर्वाधारमा ठूलो संख्यामा कामदार आवश्यक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमासमेत श्रमिकको अधिकार हनन भएको भन्दै प्रश्नहरु उठिरहेको अवस्थामा सम्झौताको बाटो खुलेको हो । साउदीले आगामी १० वर्षसम्म ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार लग्ने बताउँदै आएको छ ।
सरकारी विवरणअनुसार त्यहाँ ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली अदक्ष श्रमिकका रुपमा कार्यरत छन् । उनीहरु निर्माण, सफाइ, प्याकेजिङ, लोडिङ, ढुवानीजस्ता काममा जाने गरेका छन् । यसबाहेक सवारी चालक, मेसिन अपरेटर, सेल्स तथा उत्पादन क्षेत्रमा बढी कामदार जाँदै आएका छन् ।
प्रस्तावित मुलुकले देखाउँदैनन् चासो
प्रत्येक वर्ष नेपालीहरु विश्वका १५० भन्दा बढी मुलुकमा रोजगारीका लागि पुग्ने गरेका वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । कुनै पनि मुलुकमा पाँच हजारभन्दा बढी कामदार गएको अवस्थामा उनीहरुको श्रम अधिकारको रक्षाका लागि श्रम सम्झौता गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । तर सम्झौता भएका मुलुकको संख्या भने न्यून छ ।
सरकारले श्रमिकका लागि तुलनात्मकरुपमा राम्रो काम गर्ने वतावरण भएका र बढी कमाइ हुने गन्तव्यहरुलाई पहिचान गरी १५ वटा मुलुकलाई द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रस्ताव गरेको छ । जसमा बोस्नीया र हर्जगोभिना, अल्बानिया, क्रोएसिया, लक्जम्बर्ग, माल्टा, साइप्रस, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, सर्बिया, बेल्जियम, अस्ट्रिया, मोन्टेनेग्रो ब्रुनई, माल्दिभ्स र टर्की रहेका छन् । प्रस्ताव गरिएका अधिकांश मुलुक युरोपका छन् । पछिल्लो समय हङकङले भने सम्झौताका लागि चासो देखाएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
हालसम्म कतार, दक्षिण कोरिया, बहराइन, जोर्डन, मलेसिया, जापान, मरिसस, युएई, इजरायल, बेलायत, रोमानिया र जर्मनीसँग नेपालले सम्झौता गरेको छ । जसमध्ये मलेसिया, कतार, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकसँगको श्रम सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । सरकारले कुवेतसँग छिट्टै श्रम सम्झौता गर्ने र इजरायलसँगको सम्झौतामा दुई वटा प्रोटोकल थपेर नवीकरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
