- असोज ३ गते टोकियोमा हुने जापान–नेपाल रोजगार सम्मेलन
- जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउनेगरी मन्त्री भण्डारीको भ्रमण हुन लागेको जानकारी
काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी रोजगार सम्मेलनमा भाग लिन जापान जाने भएका छन् । मन्त्री भण्डारी आगामी असोज ३ गते टोकियोमा हुने जापान–नेपाल रोजगार सम्मेलनमा भाग लिन जाने भएका हुन् ।
उनको जापान भ्रमण गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ । रोजगार सम्मेलनमा जापानसँगको श्रम सम्बन्ध र रोजगारीका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । टोकियोस्थित नेपाली दूतावास र जापान एसोसिएसन फर द इम्प्लोइमेन्ट अफ फरेन नेसनलको संयुक्त आयोजनामा हुने सम्मेलनको उद्घाटन मन्त्री भण्डारीले गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
जापानले आफ्नो श्रमबजारमा स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्ल्यु) अन्तर्गत नेपाली श्रमिक लैजाने गरी सन् २०१९ मा जिटुजी सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले प्रक्रियागतरुपमा नेपाली श्रमिक पठाउन सकेको छैन । सरकारी अन्योलताका कारण उतिबेलै भाषा र सीप परीक्षा पास गरेका पाँच हजारभन्दा बढी श्रमिकले संस्थागतरुपमा जापान जान पाएनन् । तर, विभिन्न माध्यमबाट रोजगारीका लागि जापान जाने नेपालीको संख्या भने बढ्दो छ ।
आकर्षक गन्तव्यको रुपमा रहेको जापानमा हुने रोजगारसम्बन्धी सम्मेलनमा मन्त्री भण्डारीको सहभागिताले आगामी दिनमा रोजगारीको ढोका खोल्न मद्दत पुग्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री भण्डारीले आफूले अघिल्लोपटक मन्त्री हुँदा जारी गरेको ‘जापानमा निश्चित सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ कार्यान्वयन नभएकोप्रति चासो दिएका छन् । उनी उक्त कार्यविधि पुनः लागू गर्ने पक्षमा रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार अब जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउनेगरी नै मन्त्री भण्डारीको भ्रमण हुन लागेको हो ।
श्रम मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याए जापानमा निजी क्षेत्रबाट श्रमिक पठाउने बाटो खुल्ने छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले पनि लामो समयदेखि जापानलगायत सरकारले जिटुजी सम्झौता गरेर पठाएका क्षेत्रबाहेक सबै मुलुकमा आफूहरुले श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । जापानमा एसएसडब्ल्युअन्तर्गत वार्षिक २० हजारभन्दा बढी सीपयुक्त दक्ष श्रमिक पठाउन सकिने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । ‘संस्थागतरुपमा श्रमिक पठाउन नपाउँदा ठगी, तस्करी र बिचौलिया मौलाउने अवस्था आएको छ,’ उनले भने । म्यानपावरमार्फत तत्काल श्रमिक पठाउनेगरी बाटो खोल्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ ।
