डिसेम्बर ३ (मंगलबार) का दिन विश्वभर अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइयो । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइयो । दिवस मनाइरहँदा अगांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा राज्य चुकिरहेको पाइन्छ । मुलुकको संविधान तथा विभिन्न ऐन कानुनमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालको संविधानको धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत उपधारा (३) मा ‘अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा आएको एक दशक पूरा हुनलाग्दासम्म संविधानमा किटान गरिएको यो व्यवस्था पूर्णरुपमा कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन । सबै सरकारी कार्यालय र संरचनाहरु अपांगतामैत्री बन्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँच पाउनबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरु वञ्चित रहँदै आएका छन् ।
यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका सवाललाई प्राथमिकता दिन तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उक्त आग्रह गरेको हो ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धमा ऐन कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन अपेक्षाकृतरूपमा हुन नसकेकोप्रति आयोगले चासो व्यक्त गरेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई घर, परिवार र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तनको आवश्यकता रहेकोसमेत औंल्याइएको छ । आयोगले गरेको अनुगमनको क्रममा पूर्वजन्मको पाप भनी अपांगता भएका व्यक्तिलाई वर्षौंदेखि खोरभित्र पशुसरह बाँधेर राख्ने गरिएको पाइएकोसमेत उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६ को पक्ष राष्ट्र बनेको छ । महासन्धिमा भएका व्यवस्थाका साथै नेपालको संविधान, आपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४, नियमावली २०७७ तथा अन्य कानुन र नीतिले गरेका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । महासन्धि र घरेलु कानुनमा भएका व्यवस्थाबमोजिम राज्यले केही कार्य गरे पनि त्यस्ता कार्यहरू प्रभावकारी हुन नसकेको हुँदा अहिले पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्रभावकारीरूपमा सुनिश्चित हुन नसकेको आयोगले औंल्याएको छ ।
मुलुकमा तीन तहको सरकार क्रियाशील रहेको अवस्थामा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई संविधान तथा विभिन्न ऐन कानुनमा सुनिश्चित गरेका अधिकारहरु कार्यान्वयन हुन नसक्नु विडम्वनाको विषय हो । त्यसैले मानवअधिकार आयोगले औंल्याएका विषयहरुमा तीनै तहका सरकारले तत्काल कदम चाल्न जरुरी छ । अपांगता भएका नागरिकलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने व्यवस्था गर्न अझै ढिला नगरियोस् ।
