निर्वाचनमा ‘थ्रेस होल्ड’ बढाउने, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने -कांग्रेस–एमाले
काठमाडौं– संविधान कार्यान्वयनको १०औं वर्षमा प्रवेश हुँदा तेस्रोपटक संशोधनको एजेण्डा उठान भएको छ । संविधानमाथि वस्तुनिष्ठ समीक्षाविनै सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्न चाहेका छन् ।
संशोधन गर्दा संसद्को दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । हालको सत्ता गठबन्धनसँग प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ नजिकको बहुमत छ । राष्ट्रियसभामा भने छैन । त्यही भएर बुधबार सत्ता गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धतामा संविधानको संशोधन गर्नु पहिले सरोकारवाला पक्षहरूसँग बृहत् छलफल गरिने उल्लेख छ । तर, कहिले छलफल भन्ने टुंगो छैन ।
संघीय संसद्को पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमालेले संविधान संशोधनबारे साझा धारणा बनाएका छन् । दुवै दल निर्वाचन प्रणालीमा रहेको ‘थ्रेस होल्ड’ बढाउने पक्षमा छन् । यसलाई एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक स्थिरताको उत्तम विकल्पको रूपमा अथ्र्याए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, विज्ञताका आधारमा राष्ट्रपतिले संसद्बाहिरबाट मन्त्री बनाउन पाउने, स्थानीय तहको संख्या र राष्ट्रियसभा सदस्य संख्या घटाउने- माओवादी केन्द्र
‘अहिले जसरी शक्तिशाली सरकार बन्यो । यसअघि सरकार बनाउने र गिराउने फोहोरी खेल कति भए ? राजनीति पूरै अस्थिर भयो । सरकार अस्थिर भयो,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘अस्थिरताको कारक जे रह्यो, त्यसमा सुधारको खाँचो छ । त्यसका लागि थ्रेस होल्ड बढाउने कि भन्ने छ ।’
संविधानको तेस्रो संशोधनबारे बहसको क्रममा कांग्रेस र एमालेले थ्रेस होल्डसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रतिनिधिसभाबाट हटाउने प्रस्ताव अघि बढाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको सदन बनाउने जनाएका छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता राष्ट्रियसभामा मात्रै कायम राख्ने पनि दुई दलको मत छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको संख्या घटाउन पनि दुई दल चाहन्छन् ।
पूर्णअधिकार सम्पन्न स्वायत्त प्रदेश, प्रदेशको पुनःसीमांकन, भाषिक र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री - जनमत पार्टीे
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र कांग्रेस–एमालेले गर्ने भनेको संविधान संशोधनको सम्भावित प्रस्तावबारे सशंकित छ । उक्त दलका सचिव लिलामणि पोखरेलका अनुसार कांग्रेस–एमालेको संशोधन प्रस्ताव ‘प्यान्डोरा बक्स’जस्तो छ । उक्त बक्स नखोलुञ्जेलसम्म के–के मा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्न आवश्यक नभएको बताउँछन् । यदि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूत पक्षलाई नचलाई संशोधन गर्ने भए पाँच सवालमा संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार ती सवाल हुन्, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, विज्ञताका आधारमा राष्ट्रपतिले संसद्बाहिरबाट मन्त्री बनाउन पाउने, स्थानीय तहको संख्या र राष्ट्रियसभा सदस्य संख्या घटाउने । यी सवालमा संविधानको संशोधन अनिवार्य रहेको सचिव पोखरेलले बताए ।
संसद्को चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रदेशसभा खारेज गरी विकल्पमा प्रदेश परिषद् गठन गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने अर्को एजेण्डा रास्वपाको छ । माओवादीको जस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य र स्थानीय तहको संख्या घटाउने रास्वपाको प्रस्ताव छ ।
सबै मातृभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचत क्षेत्र निर्धारण, पूूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति -
जसपा नेपाल
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का महामन्त्री डा. धवलशमशेर जबराका अनुसार संविधानको संशोधन गर्दा संघीयता र गणतन्त्र खारेज गर्दै राजासहितको संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापना हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाइने छ । सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दूराष्ट्र कायम गर्ने अर्को प्रस्ताव हुने छ । प्रतिनिधिसभा ११५ सदस्यीय बनाउने कित्तामा पनि राप्रपा उभिएको छ ।
पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम, नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन- लोसपा
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने पार्टीले संशोधनबारे केही धारणा नबनाएको बताए । तर, संशोधन कांग्रेस र एमालेको चाहनाअनुसार हुने भए संशोधन प्रक्रियामा आफ्नो पार्टी सहभागी नहुने उनले बताए ।
‘संविधान संशोधन के–के मा गर्नुपर्छ ? त्यसबारे विज्ञहरूको रायका आधारमा हुने संशोधन भए त्यसमा विचार गर्न सकिएला तर यहाँ त कांग्रेस–एमालेले उनीहरूको स्वार्थानुकूल संशोधन चाहेका छन्, जुन स्वीकार्य हुँदैन,’ खनालले भने ।
संघीयता र गणतन्त्र खारेज गरी राजासहितको संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापना, सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दूराष्ट्र कायम, प्रतिनिधिसभा ११५ सदस्यीय बनाउने- राप्रपा
जनमत पार्टीे पूर्णअधिकार सम्पन्न स्वायत्त प्रदेश, प्रदेशको सीमांकन सच्याउनुपर्ने, भाषिक र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री हुने प्रस्ताव अघि सार्ने भएको छ । सामाजिक लोकतन्त्र कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि बढाउन चाहेको जनाएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार संविधानमा संशोधन गर्ने भए नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिनुुपर्ने प्रस्ताव सर्वपक्षीय भेलामा अघि बढाइने छ । नागरिकतासम्बन्धी कानुनी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने अर्को प्रस्ताव पनि हुने छ । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचत क्षेत्र निर्धारण, पूूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली जसपा नेपालको प्रस्ताव हुने पनि सुमनले बताए ।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले संसदीय (प्रधानमन्त्री) प्रणाली, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधनको प्रस्ताव राख्ने भएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, आरक्षित र संरक्षित क्षेत्र तोक्नुपर्ने र थ्रेस होल्ड हटाउनुपर्ने एजेन्डालाई प्रस्तावको रुपमा प्रस्तुत गरिने जनाएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, आरक्षित र संरक्षित क्षेत्र तोक्नुपर्ने, थ्रेस होल्ड हटाउने - नागरिक उन्मुक्ति
वर्तमान संविधान यसअघि दुईपटक संशोधन भइसकेको छ । संविधानमा पहिलो संशोधन ११ फागुन २०७२ मा भएको थियो । त्यसबेला निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशितासम्बन्धी केही प्रावधानमा संशोधन भएको थियो । त्यसको पाँच वर्षपछि संविधानमा नेपालको राजनीतिक नक्सा र प्रतीक चिह्नमा भारतसँगको विवादित भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेट्न दोस्रो संशोधन भयो ।
तर, संविधानको तेस्रो संशोधनमा के–के गर्ने ? प्रमुुख सत्ता घटक कांग्रेस–एमालेले बृहत् छलफलका लागि संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई औपचारिकरुपमा अघि सारेका छैनन् । यद्यपि, संशोधनबारेको बहस पनि भइरहेको छ । यहीबेला एमालेको नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ‘संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष ः अनुुभव, चुनौती र अबको बाटो’बारे अन्तरक्रिया गत मंगलबार नै गरिसकेको छ ।
सत्ताघटक अर्को दल लोसपाले नेता लक्ष्मणलाल कर्ण संयोजक रहेको तीन सदस्यीय संविधान पुनरवलोकन गर्न सुुझाव समिति गठन गरेको छ । सत्ता घटकमध्येकै अर्को दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतले पाँचबुँदे सुझाव संविधान संशोधनमा अघि सारेका छन् ।
गत जेठको पहिलो साता कानुन व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधान संशोधनमा आवश्यक हुने आठ बुँदा अघि सारेको थियो । यसपछि १७ असारमा कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि भएको समझदारीको एउटा बुँदा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छ । हालै सार्वजनिक गठबन्धन दलको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धतामा पनि यो एजेण्डाले ठाउँ पायो । यसरी राजनीतिक दलहरू र कानुनसम्बद्ध निकायबाट संविधानको तेस्रो संशोधनबारे तयारी प्रारम्भ भएको छ ।
